Homeताज्या बातम्यादेश

इंदोरच्या दूषित पाणी प्रकरणाची न्यायिक चौकशी

निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापनाइंदोर : मध्यप्रदेशातील इंदोर शहरातील भागीरथपुरा परिसरात दूषित पाण्यामुळे उद्भवलेल्या गंभीर प

मालधक्क्यावरील ठेकेदारांकडून जिल्हाधिकार्‍यांची दिशाभूल ; माथाडी कामगारांचा दावा, समक्ष पाहणीचे केले आवाहन
BREAKING: पीपीई किट घालून मर्डर … बॉडी फेकली हायवे जवळच्या जंगलात | पहा Lok News24
फलकनुमा ट्रेनच्या तीन डब्याना भीषण आग

निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना
इंदोर : मध्यप्रदेशातील इंदोर शहरातील भागीरथपुरा परिसरात दूषित पाण्यामुळे उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीची न्यायिक चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणातील मृत्यू आणि आजारपणाच्या घटनांची सखोल, स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सुशील कुमार गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायिक चौकशी आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.
या आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत इंदोर खंडपीठासमोर अंतरिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 मार्च रोजी होणार आहे. दूषित पाण्याच्या संकटामुळे आतापर्यंत 29 जणांचा मृत्यू झाला असून 3300 हून अधिक नागरिक विविध आजारांनी ग्रस्त झाले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या पाच जनहित याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने ही कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने जिल्हा प्रशासन, महापालिका, सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचई) तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला चौकशी आयोगास संपूर्ण सहकार्य करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. पाणीपुरवठा व्यवस्थेत दूषितता कशी निर्माण झाली, मृत्यूंची वास्तविक संख्या किती आहे, नागरिकांना स्वच्छ पाणीपुरवठ्याबाबत केलेले दावे कितपत सत्य आहेत आणि या संपूर्ण प्रकरणासाठी जबाबदार कोण आहेत, याची सखोल चौकशी आयोग करणार आहे. चौकशी आयोगासाठी आवश्यक असलेल्या कार्यालयीन सुविधा आणि मनुष्यबळ शासनाकडून उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान शासनाने सादर केलेल्या ‘डेथ ऑडिट’ अहवालावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या अहवालात 23 मृत्यूंचे विश्‍लेषण करण्यात आले असून त्यापैकी 16 मृत्यू दूषित पाण्यामुळे झाल्याचा निष्कर्ष मांडण्यात आला आहे. मात्र शवविच्छेदन न करता असा निष्कर्ष कसा काढण्यात आला, याबाबत न्यायालयाने गंभीर प्रश्‍न उपस्थित केले. ‘व्हर्बल ऑटोप्सी’च्या आधारे निष्कर्ष काढल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले असले, तरी त्यासंदर्भात समाधानकारक आणि ठोस माहिती सादर करण्यात अपयश आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. संपूर्ण परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून नागरिकांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि आरोग्यदायी पाणीपुरवठा करणे ही शासनाची मूलभूत जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे स्पष्ट केले. दरम्यान, भागीरथपुरा परिसरात दूषित पाण्यामुळे आणखी एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याने मृतांचा आकडा 29 वर पोहोचला आहे. या घटनेमुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले असून न्यायिक चौकशीमुळे सत्य बाहेर येईल आणि दोषींवर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.  

COMMENTS