ओबीसी आरक्षण… केंद्र सरकारच पितळ उघड… इतके दिवस महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम केलं…

प्रतिनिधी : मुंबई

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करुन आपली भूमिका मांडली आहे. आता हेच म्हणतायत की आम्ही डेटा देऊ शकणार नाही. आता खरी वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. 

इतके दिवस कारण नसताना महाविकासआघाडी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करत होती. प्रतिज्ञापत्रात केंद्रानं जे सांगितलं, त्यावरून तरी त्यांनी आपली जबाबदारी झटकल्याचे दिसून येत आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने संपूर्ण देशासाठीच भूमिका मांडली आहे. जेव्हा ते प्रतिज्ञापत्र आमच्याकडे येईल, तेव्हा त्याबाबत आमची भूमिका मांडू, असं देखील अजित पवार (Ajit Pawar) म्हणाले.

एसईसीसी-२०११चा डेटा ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) वाचवण्यासाठी महाराष्ट्राला द्यावा अशी मागणी करणारी रिट याचिका महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल केली आहे. 

त्यावर आज सुनावणी झाली. झालेल्या सुनावणीमध्ये केंद्र सरकारने आपली भूमिका मांडणारं प्रतिज्ञापत्रत सादर केले असून, प्रशासकीय कारणं आणि त्रुटींचा हवाला देत इम्पॅरिकल डेटा देण्यास केंद्रानं नकार दिला आहे. 

केंद्राच्या या प्रतिज्ञापत्रावर रिजाँईंडर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. त्यावर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी टीकास्त्र सोडलं आहे. 

इतके दिवस विनाकारण आमच्या महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम केले. आता खरी वस्तुस्थिती पुढे आली आहे, असं अजित पवार म्हणाले आहेत.

जिल्हा परिषदा आणि पंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीय समाजासाठी (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठी अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी 

घेतलेल्या आक्षेपानंतर आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. त्यानुसार सुधारित अध्यादेश राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.