स्वप्नांच्या नावाखाली शिक्षणाचा महागडा व्यवहार; गुणवत्तेपेक्षा शुल्काचा वाढता भार

नांदेड : आपल्या मुलांनी चांगले शिक्षण घेऊन उज्ज्वल भविष्य घडवावे, या आशेने जिल्ह्यातील हजारो पालक इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांकडे वळत आहेत. मात्र, या शिक्षणासाठी दरवर्षी हजारो रुपयांपासून ते लाखो रुपयांपर्यंत खर्च करूनही अपेक्षित शैक्षणिक गुणवत्ता, कौशल्य विकास आणि सर्वांगीण प्रगती होत नसल्याची खंत अनेक पालक व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे शिक्षणसेवेपेक्षा शिक्षण हा नफ्याचा व्यवसाय बनत चालल्याची चर्चा आता अधिक तीव्र होत आहे.
गेल्या काही वर्षांत खासगी शाळांमध्ये प्रवेश शुल्क, वार्षिक शुल्क, पुस्तके, वह्या, गणवेश, शूज, वाहतूक, डिजिटल शिक्षण, विविध उपक्रम आणि परीक्षा शुल्क अशा विविध नावाखाली पालकांकडून मोठ्या प्रमाणावर रक्कम आकारली जाते. एका विद्यार्थ्यामागे वर्षभरात सुमारे 65 हजार रुपयांहून अधिक खर्च होत असल्याचा अंदाज आहे. मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण भागातील अनेक पालक हा खर्च भागवण्यासाठी कर्ज काढतात किंवा इतर गरजांमध्ये कपात करतात. शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या मते, अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेपेक्षा आकर्षक इमारती, वातानुकूलित वर्गखोल्या, स्मार्ट क्लास, इंग्रजी वातावरण आणि मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येणार्‍या जाहिरातींना अधिक महत्त्व दिले जात आहे. 100 टक्के निकाल, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण, सर्वांगीण विकास अशा आकर्षक घोषणांमुळे पालक प्रभावित होतात; मात्र प्रत्यक्षात प्रत्येक शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा आणि विद्यार्थ्यांची प्रगती यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे निरीक्षण शिक्षणतज्ज्ञांनी नोंदवले आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील ब्रँडच्या नावाखाली फ्रँचायझी पद्धतीने शाळा सुरू करण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. आधुनिक सुविधा आणि इंग्रजी माध्यमाचा प्रभावी प्रचार करून पालकांना आकर्षित केले जाते. मात्र, ब्रँड मोठा असला तरी सर्व शाखांमध्ये समान दर्जाचे शिक्षण मिळतेच, असे नाही. त्यामुळे प्रवेश घेण्यापूर्वी पालकांनी केवळ जाहिरातींवर विश्वास न ठेवता शाळेतील शिक्षकांची गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक परिणाम आणि पालकांचे अनुभव यांचाही विचार करावा, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. अनेक खासगी शाळांचे उत्पन्न केवळ शिक्षण शुल्कापुरते मर्यादित राहत नाही. गणवेश, पुस्तके, डिजिटल प्स, शैक्षणिक साहित्य, वाहतूक सेवा, विविध उपक्रम आणि सहली अशा अनेक माध्यमांतून अतिरिक्त उत्पन्न मिळविले जात असल्याचेही दिसून येते. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात व्यापारीकरण वाढत असल्याची भावना पालकांमध्ये निर्माण झाली आहे. पालक सुरेखा जोशी म्हणाल्या, शाळेचे मूल्यमापन केवळ भव्य इमारत किंवा निकालावर न होता विद्यार्थ्यांचे शिकण्याचे परिणाम, शिक्षकांची गुणवत्ता, मूल्याधारित शिक्षण आणि पालकांचे समाधान या निकषांवर व्हायला हवे. शिक्षण ही सामाजिक जबाबदारी असून तो केवळ व्यवसाय असू नये. अर्थशास्त्र अभ्यासक प्रा. रमेश सातपुते यांच्या मते, शिक्षणावरील खर्च ही भविष्यासाठीची गुंतवणूक असली तरी त्यातून अपेक्षित गुणवत्ता आणि कौशल्ये मिळाली नाहीत, तर त्याचा कुटुंबाच्या अर्थकारणावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आवश्यक आहे. पालक प्रभाकर वाघमोडे यांनीही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे शुल्क सातत्याने वाढत असताना विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत त्याच प्रमाणात सुधारणा होत नसल्याची खंत व्यक्त केली. शिक्षणात खर्चापेक्षा गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास यांनाच प्राधान्य मिळणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.