Homeताज्या बातम्या

हजारो शिधापत्रिकाधारक धान्यापासून वंचित राहण्याची भीतीमे-जूनचे रेशन एकाचवेळी वितरित करण्याचे आव्हान; अनेक दुकानांत अद्याप धान्यच नाही  

कर्जत : केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने मे व जून २०२६ या दोन्ही महिन्यांचे अन्नधान्य १५ जू

पंधरा वर्षांपासून पुलाचे काम अपूर्ण  धोकादायक रस्ता व पुलामुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात; भोसे ग्रामस्थांचे उपोषण
कृषी संकल्प उत्तम; पण ‘कायाकल्प किती होणार’? : डॉ. मुळीक 
गोदावरी कालव्यांना उन्हाळी हंगामाचे अंतिम आवर्तन सोडा  जलसंपदा मंत्री विखेंना आ. आशुतोष काळे यांचे निवेदन


कर्जत : केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने मे व जून २०२६ या दोन्ही महिन्यांचे अन्नधान्य १५ जूनपर्यंत ई-पॉस यंत्रणेद्वारे वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र अत्यंत कमी कालावधी, अपुरा धान्यपुरवठा आणि तांत्रिक अडचणींमुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हजारो शिधापत्रिकाधारक अन्नधान्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये जून महिन्याच्या धान्याचा पुरवठा अद्याप तालुकास्तरावरही झालेला नाही. परिणामी अनेक स्वस्त धान्य दुकानदारांना धान्य मिळालेले नसताना वितरणाची मुदत संपण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे शिधापत्रिकाधारकांसह दुकानदारांमध्येही संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण आहे.
 मे महिन्यात हमालांच्या संपामुळे धान्य पुरवठा विस्कळीत झाला होता. अनेक दुकानांमध्ये मे महिन्याचे धान्य थेट महिनाअखेरीस पोहोचल्याने वितरणावर परिणाम झाला. अनेक लाभार्थ्यांना त्यांचे हक्काचे धान्य मिळू शकले नव्हते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने मे महिन्याच्या धान्य वितरणासाठी १५ जूनपर्यंत मुदत दिली. मात्र त्याच मुदतीत जून महिन्याचेही वितरण पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने दुकानदारांपुढे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
स्वस्त धान्य दुकानांमधून गहू, तांदूळ, मका आणि साखरेचे वितरण करण्यात येते. कर्जत तालुक्यात सुमारे ४६ हजार शिधापत्रिकाधारक आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येतील लाभार्थ्यांना अल्पावधीत धान्य वितरित करणे कठीण असल्याचे दुकानदारांचे म्हणणे आहे.
ग्रामीण भागातील अनेक लाभार्थी रोजगार, शेतीकाम किंवा अन्य कारणांनी गावाबाहेर असतात. त्यातच ई-पॉस यंत्रणेमधील तांत्रिक अडचणी, इंटरनेटची समस्या आणि वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा यामुळे वितरण प्रक्रियेला विलंब होत आहे. दुसरीकडे, अनेक लाभार्थ्यांना १५ जूनच्या अंतिम मुदतीची माहितीही अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे विशेषतः दुर्गम भागातील ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि मजूर वर्ग धान्यापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, १६ जूनपासून ई-पॉस यंत्रणेत कोणतीही नोंद होणार नसल्याने त्यानंतर लाभार्थ्यांना धान्य मिळणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्रशासनासह स्वस्त धान्य दुकानदारांवरही वितरण पूर्ण करण्याचा ताण वाढला आहे.
“अल्प कालावधीत मे आणि जून या दोन्ही महिन्यांचे अन्नधान्य वितरित करणे अत्यंत कठीण आहे. अनेक ठिकाणी जून महिन्याचा साठा अद्याप पोहोचलेलाच नाही. त्यामुळे शासनाने मुदतवाढ देऊन वितरण प्रक्रिया सुरळीत करण्याची गरज आहे. अन्यथा मोठ्या संख्येने लाभार्थी धान्यापासून वंचित राहतील आणि दुकानदारांवर अनावश्यक प्रशासकीय दबाव वाढेल.”

COMMENTS