अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयाच्या एक हजार 901 पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता

मंत्रिमंडळाचा निर्णय ; दोन्ही उपमुख्यंमंत्र्यांची मात्र दांडी
मुंबई ः राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीनंतर शनिवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी विविध निर्णय घेत प्रशासनास गती दिली. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या 1,901 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून, या विभागाला आता ‘अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय’ असा दर्जा देण्यात येणार आहे. नियोजनाशी संबंधित विविध विभागांसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असल्याने प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नगरविकास विभागाशी निगडित महत्त्वाच्या निर्णयांत अटल सेतूवरील पथकर सवलत आणखी एका वर्षासाठी वाढवण्याचा निर्णय वाहनधारकांसाठी दिलासादायक ठरला आहे. तसेच मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (एमयूटीपी-2) साठी सुधारित खर्च आणि शासनाच्या आर्थिक सहभागासही मंजुरी देण्यात आली आहे. पुणे महानगर परिवहन महामंडळासाठी पीएम-ई ड्राईव्ह योजनेंतर्गत एक हजार ई-बससाठी निधी थेट देण्याच्या प्रणालीला हिरवा कंदील देण्यात आला असून, यामुळे शहरी सार्वजनिक वाहतुकीला पर्यावरणपूरक दिशा मिळणार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यात मल्टी-मॉडेल हब व टर्मिनल मार्केट उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. फळे आणि भाजीपाला निर्यातीसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी हजारो कोटींच्या निधीस मान्यता देत मोठ्या क्षेत्राला सिंचनाखाली आणण्याचा निर्णयही महत्त्वाचा ठरतो. अमरावती जिल्ह्यातील पुनर्वसनाचा प्रश्‍न मार्गी लागणे हेही या बैठकीचे सकारात्मक फलित आहे.
दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाच्या अलीकडील बैठकीने धोरणात्मक निर्णयांच्या बाबतीत ठोस संदेश दिला असला, तरी या बैठकीभोवतीची राजकीय चर्चा वेगळ्याच कारणामुळे केंद्रस्थानी आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कॅबिनेट बैठकीस दोन्ही उपमुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार  गैरहजर राहिले. विशेष म्हणजे, दोघेही राज्यात असतानाही बैठकीपासून दूर राहिल्याने सत्ताधारी महायुतीतील अंतर्गत वातावरणाबाबत तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.

गृह, सुरक्षा आणि रोजगाराभिमुख निर्णय
मुंबईतील पोलिस अधिकारी व कर्मचार्‍यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर शासकीय निवासस्थाने उभारण्याच्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच परदेशी रोजगाराच्या संधींसाठी युवकांना तयार करण्याच्या उद्देशाने ‘महिमा’ या नव्या संस्थेच्या स्थापनेला मान्यता देण्यात आली असून, राज्याचा रोजगाराभिमुख दृष्टिकोन अधोरेखित झाला आहे.

तात्पुरती नाराजी की खोलवरचा तणाव?
एकीकडे सरकारचे निर्णय विकासकेंद्री आणि दूरगामी असल्याचे चित्र आहे, तर दुसरीकडे सत्ताधारी आघाडीत दिसणारी अस्वस्थता दुर्लक्षित करता येत नाही. उपमुख्यमंत्र्यांची गैरहजेरी हा केवळ क्षणिक नाराजीचा संकेत आहे की महायुतीतील अंतर्गत तणावाचा उघड संकेत, याचे उत्तर येत्या काळातच स्पष्ट होणार आहे. मात्र, सध्याच्या घडामोडी राज्याच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची चाहूल देत असल्याचे निश्‍चित.