लसीकरणाचे आव्हान

केंद्र सरकारने एक मेपासून 18 ते 44 वयोगटासाठी कोरोनाचे लसीकरण करण्यास सांगितले असले, तरी प्रत्यक्षात तेवढ्या लसी उपलब्ध आहेत, की नाही, याचा विचारच केलेला नाही. केंद्राच्या भोंगळ कारभाराचा आणखी एक नमुना. कोरोनाच्या लसी आहेत, की नाही, याचा आढावा न घेताच केंद्र सरकारने कोरोना लसीकरणाचे आदेश दिले. 

 राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड आणि झारखंड या काँग्रेसशासित राज्यांनी एक मेपासून 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांना लगेच लसीकरण करणे शक्य नसल्याचे सांगून लसीकरण लांबणीवर टाकले आहे. कोरोनाची सध्याची दुसरी लाट जादा प्राणघातक असतानाही लस वितरणात सुसूत्रता नसल्याने लसीकरणाला गती येऊ शकत नाही. ओडिशा सरकारने ही लसींचा तुटवडा जाणवत असल्याने लगेच लसीकरण करणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्रासह अन्यर राज्यांनी ’सीरम’आणि ’भारत बायोटक’ या कोरोना लस उत्पादक कंपन्यांशी संपर्क साधला असता 25 मेपर्यंत राज्यांना लसी मिळणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. केंद्र सरकारने पुढच्या महिन्यापर्यंतचे उत्पादन अगोदरच आरक्षित करून ठेवले असताना आणि सध्याच लसीचा पुरवठा योग्य नसताना कोणत्या आधारावर एक मेपासून नव्या वयोगटाचे लसीकरण करायला केंद्र सरकार सांगते, हेच समजत नाही. आता पाच राज्यांनी लसीकरण लांबणीवर टाकले आहे. अन्य राज्यांत या पेक्षा वेगळी स्थिती असणार नाही; परंतु ती राज्ये बोलत नाही, एवढेच. 45 वर्षांपुढच्या वयोगटाला पुरेल एवढ्याच लसी सध्या उपलब्ध होत नाही, तर वाढीव वयोगटाला लसी कशा मिळणार, याचा विचार लसीकरणाचा मुहूर्त जाहीर करण्याअगोदर केंद्र सरकारला कळायला हवा होता. केंद्र सरकारने रशियासह अन्य देशांतील लसी आयात करण्याचा निर्णय घेतला असला आणि त्यासाठी सीमाशुल्कात काही सवलती दिल्या असल्या, तरी केंद्र सरकार स्वतः लसी खरेदी करणार नाही. त्यामुळे राज्यांनाच या लसी खरेदी कराव्या लागतील. महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनी निविदा मागविल्या असल्या, तरी देशातील लस उत्पादक कंपन्या आणि परदेशी लस कंपन्या यातील दराची तुलना होईल, तसेच त्यात जादा दराने लस खरेदी केली, तर गैरव्यवहाराच्या आरोपांना तोंड द्यावे लागेल, ही भीती असल्याने राज्यांना फारच सावधानता बाळगावी लागणार आहे. देशी दोन कंपन्यांना कच्चा माल पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होऊन त्यांचे उत्पादन किती वाढणार आणि कोणत्या राज्यांना किती लसी मिळणार, यावर लसीकरणाचे यश अवलंबून आहे.

एकट्या महाराष्ट्राचा विचार केला, तरी महाराष्ट्रात 18 ते 44 या वयोगटातील नागरिकांची संख्या पाच कोटी सत्तर लाख आहे. एक टक्का लसीचा अपव्यय लक्षात घेतला, तर महाराष्ट्राला 12 कोटी कुप्या लागतील. दर महिन्याला दोन कोटी लोकांना डोस देण्याचे नियोजन करावे लागेल. तसे केले, तरी सहा महिने लागतील. राज्य सरकारने त्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करण्याचे ठरविले  आहे. त्यासाठी मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यावर चार लाख 71 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असले आणि 16 हजार कोटी रुपयांच्या तुटीचा अर्थसंकल्प असला, तरी राज्याने मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याला त्यासाठी साडेसहा हजार कोटी रुपये खर्च करावा लागणार आहे. सध्या सरकार त्याचा बोजा नागरिकांवर टाकणार नाही, हे खरे असले, तरी आगामी तीन महिन्यांनंतर सरकार अधिभाराच्या रुपाने नागरिकांंकडून ही रक्कम वसूल करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इंधन अधिभारासह अन्य अधिकार लादू शकते. राज्यामध्ये आतापर्यंत दीड कोटींहून अधिक व्यक्तींचे लसीकरण झाले आहे. योग्य प्रमाणात पुरवठा झाल्यास व्यापक लसीकरणाअंतर्गत राज्यात एका दिवसामध्ये आठ लाख नागरिकांचे लसीकरण शक्य आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. साधारणपणे सहा महिन्यांत हा लसीकरणाचा कार्यक्रम पूर्ण करायचा आहे. त्यासाठी 12 कोटी डोस लागतील. त्यानुसार महिन्याला दोन कोटी डोस द्यावे लागतील. ही राज्य शासनाची क्षमता आहे. 13 हजार संस्था आरोग्य विभागाच्या आहेत. त्यामुळे राज्यात रोज 13 लाख लसीकरण करता येऊ शकेल. महाराष्ट्रात देशाच सरासरीपेक्षा सर्वांत कमी लसी वाया जाण्याचे प्रमाण आहे. खरेदीसाठी देशात कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या दोनच लसी सध्या उपलब्ध आहेत. कोवॅक्सिनच्या या महिन्यात आणि पुढच्या महिन्यात दहा लाख लसी मिळणार आहेत. ’सीरम’ कडून कोविशिल्ड च्या महिन्याला एक कोटी लसी उपलब्ध होणार आहेत. योग्य दरात मिळाल्यास स्पुटनिक लसीचा समावेश लसीकरण कार्यक्रमात करण्यात येईल. झायडस कॅडिला आणि जॉन्स अँड जॉन्सन या दोन लसी देखील ऑगस्ट महिन्यापर्यंत मिळण्याची शक्यता आहे. एकीकडे ही स्थिती असताना महाराष्ट्रातील लसीकरणाची गती मंदावल्यास राज्यात कोरोनाची तिसरी लाट येऊ शकते, असा इशारा आरोग्य तज्ज्ञांनी दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने पुरेशा प्रमाणामध्ये लसी उपलब्ध नसल्याने 18 ते 44 वर्षांमधील व्यक्तींचे लसीकरण एक मे पासून सुरु न करता पुढे ढकलण्यात आल्याचे जाहीर केल्यानंतर हा इशारा देण्यात आला आहे. राज्यामध्ये सध्ये लसींचा तुटवडा असल्याने अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्र बंद ठेवण्यात आली, तर जिथे लसीकरण सुरू आहे तिथेही लसींच्या कमतरतेची चिंता व्यक्त केली जाते. एकूण लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश लोकांना लसींचा डोस दिल्यानंतरच कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखता येईल असे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले. महाराष्ट्रात लस घेण्यासाठी पात्र असणार्‍या व्यक्तींची संख्या नऊ कोटी इतकी आहे; मात्र लसीकरण केवळ दीड कोटी लोकांचे झाले आहे. ही संख्या खूप कमी आहे, असे या अधिकार्‍याने म्हटले आहे.