हिंदुत्त्वाला नाकारणारं राज्य

चार राज्यं आणि एका केंद्रशासित प्रदेशांत झालेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षानं हिंदुत्त्वाची प्रयोगशाळा बनविण्याचा प्रयत्न केला. त्यापैकी काही ठिकाणी भाजपला थोडंतरी यश मिळालं; परंतु तमिळनाडू हे एकमेव राज्य असं आहे, की ज्यानं हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा होण्याचं नाकारलं आणि द्रविडी राजकारणात राष्ट्रीय पक्षांना नव्हे, तर द्रविडी पक्षांनाच स्थान आहे, हे दाखवून दिलं. 

गेल्या पाच दशकांत तमिळनाडूत सातत्यानं द्रविडी पक्षांची सत्ता राहिली आहे. तिथं कधीही राष्ट्रीय पक्षांना स्थान मिळालेलं नाही. काँग्रेस आणि भाजप या दोन पक्षांना सारख्याच अंतरावर ठेवल. द्रविडी राजकारणाला शह देऊन ’हिंदुत्वा’सारख्या पर्यायी शक्तींचा आवाज ऐकण्यास तयार आहे, या गृहितकावर भाजपची तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीतील व्यूहरचना बेतलेली होती. तमीळ राजकारणाचा साचा मोडला जाऊ शकतो, या कल्पनेवर भिस्त ठेवणारा भाजप एकटाच नाही. कमल हासन यांचे राजकीय पदार्पणही याच कल्पनेभवती गुंफलेलं आहे. अन्य राज्यांत भाजपकडं राज्याला मान्य होईल, असे नेते आहेत; परंतु ज्याच्याबद्दल आदर आहे असा एकही नेता भाजपकडं तमिळनाडूत नव्हता, म्हणून मग भाजपनं अण्णाद्रमुकच्या खांद्यावरून गोळीबाराचा पर्याय निवडला. राजकीय प्रवेशासाठी फारशा उत्सुक नसलेल्या रजनीकांतला राजकारणात ओढून त्याला आपला चेहरा करण्याचा आटापिटा भाजपनं केला. ही खेळी व्यर्थ झाली, तेव्हा त्यांनी त्याचे चाहते जमवण्यासाठी रजनीकांतला दादासाहेब फाळके पुरस्कारही जाहीर केला; पण ही मात्राही लागू पडली नाही. वन्नियारांचं प्रतिनिधित्व करणारा पीएमके आणि दलितनेते के. कृष्णास्वामी यांना पुढं आणून अद्रविडी जात्याधारित राजकारणाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्नही भाजपनं केला. निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना वन्नियारांना सर्वाधिक मागासवर्गाच्या कोट्यामध्ये 20 टक्के एक्स्लुजिव आरक्षण देणारं विधेयक अण्णाद्रमुक सरकारनं संमत करून घेतलं होतं. अधोगतीला चाललेल्या पीएमकेला या चालीचा फायदा झालेला दिसत आहे. त्यांना सहा जागा मिळाल्या आहेत. यामुळं ठेवार आणि नदार यांसारख्या एमबीएस जातसमूहांना पोटदुखी होऊ शकेल. द्रविडी राजकारण विस्तृत ब्राह्मणेतर सबलीकरणाच्या प्रयत्नात असलं, तरी या राजकारणानं जातींच्या हितसंबंधांमध्ये समतोल साधला आहे आणि समानतेचं धोरण राखलं आहे. जयललिता यांच्या मृत्यूपर्यंत तमिळनाडूचे बहुतेक मुख्यमंत्री असंख्य अशा ओबीसी जातसमूहांमधून येणारे नव्हते. ‘इडली’ म्हणजे द्रविडी चळवळीनं तमिळांमध्ये जोपासलेली भाषिक, वांशिक ओळख आहे, हे ओळखण्यात नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांना अपयश आलं, म्हणूनच भाजपची पोळी भाजली गेली नाही; मात्र भाजपच्या साथीदाराचं, अण्णाद्रमुकचं फारसं नुकसानही झालेलं नाही. मतदारवर्गाचं आकारमान बघता डीएमकेच्या पुढं असलेल्या या पक्षाचे निष्ठावंत अजूनही पक्षाच्या पाठीशी आहेत. द्रमुकच्या प्रचार कार्यक्रमांनी त्यांचे मतप्राधान्य बदललेले नाहीत. लोकसभा निवडणुकांमध्ये बहुसंख्य मतदारांनी भाजप व नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात मतदान केलं, तर लोकसभेत द्रमुक आघाडीला मतदान करणार्‍या अनेकांनी त्याचवेळी झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकींमध्ये अण्णाद्रमुक आघाडीला पसंती दिली होती. त्यानंतर आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका द्रमुकनं जिंकल्या; परंतु अण्णाद्रमुक फार मागं नव्हता. अण्णाद्रमुककडे जादूई नेता नसला, तरी त्यांची शक्ती अद्यापही कायम आहे. तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीतील सर्वांत महत्त्वाची निष्पत्ती म्हणजे या राज्यानं दिलेलं विचारसरणीचं आव्हान भाजपला आजही ओलांडता आलेलं नाही. केरळमध्ये भाजपनं शबरीमला प्रकरणाचा फायदा घेण्याचा आणि हिंदूंच्या बाजूनं बोलणारी एकमेव राजकीय शक्ती म्हणून राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला, तरीही केरळमधील त्यांचा मतातील वाटा घसरून 11.5 टक्क्यांवर आला. तमिळनाडूतही भाजपचं धर्माचे राजकारण नाकारलं गेलं आहे. भरघोस हिंदू मतं मिळवणं भाजपला जमलेलं नाही. तमीळ अन्य राज्यांतील लोकांएवढेच धार्मिक आहेत. तमिळनाडूतील मंदिरांमध्ये भारतातील सर्वाधिक भाविक येतात. द्रविडी चळवळीनं नेहमीच देशीवादी विचारसरणी अंगिकारली आहे. यामध्ये केवळ जातीयवाद, वांशिकता, भाषावाद, कल्याणकारी व सशक्तीकरणाचे राजकारण यांचाच नव्हे, तर किमान मर्यादेपर्यंत धर्माचाही समावेश आहे. या निवडणुकीत हिंदुत्वविरोधाचा शिक्का बसू शकेल, अशा भाषेपासून द्रमुक प्रयत्नपूर्वक दूर राहिला आहे. द्रविडी पक्षांनी तमिळनाडूत आचरल्या जाणार्‍या हिंदुत्वाशी जुळवून घेतलं. द्रमुकचे स्थानिक नेते आता गावातील देवळांमधील उत्सवांमध्ये सक्रिय सहभाग घेऊ लागले आहेत. तमिळींचं हिंदुत्व हा केवळ एक प्रकार आहे असं मत भाजप वारंवार मांडत आला आहे. यापूर्वी पंतप्रधानांसह संपूर्ण भाजपनं तमीळ भाषेची ऐतिहासिकता व वैशिष्ट्य देण्याचा प्रयत्न केला आहे; मात्र ही भूमिका भाजप संस्कृत आणि तिच्या तमीळशी असलेल्या संबंधाकडं ज्या प्रकारे बघते, त्याच्या किंवा तमिळनाडूच्या संस्कृतीत मिसळू शकेल अशा हिंदुत्तवादाच्या पुनर्विचारातून आलेली नाही, तर केवळ गाजर दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. तमिळनाडूतील हिंदुत्ववाद हा अनेक वेगवेगळ्या कल्पनांचा मिलाफ आहे. यात वैदिक कल्पनेचाही समावेश आहे आणि तमीळ लोक त्यांच्या धार्मिक आयुष्याकडं वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघतात. हिंदुत्ववाद आणि भाजप त्याचा फायदा घेऊ शकतो, की नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा निकालात निघाला, की भाजपचे तमिळनाडूच्या राजकारणाशी अजिबात सूर जुळणार नाहीत आणि भाजप राज्यात शिरू शकणार नाही आणि द्रमुकनं राज्याच्या आतपर्यंत हाच विषय पोहोचवला. उत्तर भारतीय भाजपला तमिळांची, हिंदी विरोधकांची काळजी कशी नाही यावर भर दिला तसंच अण्णाद्रमुक ही भाजपची बी-टीम असून, भाजपच्या तमिळविरोधी धोरणांना विरोध करण्याचं बळ त्यांच्याकडं नाही, हे पटवून दिलं. कोविड साथीनं देशभरातील आरोग्यसेवा संरचनेची निकृष्टता समोर आली असताना, तमिळनाडूतील स्थिती तुलनेनं चांगली आहे. ‘सोपी’ परीक्षा प्रणाली वैद्यकीय शिक्षण तमिळांच्या आवाक्यात आणते आणि त्यामुळं राज्याच्या आरोग्यसेवा यंत्रणेला बळ मिळते. अण्णाद्रमुकनं जयललिता यांचा कित्ता गिरवत द्रमुकचं चित्र अंदाधुंद व जमीन बळकावणार्‍यांचा पक्ष म्हणून रंगवलं. एम. करुणानिधी यांच्या काळात द्रमुक हा एक लहरींवर चालणारा पक्ष होता आणि स्थानिक नेते कायदे हातात घेण्यात पुढं होते. करुणानिधींचे पुत्र एम. के. स्टॅलिन यांनी स्थानिक नेत्यांची संस्थानं वठणीवर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपल्या वडिलांचा अनेक वर्षे अभ्यास करताना स्टॅलिन अनेक लढाया लढले आणि त्यातील अनेक हरलेही. त्यांनी स्वत:च्या भावाचं आव्हान मोडून काढलं. तिसर्‍या आघाडीनं द्रमुक आघाडीची मतं पळवलेली त्यांनी पाहिली आणि परिणामी 2016 मध्ये पराभव पत्करला; मात्र 2019 मध्ये स्टॅलिन यांनी एका विशाल विजयाला आकार दिला व तमिळी जनतेनं मोदी लाटेचा भाग होणं नाकारलं. स्टॅलिन आता तमिळनाडूचे वादातीत नेते आहेत. त्यांच्या वडिलांना 1971 मध्ये प्राप्त झालेल्या स्थानाहून फारसं वेगळं नाही. करुणानिधी यांनी द्रमुकतील प्रत्येक दिग्गजाचं आव्हान मोडून काढत विधानसभा निवडणुकीत मोठा विजय प्राप्त केला होता. त्या वेळी त्यांच्यापुढं कोणतंच आव्हान उरलं नव्हतं; मात्र करुणानिधींचा पट उलथण्यासाठी लवकरच एमजीआर यांचा उदय झाला. स्टॅलिन मुख्यमंत्रिपदाची धुरा स्वीकारतील, तेव्हा तमिळनाडूतील एका मोठ्या मतदारवर्गानं द्रमुकला मत दिलेलं नाही, याचं भान त्यांना नक्कीच ठेवावं लागेल.