लखीमपूर-खिरी प्रकरणाच्या साक्षीदारांना सुरक्षा पुरवा- सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : लखीमपूर खिरी प्रकरणी घटनास्थळी हजारोंची गर्दी असताना केवळ 23 प्रत्यक्षदर्शी कसे सापडले असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. न्यायालयाने उत्तरप्रदेश सरकारला या घटनेच्या साक्षीदारांना सुरक्षा पुरवण्याचा आणि साक्षीदारांचे जबाब तातडीने नोंदवण्याचा आदेशही दिला.

लखीमपूर खिरी हिंसाचार प्रकरणी न्यायालयाच्या देखरेखीत स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी विनंती करणार्या याचिकेवर सरन्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा, न्या. सूर्य कांत आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या न्यायासनात सुनावणी झाली. यावेळी ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी न्यायालयात उत्तरप्रदेश सरकारची बाजू मांडली. 68 साक्षीदारांपैकी 30 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले असून, 23 जणांनी या घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असल्याचा दावा केला आहे, असे साळवे म्हणाले. यावर सरन्यायमूर्ती म्हणाले की, शेतकर्यांची मोठी रॅली होती, शेकडो शेतकरी उपस्थित होते, मग केवळ 23 प्रत्यक्षदर्शी सापडले का, यानंतर साळवे यांनी सांगितले की, या लोकांनी कार आणि त्यामधील लोकांना पाहिले आहे.

घटनास्थळी चार ते पाच हजार लोकांचा जमाव होता. त्यात सर्व स्थानिक होते आणि या घटनेनंतरही आंदोलने करीत होते, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मागील सुनावणीतही सर्वोच्च न्यायालयाने साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात उशीर केल्याबद्दल उत्तरप्रदेश सरकारला फटकारले होते. उत्तरप्रदेश सरकारने साक्षीदारांचे जबाब जाहीर करण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिली होती आणि पुढील सुनावणी 26 ऑक्टोबर रोजी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 8 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.