शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करून बालकांचे शिक्षण अबाधित राखावे; जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांचे निर्देश

बीड: जिल्ह्यातील शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी १५ जुलै ते ३० जुलै २०२६ या कालावधीत विशेष सर्वेक्षण मोहीम राबविण्यात येत आहे. तरी शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करून प्रत्येक बालकाचे शिक्षण अबाधित राखावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित शाळाबाह्य मुले सर्वेक्षण जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या प्रसंगी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य अनिल मुरकुटे, शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण, स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी बाजीराव ढाकणे आणि सर्व गटशिक्षणाधिकारी यांच्यासह संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी जॉन्सन म्हणाले की, बांधकामाच्या ठिकाणी मजूर म्हणून काम करणाऱ्या व त्यांच्यासोबत असणाऱ्या मुलांवर विशेष लक्ष ठेवावे. तसेच जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक शाळा, वाडी, वस्ती, तांडा आणि पाड्यांवरील मुलांची अचूक माहिती गोळा करावी. शाळाबाह्य व स्थलांतरित मुलांसोबतच दिव्यांग बालकांचेही सर्वेक्षण करण्यात यावे आणि या कामात विशेष शिक्षकांचा समावेश करावा, असे सांगून त्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना सर्व नियमांचे व सूचनांचे तंतोतंत पालन करण्याचे आदेश दिले.

शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार शाळाबाह्य मुलांची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. यात ‘ई-१’ म्हणजे शाळेत कधीच दाखल न झालेली बालके, तर ‘ई-२’ म्हणजे ६ ते १४ वयोगटातील प्रवेश घेतलेली परंतु महिनाभरापेक्षा जास्त काळ सातत्याने अनुपस्थित राहिलेली बालके अशी आहे.

अनेक भूमिहीन, अल्पभूधारक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकातील कुटुंबे रोजगारासाठी स्थलांतर करतात, ज्यामुळे मुलांच्या शिक्षणात खंड पडतो. ही समस्या सोडवण्यासाठी जिल्ह्यातील ३ ते १८ वर्षे वयोगटातील अशा सर्व बालकांचा शोध घेऊन त्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले जाणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.