भेदाभेद अमंगळ

समाजात जसा महिला व पुरुषांत भेदभाव केला जातो, तसा तो सरकारमध्येही केला जातो. राज्यघटनेने स्त्री-पुरुष समानतेचा कायदा केला आहे. लिंग, जात, धर्म, वंश, भेद न पाळता सर्वांना समान वागणूक देण्याचे घटनेत नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार अनेक बाबतीत तसे आदेश दिले, तरी सरकार ते पाळायला तयार होत नाही. गेल्या वर्षी लष्करातील महिलांना कमिशन म्हणजे कायम स्वरुपी नियुक्ती देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता; परंतु त्याची अंमलबजावणी सरकारने केली नाही. त्यामुळे महिलांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे 

ठोठावले. भारतीय लष्करात कार्यरत असलेल्या महिला अधिकार्‍यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालातील मूल्यांकन पद्धतीत अनेक कमतरता, दोष असून त्यात पुरुषी मानसिकतेतून आलेला स्त्री-पुरुष शारीरिक भेदभाव असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. भारतीय लष्करातील शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनचे फायदे महिलांना द्यावेत, अशी मागणी करणार्‍या याचिका आल्या आहेत, त्यावर न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये लष्करातील काही महिला अधिकार्‍यांनी पर्मनंट कमिशन, पदोन्नती व अन्य लाभ मिळावेत, यासाठी न्यायालयाने दिशा द्यावी अशी मागणी केली होती. त्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. महिला अधिकार्‍यांनी वार्षिक गोपनीय अहवालातील मापदंडही व्यवस्थेतील भेदभाव करणारे असल्याचा मुद्दा मांडला होता. महिला-पुरुष असा शारीरिक भेदभाव लष्करी व्यवस्थेत असल्याचेही या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.आपला समाज पुरुषसत्ताक मानसिकतेचा असून त्याची रचनाही त्या पद्धतीने झाली आहे; पण स्वातंत्र्यानंतर महिला-पुरुष यातील भेदभाव कमी करण्याच्या पद्धतीने प्रयत्न झाले आहेत; पण त्यात अनेक कमतरता आहेत. लष्करातील महिला अधिकार्‍यांचे वार्षिक मूल्यांकन केले जाते; पण त्यात लैंगिक भेदभाव केला जातो आणि हे मत गेल्या वर्षी मांडूनही त्यात बदल झालेला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. केंद्र सरकारने या संदर्भात तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा. हा निर्णय घेताना महिला अधिकार्‍यांनी लष्करात 14 वर्षे असो वा 20 वर्षे काम केलेले असो; त्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करावे असे म्हटले आहे. लैंगिक भेदभाव न करण्याचे आदेश गेल्या वर्षी देऊनही पुरुषी मानसिकेतच्या सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नाही. वास्तविक हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून सरकार न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करते आहे. सरकारच न्यायलयाचे आदेश पाळत नसेल, तर सामान्यांची न्यायालयांबाबत काय भावना होईल, हे राज्यकर्त्यांच्या लक्षात येत नाही.

गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात भारतीय लष्करातील महिला अधिकार्‍यांना मे पर्यंत पर्मनंट कमिशन लागू करावे, असे सक्त आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. 2010मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला लष्करातील महिलांना पर्मनंट कमिशन द्यावे, म्हणून आदेश दिले होते; पण या आदेशाचे पालन केंद्र सरकारने केले नव्हते. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. महिला अधिकार्‍यांना संधीपासून दूर ठेवणे हा केवळ भेदभाव नाही, तर तो अस्वीकारार्ह निर्णय असून सरकारने महिला अधिकार्‍यांकडे पाहताना आपला दृष्टिकोन व मानसिकता बदलावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले होते. आजपर्यंत भारतीय लष्करातला प्रवेश महिला अधिकार्‍यांना शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनद्वारे (एसएससी) दिला जात आहे. या मार्फत प्रवेश दिलेल्या महिला अधिकार्‍यांना 14 वर्षे सेवा बजावता येत होती व त्यानंतर निवृत्त व्हावे लागायचे. त्यांना पेन्शनही मिळायची नाही. लष्करात किमान 20 वर्षे सेवा करण्याचा नियम आहे व त्यानंतर पेन्शन मिळते; पण शॉर्ट सर्विस कमिशनद्वारे लष्करात प्रवेश केलेल्या महिला त्यांच्या 40शीत निवृत्त होत असल्याने व त्यांना पेन्शनचाही लाभ मिळत नसल्याने त्यांच्या पुढच्या आयुष्याचा व कुटुंबांचा प्रश्‍न उभा राहायचा. या पेचावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2010मध्ये तोडगा काढून लष्करातील महिला अधिकार्‍यांना पर्मनंट कमिशनचे सर्व फायदे देण्याचे आदेश संरक्षण खात्याला दिले होते. या आदेशाविरोधात संरक्षण खात्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यामुळे हा विषय कित्येक वर्षे रखडला होता; पण न्यायालयाच्या निर्णयाने पर्मनंट कमिशन लागू झाल्यानंतर महिला अधिकार्‍यांना पेन्शनही मिळणार आहे. 2018मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यादिनी केलेल्या भाषणात लष्करातील महिला अधिकार्‍यांना पर्मनंट कमिशन दिले जाईल अशी घोषणा केली होती; पण प्रत्यक्षात संरक्षण खात्यानेच सर्वोच्च न्यायालयात महिलांच्या शारीरिक मर्यादांचा उल्लेख करत लष्करातील महिला अधिकारी प्रत्यक्ष रणांगणावर पुरुषांच्या तुलनेत कामगिरी चांगल्या रितीने पार पडू शकत नाहीत, असा दावा केला होता. या म्हणण्याला आता सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच तडाखा दिला. त्यासाठी लष्करातील 30 टक्के महिला अधिकारी सीमेनजीक काम करत असल्याचे पुरावे सादर करण्यात आले आणि महिला पुरुषांबरोबरीनेच त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्याचे उदाहरणांसह दाखवून देण्यात आले. या सबळ युक्तिवादामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने लिंगभेद करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नावर ताशेरे ओढले. लष्करातील महिला अधिकार्‍यांनी देशाचा सन्मान वाढवला आहे व त्या प्रत्यक्ष रणभूमीवर कोणतेही धाडस बजावू शकतात असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले. कमिशन देताना आपण महिला आणि पुरूष अधिकारी असा भेद करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. महिलाही पुरूष अधिकार्‍यांइतक्याच सक्षमतेने जबाबदारी सांभाळू शकतात. त्यामुळे नौदलामध्ये महिलांना पर्मनंट कमिशन नाकारणे हे अन्यायकारक असल्याचे मत न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड  यांनी अन्य एका याचिकेवर निकाल देताना म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने एकप्रकारे संतांचे भेदाभेद अमंगळ असेच जणू सरकारला सांगितले आहे.