मित्राची दादागिरी

भारताने अलिप्ततावाद सोडून अमेरिकापूरक धोरण घेतल्याचे काय परिणाम होतात, हे आता जाणवायला लागले आहे. अमेरिका कुणाचा कितीही मित्र असला, तरी त्याची जागतिक दादागिरी आणि पोलिसीगिरी कधीच सुटत नाही. अमेरिका भारतासोबत असलेल्या मैत्रीचे गोडवे गात असले, तरी त्यांच्या नौदलाने भारताविरोधात आगळीक केली आहे. अमेरिकेच्या नौदलाला खरे आव्हान चीनच्या नौदलाचे आहे. 

 चीनचे नौदल हे जगात पहिल्या क्रमाकांचे आहे. दक्षिण चिनी समुद्रात अमेरिका आणि चीनच्या नौदलात गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. एकीकडे चीनला शह देण्यासाठी भारत, जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया या क्वाड राष्ट्रांच्या समूहाचा संयुक्त नौदल सराव नुकताच झाला असताना दुसरीकडे भारताच्या समुद्र हद्दीत असणार्‍या लक्षद्वीपजवळील विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या भारताच्या दाव्याला आव्हान दिले आहे. अमेरिकेच्या सातव्या आरमाराने भारताची परवानगी न घेताच लक्षद्वीपजवळ सराव केला. अमेरिकन नौदलाने केलेली कृती भारताच्या समुद्र नौवहन संरक्षण धोरणाचे उल्लंघन आहे. अमेरिकेच्या सातव्या आरमाराची आठवण 1972 च्या बांगला देश मुक्ती संग्रामाच्या वेळच्या घटनेने आले. त्या वेळी अमेरिकेने या आरमाराचा आधार घेऊन भारताला पाकिस्तानच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ न करण्याचा सल्ला दिला होता तसेच भारतावर कारवाई करण्यासाठी हे आरमार भारताच्या दिशेने निघाले होते; परंतु तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अमेरिकेला भीक न घालता बांगला देश पाकिस्तानपासून वेगळा केला. त्या वेळी भारताचा मित्र असलेला रशिया भारताबरोबर होता; परंतु आता भारत अमेरिकेच्या आहारी गेल्यासारखा असून रशिया तटस्थ आहे. अशा परिस्थितीत नौवहन संरक्षण धोरणाचे उल्लंघन करूनही अमेरिकेने उद्दामपणे त्याचे समर्थन केले आहे. अमेरिकेच्या सातव्या आरमाराने म्हटले आहे, की सात एप्रिल रोजी युद्धनौका युएसएस जॉन पॉल जोन्सने भारताकडून परवानगी न घेताच लक्षद्वीपपासून 130 समुद्र मैल अंतरावर असलेल्या भारतीय हद्दीत नौवहन अधिकार आणि स्वतंत्रतेसाठी सराव केला. अमेरिकन नौदलाने केलेली ही कृती आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना धरून आहे. या विशेष आर्थिक क्षेत्रातून जाण्यासाठी अथवा युद्ध सराव करण्यासाठी पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे, असे भारत म्हणत असला, तरी ही भूमिका आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार नाही. आम्ही सामान्य आणि फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशन मोहीम राबवत असतो आणि भविष्यातही अशीच मोहीम राबवणार असल्याचे अमेरिकन नौदलाने म्हटले, याचा अर्थ जागतिक कायदे, नियम न पाळता दादागिरी सुरूच ठेवण्याचा अमेरिकेचा हेतू स्पष्ट दिसतो. अमेरिकन नौदलाने केलेले वक्तव्य हे भारतासोबत तणाव वाढवणारे आहे. दोन्ही देश एकमेकांचे रणनीतिक भागीदार आहेत. त्याशिवाय दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या दादागिरीविरोधात दोन्ही देशांनी विरोध केला आहे. मागील काही वर्षांपासून भारत आणि अमेरिकेचे नौदल संयुक्तपणे युद्धसराव करतात.

लक्षद्वीपजवळील भारताच्या हद्दीत असणार्‍या ’एक्स्लुसिव्ह इकॉनॉमिक झोन’मध्ये (ईईझेड) अमेरिकन युद्धनौकेने प्रवेश करत सरावही केला. भारताने अमेरिकेन नौदलाच्या कृतीवर आक्षेप घेतला, तर अमेरिकन नौदलाने चुकीचे पाऊल उचलले नसल्याचे म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमानुसार कुठल्याही देशाच्या ‘ईईझेड’मध्ये कुठल्याही जहाजाला मार्गक्रमण करायचे असल्यास त्या देशाला तसे कळवावे लागते व त्या देशाच्या संबंधित विभागाकडून मार्गक्रमणाची परवानगीदेखील घ्यावी लागते. अमेरिकेची ‘यूएसएस जॉन पॉल जोन्स’ ही फ्रिगेट श्रेणीतील युद्धनौका मात्र अरबी समुद्रात भारतीय नौदलाला तसेच भारताच्या अन्य कुठल्याही समुद्री विभागाला न कळवता मार्गक्रमण करीत आहे. या युद्धनौकेला अशाप्रकारे ‘ईईझेड’ मधून जाण्याची परवानगीदेखील देण्यात आलेली नाही. भारताचे हे ‘ईईझेड’ किनारपट्टीपासून 225 सागरी मैल अंतरापर्यंत आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने ‘ईईझेड’ ला 1982 मध्ये परवानगी दिली होती. त्यानुसार, जगातील सर्व देशांना त्यांच्या हद्दीत असणार्‍या समुद्रातील संसाधने, खनिजे, साधनसंपत्तीचा शोध घेण्याचा अधिकार आहे. संबंधित देशाच्या परवानगीशिवाय इतर कोणताही देश या भागात दाखल होऊ शकत नाही. भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने याबाबत निवेदन जारी करून देशाची भूमिका स्पष्ट केली. त्यानुसार, कुठल्याही देशाच्या ईईझेडमध्ये लष्करी कवायती किंवा लष्करी नौकांचे मार्गक्रमण करण्यास संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्यान्वये निर्बंध आहेत. त्याचवेळी एखाद्या शस्त्र व स्फोटकांनी सज्ज युद्धनौकेने त्या देशाची परवानगी न घेता वावरणे हे अधिकच गंभीर आहे. ‘यूएसएस जॉन पॉल जोन्स’ ही युद्धनौका सातत्याने पर्शियाचे आखात ते मलाक्का सामुद्रधुनी दरम्यान मार्गक्रमण करीत असल्याचे दिसून आले आहे. हा भाग भारतीय ‘ईईझेड’चा आहे. ही चिंताजनक घटना असून त्याबाबत अमेरिकेला मुत्सद्देगिरीच्या मार्गाने कळविण्यात आले आहे, असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. कुठलीही परवानगी न घेतला लक्षद्वीपजवळ अमेरिकन नौदलाच्या सात फ्लीटकडून सुरू असलेल्या सरावाच्या मुद्द्यावर भारताने अमेरिकेकडे चिंता व्यक्त केली आहे. भारताने राजनैतिक मार्गांच्या माध्यमातून अमेरिकेकडे आपली चिंता व्यक्त केली आहे. कुठल्याही सहमतीशिवाय अशा प्रकारचा ’सराव’ भारताच्या सागरी सुरक्षा धोरणाची अवहेलना आहे, असे भारताने स्पष्ट केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी सुरक्षा कायद्यानुसार भारताने आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. असे असले, तरी भारताची बाजू अमेरिकेच्या कानावर गेली का आणि त्यावर तिचे नंतर काय म्हणणे आहे, हे समजू शकलेले नाही. मित्राचा केसाने गळा कापण्याचा हा उद्योग अमेरिकेने थांबवायला हवा. भारताला जेवढी अमेरिकेची गरज आहे, तेवढी किंबहना त्याहून अधिक गरज अमेरिकेला भारताची आहे, हे मुत्सद्देगिरीने अमेरिकेला पटवून देण्याची गरज  आहे.