… तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आरक्षण रोखू ; सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला इशारा

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्टया दूर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. मात्र हा लाभ घेण्यासाठी 8 लाख वार्षिक उत्पन्नांची मर्यादा घातली आहे. या मर्यादेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच खडसावले. ही मर्यादा आली कुठून, कोणत्या निकषावर ही मर्यादा घातली असे, अनेक सवाल करत, या प्रश्‍नांची उत्तरे केंद्र सरकारने दिली नाही, तर आरक्षण जाहीर करणारा अध्यादेशच स्थगित करू, असा इशारा दिला आहे.
मोदी सरकारने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आर्थिक दुर्बल घटकांना खूश करत, दहा टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. या आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्चा न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्या सुनावणीदरम्यान हा महत्त्वपूर्ण सवाल सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, ओबीसींप्रमाणे आर्थिक दूर्बल घटक हा काही सामाजिक दृष्ट्या मागास नाही, मग असे असताना या दोन वर्गांसाठी एकच निकष कसा लागू केला जाऊ शकतो, असा कोर्टाचा सवाल आहे. 7 ऑक्टोबरच्या मागच्या सुनावणीत कोर्टाने याबाबतच्या खुलाश्याच्या अहवालाची मागणी केली होती. मात्र, तो अहवाल अद्याप सादर करण्यात आला नाही. जर अहवाल सादर केला गेला नाही, तर या अध्यादेशालाच स्थगिती देण्याचा इशारा कोर्टाने सरकारला दिला आहे. आर्थिक दुर्बल आरक्षणामुळे आरक्षणाची एकूण टक्केवारी 50 टक्क्यांहून अधिक होत असल्याने त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्या आहेत. आर्थिक दुर्बल गटातील आरक्षणासाठी आठ लाख रुपये उत्पन्नमर्यादा आखली आहे. ही उत्पन्न मर्यादा ओबीसी आरक्षणाला लागू होते. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. याअंतर्गत वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षणावरून सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. या याचिकेत निकषांबाबत संभ्रम असल्याने स्पष्टता यावी, अशी मागणी केली होती.

हवेतून आकडा आणून निकष ठरवू शकत नाही
आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण देतांना आठ लाख रूपयांची उत्पन्नमर्यादा ठरविणार्‍या केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी चांगलेच खडेबोल सुनवाले. आठ लाख रुपयांची उत्पन्नमर्यादा ठरविताना शहरी आणि ग्रामीण भागातील उत्पन्नाबाबत काही विचार केला आहे का? या दोन घटकांमधील आर्थिक तफावत लक्षात घेतली आहे का? आर्थिक दुर्बल आरक्षणासाठी निश्‍चित केलेला आठ लाख रुपये उत्पन्नाचा आकडा तुम्ही कशाच्या आधारे निश्‍चित केला? असे सवाल कोर्टाने केले. तसेच ‘तुम्ही हवेतून एखादा आकडा आणून तो निकष ठरवू शकत नाही. असा निकष निश्‍चित करताना सरकारकडे लोकसंख्याशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय; तसेच सामाजिक-आर्थिक तपशील असायला हवा,’ असे खडे बोल खंडपीठाने केंद्र सरकारने सुनावले.