सामाजिक न्याय, विकास आणि सुधारणांचा स्पष्ट संदेश

राष्ट्रपती मुर्मू ; संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास प्रारंभ
नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची औपचारिक सुरुवात बुधवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने झाली. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीत राष्ट्रपतींनी केंद्र सरकारच्या कार्यकाळातील महत्त्वाच्या उपलब्धी, आगामी धोरणांची दिशा आणि प्राधान्यक्रमांचा सविस्तर आढावा मांडला. सामाजिक न्यायापासून आर्थिक सुधारणांपर्यंत आणि राष्ट्रीय सुरक्षेपासून विकासाभिमुख धोरणांपर्यंत विविध मुद्द्यांवर त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
यावेळी राष्ट्रपतींनी सांगितले की, देशातील सर्वसमावेशक विकास हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असून त्यासाठी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सध्या देशातील सुमारे 95 कोटी नागरिक विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेत आहेत. गेल्या दशकभरात जवळपास 25 कोटी नागरिकांना दारिद्र्यरेषेबाहेर काढण्यात यश आल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. सरकारच्या तिसर्‍या कार्यकाळात गरीब, वंचित आणि दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यांत पार पडणार असून पहिला टप्पा 29 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे, तर दुसरा टप्पा 9 मार्च ते 2 एप्रिलपर्यंत चालेल. या संपूर्ण कालावधीत एकूण 30 बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू यांनी दिली. पहिल्या टप्प्यात 29 जानेवारी रोजी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाणार असून, 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. भ्रष्टाचारविरोधी धोरणांवर भर देताना राष्ट्रपतींनी स्पष्ट केले की, सार्वजनिक निधीचा अपव्यय रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात येत आहेत. पारदर्शक प्रशासन आणि जबाबदार व्यवस्थापन हे सरकारचे मुख्य सूत्र असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
अवकाश क्षेत्रातील भारताच्या प्रगतीचाही त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. अंतराळवीर शुभांशु शुक्ला यांचा अवकाश प्रवास हा देशासाठी अभिमानास्पद क्षण ठरला असून, भारत स्वतःचे अंतराळ स्थानक उभारण्याच्या दिशेने ठाम पावले टाकत असल्याचे त्यांनी सांगितले. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारत जागतिक पातळीवर नवे स्थान निर्माण करत असल्याचा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. पूर्व भारताच्या विकासाला गती देण्यासाठी सरकारने आखलेल्या धोरणांवरही राष्ट्रपतींनी विशेष भर दिला. पायाभूत सुविधा, उद्योगधंदे आणि रोजगारनिर्मितीसाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात असून, प्रादेशिक असमतोल दूर करणे हे सरकारचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. देशभरात सध्या 150 वंदे भारत गाड्या कार्यरत असून, आधुनिक वाहतूक व्यवस्थेचा हा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संदर्भात बोलताना राष्ट्रपतींनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा उल्लेख केला आणि या मोहिमेमुळे भारताची धैर्यशील व ठाम भूमिका जागतिक स्तरावर अधोरेखित झाल्याचे सांगितले. एकूणच, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातून सरकारच्या विकासाभिमुख, समावेशक आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने वाटचालीचा स्पष्ट संदेश देण्यात आला.    


मुक्त व्यापार करारामुळे सेवा व उत्पादन क्षेत्राला चालना
युरोपियन युनियनसोबत प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारामुळे सेवा व उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल आणि युवकांसाठी नव्या रोजगारसंधी उपलब्ध होतील, असा विश्‍वास राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला. ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ या धोरणाच्या माध्यमातून देशातील सुधारणांचा वेग कायम ठेवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मागासवर्गीय घटक आणि महिलांच्या कल्याणाला सरकारकडून विशेष प्राधान्य दिले जात