आता महापौरपदाकडे लक्ष.. !

राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी आटोपल्यानंतर आता सत्तेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या महापौरपदाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे. महापौरपदाची आरक्षण सोडत ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, ती सामाजिक न्याय, लोकशाही प्रतिनिधित्व आणि राजकीय संतुलन यांचा आरसा असते. आज जाहीर झालेल्या सोडतीत 8 महानगरपालिकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण, मुंबईसह अनेक ठिकाणी सर्वसाधारण (खुल्या) प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण आणि काही ठिकाणी अनुसूचित जाती-जमातींसाठी संधी मिळाल्याचे चित्र समोर आले आहे. मात्र या प्रक्रियेला शिवसेना (ठाकरे गट) यांचा बहिष्कार, आक्षेप आणि आरोप यांमुळे राजकीय वादाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
महापौरपद हे केवळ सन्मानाचे पद नसून, शहराच्या कारभाराची दिशा ठरवणारे, प्रशासकीय निर्णयांवर प्रभाव टाकणारे आणि नागरिकांच्या प्रश्‍नांना राजकीय अधिष्ठान देणारे महत्त्वाचे पद आहे. त्यामुळे या पदावर कोण बसणार, तो कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातून येणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागणे स्वाभाविक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पाहता, आजच्या सोडतीत ओबीसी प्रवर्गाला मिळालेली 8 महापौरपदे आणि त्यातील 4 महिला महापौर हे सामाजिक समावेशकतेच्या दृष्टीने सकारात्मक पाऊल मानावे लागेल. अनेक वर्षे राजकारणाच्या केंद्रातून दूर राहिलेल्या ओबीसी घटकाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नेतृत्वाची संधी मिळणे, हा संविधानातील सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेचा प्रत्यक्ष आविष्कार आहे. त्याचवेळी, सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आरक्षण निघणे हे महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरते. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई, मालेगाव यांसारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये महिला महापौर विराजमान होणार हे चित्र निश्‍चितच आशादायी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग केवळ संख्यात्मक न राहता, निर्णयप्रक्रियेतही प्रभावी ठरावा, हीच अपेक्षा आहे. महिला महापौर ही केवळ आरक्षणाची फलश्रुती न ठरता, सक्षम नेतृत्वाचे प्रतीक व्हायला हव्यात, ही जबाबदारी आता राजकीय पक्षांवर आणि निवडून येणार्‍या प्रतिनिधींवर आहे. मात्र या सकारात्मक बाबींना राजकीय वादाची किनार लागली आहे. मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदासाठी खुल्या प्रवर्गातील महिला आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर शिवसेना (ठाकरे गट) यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. याआधी दोन वेळा सर्वसाधारण असताना ओबीसी प्रवर्गात का टाकले नाही, असा सवाल उपस्थित करत ओबीसी महिलांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करण्यात आला. या आक्षेपातून एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे येतो-आरक्षणाची प्रक्रिया पारदर्शक, समतोल आणि सर्व घटकांना न्याय देणारी आहे का, याबाबत समाजात विश्‍वास निर्माण होणे अत्यावश्यक आहे. आरक्षण सोडत कायदेशीर चौकटीत आणि ठरावीक नियमांनुसार होत असली, तरी राजकीय पक्षांनी त्या प्रक्रियेवर विश्‍वास दाखवणे हे लोकशाहीसाठी गरजेचे आहे. ठाकरे गटाने सोडतीवर बहिष्कार टाकणे हा केवळ राजकीय निषेध नसून, तो सत्तासंघर्षाचा पुढचा टप्पा मानावा लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्ता मिळवणे, विशेषतः मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीत, हे प्रत्येक पक्षाचे प्रमुख लक्ष्य असते. त्यामुळे आरक्षणाच्या निर्णयामागे राजकीय डावपेच, लाभ-तोट्याची गणिते आणि आगामी महापालिका राजकारणाची तयारी दिसून येते. परंतु लोकशाही प्रक्रियेत मतभेद असले तरी संस्थात्मक प्रक्रियांवर बहिष्कार हा शेवटचा पर्याय असावा, हे राजकीय परिपक्वतेचे लक्षण ठरते. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे महापौरपद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाल्याने भाजपकडे उमेदवार नसणे, ठाण्यात अनुसूचित जातीसाठी आरक्षण निघणे, जालना आणि लातूरमध्ये अनुसूचित जाती महिलांसाठी संधी मिळणे-ही सर्व उदाहरणे दाखवतात की आरक्षणामुळे राजकीय समीकरणे कशी बदलतात. हीच आरक्षणाची खरी ताकद आहे. ती केवळ प्रतिनिधित्व बदलत नाही, तर सत्तेच्या परंपरागत रचनेला आव्हान देते. मात्र त्याचबरोबर, राजकीय पक्षांनी विविध प्रवर्गांतून नेतृत्व घडवण्यात अपयश आल्यास, आरक्षण त्यांच्यासाठी अडथळा ठरते, हेही स्पष्ट होते. आजच्या सोडतीतून एक महत्त्वाचा संदेश मिळतो-स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचे, ओबीसींचे आणि वंचित घटकांचे प्रतिनिधित्व वाढत आहे. मात्र हे प्रतिनिधित्व केवळ कागदोपत्री न राहता, प्रत्यक्ष विकासकामांमध्ये, पारदर्शक प्रशासनात आणि नागरिकांच्या प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीत दिसायला हवे. अन्यथा आरक्षण ही केवळ आकड्यांची खेळी ठरेल. शेवटी, महापौरपदाची आरक्षण सोडत ही राजकीय संघर्षाची नव्हे, तर लोकशाही मूल्यांची कसोटी आहे. सत्तेच्या गणितापेक्षा सामाजिक समतोल, न्याय आणि शहरांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य दिले गेले, तरच या प्रक्रियेचे खरे सार्थक होईल. अन्यथा आरक्षणावरचे वाद, बहिष्कार आणि आरोप हेच चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहतील-आणि शहरांच्या प्रश्‍नांकडे पुन्हा एकदा दुर्लक्ष होईल. आरक्षण सोडत निघाली, मात्र आता त्या पदावर कुणाची वर्णी लागते, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. यामध्ये सर्वात महत्वाचे म्हणजे मुंबईचा महापौर कोण होतो? याकडे सर्वांच्या नजरा आहेत. त्याचे उत्तर अवघ्या काही दिवसांतच स्पष्ट होईल.