पेट्रोलच्या माध्यमातून आघाडी सरकारकडून राज्यातील जनतेचे शोषण सुरु

प्रतिनिधी : मुंबई
पेट्रोल -डिझेलवर जीएसटी लावून एक प्रकारचा टॅक्स लावायचा अशाप्रकारची चर्चा सुरू आहे. मात्र जीएसटी कौन्सिलच्या परिषदेत चर्चा झाली तर राज्यसरकारची भूमिका काय मांडायची, वित्त विभागाने काय भूमिका मांडायची ही स्टॅटजी ठरली आहे

आणि त्याठिकाणी ती मांडली जाईल, असे म्हणत उपमुख्यमंत्री यांनी पेट्रोल -डिझेलवर जीएसटी लावण्यावर विरोध केला आहे. यावरुन आता भाजपचे नेते माधव भंडारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य केले आहे.

पेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करून त्यांचे दर खाली आणण्याच्या केंद्राच्या भूमिकेला विरोध करून मविआ सरकारने आपण सामान्य माणसाच्या विरोधात आहोत, हेच दाखवून दिले आहे.

एकीकडे पेट्रोल, डिझेल, गॅस दरवाढीविरुद्ध आंदोलने करायची आणि दुसरीकडे पेट्रोल, डिझेल जीएसटीमध्ये आणण्यास विरोध करायचा यातून राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेसचा ढोंगीपणा उघड झाला आहे, अशी टीका माधव भांडारी यांनी केली आहे.

भांडारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, पेट्रोल, गॅस, डिझेल दरवाढीविरोधात आंदोलने करून राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांकडून या दरवाढीबद्दल केंद्र सरकारला जबाबदार धरले जात आहे.

आता दरवाढ कमी करण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल, गॅसचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रस्तावाला महाराष्ट्र सरकारचा विरोध असल्याचे जाहीर केले आहे.

खरे तर या विषयावर अन्य कोणत्याही राज्याच्या सरकारने प्रतिक्रिया दिली नव्हती. महाराष्ट्र सरकारदेखील जीएसटी काऊन्सिलमध्ये चर्चा होण्याची वाट बघू शकले असते. पण तसे न करता आपला विरोध आधीच जाहीर करणे हा प्रकार निव्वळ जनता विरोधाचा आहे.

पेट्रोल, डिझेल, गॅस ‘जीएसटी’खाली आणले तर मुंबईत १०० रुपये भावाने मिळणारे पेट्रोल किमान २५ ते ३० रूपयांनी कमी होऊ शकेल. संपूर्ण महाराष्ट्रात याच पद्धतीचा फरक पडणार आहे.

पण तसे करून सर्वसामान्य माणसाला दिलासा देण्याची मानसिकता महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांची नाही, हे आता जाहीर झाले आहे. महाराष्ट्रात पेट्रोल डिझेलवर व्हॅट, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर व सेस असे वेगवेगळे कर लावून आघाडी सरकारकडून जनतेचे शोषण सुरु आहे, असेही भांडारी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.