मद्यधोरण भ्रष्टाचार प्रकरणी केजरीवाल – सिसोदिया निर्दोष !

      दिल्लीच्या अत्यंत वादग्रस्त दारू धोरणाशी संबंधित प्रकरणात  न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले आहे. दोघांनाही न्यायालयाकडून क्लीन चिट मिळाली आहे. भारताच्या राजकीय क्षितिजावर अचानकपणे उदयास आलेले आणि अल्पावधीतच राष्ट्रीय पातळीवर प्रभाव निर्माण करणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणजे अरविंद केजरीवाल. भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीपासून सुरुवात करून दिल्लीच्या सत्तेपर्यंतचा त्यांचा प्रवास जितका वेगवान होता, तितकाच वादग्रस्तही ठरला. विशेषतः कथित “दारू धोरण घोटाळा” प्रकरणामुळे केजरीवाल आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्षाने नवे राजकीय वळण घेतले.
२०११ साली अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या लोकपाल आंदोलनातून केजरीवाल यांची ओळख देशाला झाली. त्या चळवळीतूनच पुढे आम आदमी पार्टी (आप) ची स्थापना झाली. २०१३ मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ ने आश्चर्यकारक कामगिरी केली आणि केजरीवाल प्रथमच दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले. २०१५ आणि २०२० मध्येही त्यांनी प्रचंड बहुमत मिळवत सत्ता टिकवली.
त्यांच्या कारकिर्दीत शिक्षण, आरोग्य, वीजदर सवलत, मोहल्ला क्लिनिक यांसारख्या योजनांची देशभर चर्चा झाली. मात्र, केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजप) आणि केजरीवाल यांच्यातील संघर्ष सातत्याने तीव्र होत गेला.
२०२१ मध्ये दिल्ली सरकारने नवीन मद्यविक्री धोरण जाहीर केले. या धोरणानुसार सरकारने मद्यविक्रीतून माघार घेत खासगी विक्रेत्यांना परवाने देण्याचा निर्णय घेतला. सरकारचा दावा होता की यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल आणि महसूल वाढेल. मात्र, लवकरच या धोरणावर गंभीर आरोप झाले. उपराज्यपालांनी या धोरणाची चौकशी सुचवली आणि प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो  आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) कडे गेले. आरोप असा होता की, परवाना देताना काही खासगी कंपन्यांना लाभ देण्यात आला आणि त्याबदल्यात कथित आर्थिक व्यवहार झाले. या प्रकरणात सर्वप्रथम लक्ष्य झाले ते दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया. त्यांना सीबीआय आणि ईडी ने चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आणि पुढे अटक करण्यात आली. सिसोदिया यांनी आरोप फेटाळले आणि हा राजकीय सूड असल्याचा दावा केला. यानंतर तपासाची साखळी पुढे सरकत थेट मुख्यमंत्री केजरीवालांपर्यंत पोहोचली. दिल्लीचे विद्यमान मुख्यमंत्री असताना त्यांना चौकशीसाठी समन्स पाठवण्यात आले. काही वेळा गैरहजर राहिल्यानंतर अखेर त्यांना अटक करण्यात आली. एका कार्यरत मुख्यमंत्र्याला अटक होणे ही भारतीय राजकारणातील अत्यंत दुर्मीळ घटना होती. या प्रकरणात अनेक महिने न्यायालयीन सुनावण्या चालल्या. तपास यंत्रणांनी आर्थिक गैरव्यवहारांचे आरोप मांडले; तर केजरीवाल आणि ‘आप’ ने हे सर्व आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगितले. अखेरीस न्यायालयाने पुराव्यांचा आढावा घेत काही आरोपांबाबत ठोस पुरावे नसल्याचे नमूद केले आणि केजरीवाल व सिसोदिया यांना दिलासा दिला. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली. ‘आप’ ने याला “सत्याचा विजय” म्हटले, तर भाजपने तपास प्रक्रियेवर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले.
दिल्ली ही पूर्ण राज्य नसून केंद्रशासित प्रदेश असल्यामुळे अधिकारांचे विभाजन हे कायमच वादाचे कारण राहिले आहे. उपराज्यपाल आणि निवडून आलेले सरकार यांच्यातील तणाव अनेक वेळा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर दारू धोरण प्रकरण अधिकच राजकीय रंग घेऊन पुढे आले. केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांना लक्ष्य केले जाते, असा आरोप केजरीवाल आणि इतर विरोधी पक्ष नेहमी करतात. दुसरीकडे, भाजपचा दावा असतो की भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई करणे ही कायदेशीर जबाबदारी आहे. दारू धोरण प्रकरणामुळे केजरीवाल यांची प्रतिमा एका बाजूला ‘पीडित नेता’ म्हणून उभी राहिली, तर दुसऱ्या बाजूला विरोधकांनी त्यांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या संघर्षाने राष्ट्रीय पातळीवर विरोधकांच्या एकजुटीला चालना दिली आणि केंद्र-विरोधी राजकारणाला नवा मुद्दा मिळवून दिला. या संपूर्ण प्रकरणातून काही महत्त्वाचे प्रश्न समोर येतात; तपास यंत्रणांची स्वायत्तता कितपत आहे?
केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील सत्तासंतुलन कसे राखले जावे? राजकीय नेत्यांवरील आरोपांमध्ये न्यायप्रक्रियेची गती आणि पारदर्शकता कशी वाढवावी?
अरविंद केजरीवाल आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष हा केवळ एका दारू धोरणापुरता मर्यादित नाही; तो भारतीय संघराज्य व्यवस्थेतील अधिकार, राजकारण आणि न्यायप्रक्रियेच्या गुंतागुंतीचा आरसा आहे. दारू घोटाळा प्रकरणाने या संघर्षाला तीव्रता दिली आणि देशाच्या राजकीय चर्चेला नवे वळण दिले. भविष्यात या प्रकरणाचा राजकीय परिणाम काय होईल, हे काळच ठरवेल; मात्र इतके निश्चित आहे की या घटनेने भारतीय लोकशाहीतील सत्तासंघर्ष, संस्थात्मक स्वायत्तता आणि जनतेच्या विश्वासाचा प्रश्न पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणला आहे.