ओबीसींचा १२ जूनला राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा; ओबीसी जनमोर्चाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांची घोषणा

मुंबई : राज्यातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या आरक्षण, निधी वाटप आणि प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नांवर येत्या १२ जून रोजी राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची घोषणा ओबीसी जनमोर्चाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी केली आहे. आंदोलनापूर्वी राज्य सरकारने ओबीसी प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्यांवर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना शेंडगे यांनी राज्य सरकारवर तसेच मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या निर्णयांवर कडक टीका केली. मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली असली, तरी ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी राखीव असलेल्या अनेक जागांवर कुणबी समाजाच्या नावाने कथितरीत्या बनावट दाखले सादर करून लाभ घेण्यात आल्याचा दावा शेंडगे यांनी केला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. ओबीसी समाजातील विविध घटकांच्या विकासासाठी निधीचे समान आणि न्याय्य वाटप व्हावे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. राज्यातील शेकडो जाती-जमातींचा समावेश असलेल्या ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

शेंडगे यांनी मंत्रिमंडळाच्या संबंधित उपसमितीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ओबीसी समाजाशी संबंधित प्रश्न सोडविण्यात उपसमिती अपयशी ठरल्याचा आरोप करत त्यांनी विद्यमान उपसमिती बरखास्त करून नव्याने समिती स्थापन करण्याची मागणी केली. समाजाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयश आल्याने संबंधित उपसमितीने नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदत्याग करावा, असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, १२ जूनच्या आंदोलनात राज्यभरातील विविध ओबीसी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याचा दावा जनमोर्चाकडून करण्यात आला आहे. आंदोलनापूर्वी सरकारने संवाद साधून प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करावा, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला. ओबीसी आरक्षण, सामाजिक न्याय आणि विकास निधीच्या वाटपासंदर्भातील हा वाद आगामी काळात अधिक गडद होण्याची चिन्हे असून, सरकार यावर कोणती भूमिका घेते याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.