पोटहिश्श्यांच्या मोजणीतून सातबारा होणार अद्ययावत

जमिनीच्या वादांना पूर्णविराम मिळण्यासाठी राज्य सरकारचे मोठे पाऊल
नांदेड । प्रतिनिधी
राज्यातील शेतजमिनींच्या मालकी हक्काबाबतचे वाद मिटवण्यासाठी आणि सातबारा उतार्‍यासोबत जमिनीच्या नकाशांचे अचूक संलग्नीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. ’पोटहिस्सा मोजणी पथदर्शी प्रकल्प’ सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला असून, यामुळे राज्यातील कोट्यवधी भूखंडांना आता ’भू-आधार’ क्रमांक मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे जमिनीचे मोजमाप आणि मालकी हक्क या मधील तांत्रिक त्रुटी दूर होण्यास मदत होणार आहे.
महाराष्ट्रात जमिनींचे मूळ भूमापन 1890 ते 1930 या कालखंडात झाले होते. मात्र, गेल्या नऊ दशकांत वारसा हक्काने जमिनीची झालेली विभागणी, वाटणी, खरेदी-विक्री आणि हस्तांतरण यामुळे मूळ सर्व्हे क्रमांकांमध्ये अनेक नवीन ’पोटहिस्से’ तयार झाले आहेत. सद्यस्थितीत राज्यात सुमारे 2 कोटी 12 लाखांहून अधिक पोटहिश्श्यांची अधिकृत मोजणी झालेली नाही. याचा परिणाम असा होतो की, कागदोपत्री सातबारा उतारा तयार असतो, पण अधिकृत नकाशात त्या जमिनीची नेमकी हद्द किंवा सीमा दिसत नाही. यामुळे शेतकरी, बँका आणि पीक विमा कंपन्यांना अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. हीच दरी भरून काढण्यासाठी आता सर्व सर्व्हे क्रमांकांमधील आणि गटांमधील पोटहिश्श्यांची मोजणी केली जाणार आहे, जेणेकरून सातबारा उतार्‍यावरील क्षेत्र आणि जमिनीचा नकाशा यांचा अचूक मेळ बसेल. या पथदर्शी प्रकल्पाचे नियोजन अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने करण्यात आले असून त्याची मुख्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत: अचूक मेळ घालणे: राज्यातील सर्व सर्व्हे क्रमांक आणि गट क्रमांकांमधील पोटहिश्श्यांची मोजणी करून सातबारा उतारा आणि नकाशांचे तंतोतंत एकत्रीकरण करणे. णङझखछ (भू-आधार): प्रत्येक स्वतंत्र भूखंडाला आधार कार्डाप्रमाणे एक विशिष्ट ओळख क्रमांक म्हणजेच ’युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर’ (णङझखछ) देणे. डिजिटल डेटाबेस: खरेदी-विक्रीपूर्वी लागणार्‍या मोजणी प्रक्रियेसाठी एक अचूक आणि अद्ययावत डिजिटल डेटाबेस तयार करणे. चार स्तरांवर समित्यांची स्थापना प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकारने चार वेगवेगळ्या स्तरांवर समित्या आणि कार्यकारी मंडळाची रचना केली आहे: 1. राज्यस्तरीय समिती: महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती धोरणात्मक निर्णय घेईल. प्रकल्पाची व्याप्ती आणि अंमलबजावणीचे नियम या समितीद्वारे निश्चित केले जातील., 2. कार्यकारी मंडळ: जमाबंदी आयुक्त या मंडळाचे अध्यक्ष असतील. हे मंडळ प्रकल्पाची दैनंदिन अंमलबजावणी आणि निधीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करेल. ,3. प्रशासकीय समन्वय: जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरावर प्रशासकीय विभागांमध्ये समन्वय राखला जाईल., 4. तालुकास्तरीय समिती: ही समिती उपविभागीय अधिकारी (डऊज) यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करेल. ही समिती दर आठवड्याला कामाचा आढावा घेऊन त्याचा अहवाल वरिष्ठ अधिकार्‍यांना सादर करेल. या मोजणीमुळे शेतकर्‍यांच्या आयुष्यात मोठे सकारात्मक बदल घडणार आहेत. जमिनीचे क्षेत्र आणि हद्दी निश्चित झाल्यामुळे शेतकर्‍यांमधील आपापसांतील वाद लक्षणीयरीत्या कमी होतील. बँक कर्ज: जमिनीचे नकाशे अद्ययावत असल्यामुळे बँकांना कर्जवाटप करणे सुलभ होईल. पीक विमा: विमा कंपन्यांना नुकसानभरपाई देताना नेमक्या क्षेत्राची माहिती मिळाल्याने प्रक्रिया जलद होईल. स्वतंत्र नकाशा: प्रत्येक खातेदाराला त्याच्या हिश्श्याचा स्वतंत्र नकाशा उपलब्ध होईल आणि त्याला स्वतःचा युनिक कोडही दिला जाईल. या प्रकल्पामुळे महसूल विभागाच्या कामात पारदर्शकता येणार असून, जमिनीच्या व्यवहारांमधील फसवणुकीलाही आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या ’पोटहिस्सा मोजणी प्रकल्पा’मुळे केवळ जमिनीचे वाद मिटणार नाहीत, तर महाराष्ट्र महसूल विभागात एका मोठ्या डिजिटल युगाची सुरुवात होणार आहे. सध्या अनेक ठिकाणी जमिनीचे मूळ नकाशे हे कापडी किंवा कागदी स्वरूपात असून ते जीर्ण झाले आहेत. या जुन्या नकाशांचे डिजिटलायझेशन करताना ’रोव्हर’ (र्ठेींशी) आणि ’ड्रोन’ यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर प्रस्तावित आहे. यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन मोजणीतील चुकांची शक्यता नगण्य होईल. जेव्हा प्रत्येक भूखंडाला णङझखछ (भू-आधार) क्रमांक मिळेल, तेव्हा जमिनीचा सातबारा हा त्या व्यक्तीच्या आधार कार्डाशी लिंक करणे सोपे जाईल. यामुळे एकाच जमिनीची दोनदा विक्री होणे किंवा बोगस कागदपत्रांच्या आधारे होणारी फसवणूक याला कायमचा लगाम बसेल. विशेषतः शहरीकरणाच्या रेट्यात ग्रामीण भागातील जमिनींचे भाव गगनाला भिडले असताना, सीमा निश्चित नसल्यामुळे होणारे दिवाणी खटले न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. या प्रकल्पामुळे न्यायालयांवरील ताणही कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, या मोहिमेचा मोठा फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी होणार आहे. अद्ययावत नकाशा आणि पोटहिश्श्याची स्पष्ट नोंद असल्यामुळे तरुण शेतकर्‍यांना स्टार्टअप किंवा शेतीपूरक व्यवसायासाठी ’तारण कर्ज’ (चेीींसरसश ङेरप) मिळवताना तांत्रिक अडचणी येणार नाहीत. शासनाच्या विविध योजना, जसे की ठिबक सिंचन अनुदान, शेततळे किंवा फळबाग लागवड, यासाठी अचूक क्षेत्राची माहिती अनिवार्य असते. अनेकदा पोटहिस्सा मोजणी नसल्यामुळे शेतकर्‍यांना या योजनांपासून वंचित राहावे लागते. आता ही अडचण दूर होणार आहे. प्रशासकीय स्तरावर, तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील समित्या थेट ’रियल-टाइम’ पद्धतीने कामाचा प्रगती अहवाल पोर्टलवर अपलोड करणार आहेत. यामुळे कामात गतिमानता येईल आणि सामान्य नागरिकांना आपल्या जमिनीच्या मोजणीसाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. थोडक्यात, हा प्रकल्प म्हणजे जमिनीच्या हक्कांचे केवळ मोजमाप नसून, शेतकर्‍यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे एक ’सुरक्षा कवच’ ठरणार आहे.