आदिवासी मुलांचा कुपोषणाने मृत्यू, राष्ट्रीय संकटच !

महाराष्ट्रातील मेळघाट प्रदेश, नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेला, दुर्दैवाने बाळांसाठी स्मशानभूमी म्हणून ओळखला जातो, जो दीर्घकालीन कुपोषणाचा आणि प्रशासनाच्या धक्कादायक अपयशाचा एक स्पष्ट पुरावा आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून, मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करित, या भागातील आदिवासी मुलांना या संकटापासून वाचवण्यासाठी एकामागून एक सक्तीचे निर्देश दिले आहेत. तरीही, अलिकडच्या काळात काही महिन्यांत डझनभर बालमृत्यू होत असल्याचे निदर्शनास येते. राज्य सरकार “अत्यंत अनौपचारिकता” निभावत वेळ मारून नेण्याचे काम करित असल्याचे  भयानक चित्र न्यायालयाने अलीकडेच निरीक्षण केले आहे.
न्यायालयाची सततची चिंता, राज्याची टाळाटाळ
मेळघाटमध्ये कुपोषणाविरुद्धची कायदेशीर लढाई ही अनेक दशकांपासून सुरू आहे. परंतु, आतापर्यंत हा प्रश्न सुटायला हवा होता. परंतु, राज्याची इच्छाशक्ती निर्माण न होऊ देणारी प्रशासकीय यंत्रणा या लढ्याला दीर्घकाळ चालणारा लढा बनवित आहे. या मध्ये यंत्रणांचे आर्थिक हितसंबंध असतीलही; परंतु, या अतिरिक्त कमाईसाठी यंत्रणा आदिवासी मुलांचा बळी घेत आहे का? असा प्रश्न उद्वेगाने विचारणे भाग पडते. यासंदर्भातील याचिकांच्या अनुषंगाने कारवाई करताना उच्च न्यायालयाने वारंवार व्यापक उपायांची रूपरेषा आखली आहे. २००१ मध्येच मल्टी-स्पेशालिटी रुग्णालय बांधण्याचे आदेश देण्यात आले होते आणि बालरोगतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि रेडिओलॉजिस्ट यांची रिक्त पदे भरण्यावर सतत भर देण्यात आला आहे. न्यायालयाने दुर्गम आदिवासी भागात नियुक्त केलेल्या डॉक्टरांना सातत्यपूर्ण सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी चांगले प्रोत्साहन आणि उच्च वेतन देण्याची सूचना केली आहे. निर्देशांमध्ये प्रमुख विभागांच्या (आरोग्य, आदिवासी व्यवहार, महिला आणि बालविकास, वित्त) विभागांच्या प्रधान सचिवांकडून तपशीलवार प्रतिज्ञापत्रे मागवण्यात आली आहेत आणि मूळ कारणे हाताळण्यासाठी दीर्घकालीन, वैज्ञानिक योजना तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तथापि, राज्य सरकारचा प्रतिसाद नोकरशाहीच्या निष्क्रियतेचा आणि नकाराचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे. बालमृत्यूंच्या ताज्या आकडेवारीचा सामना करताना, सरकारने कधीकधी त्यांचे पुनर्वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे – असा दावा केला आहे की ते न्यूमोनियामुळे आहेत, कुपोषणामुळे नाहीत – हा युक्तिवाद न्यायालयाला अत्यंत अविश्वसनीय वाटला, कारण कुपोषणामुळे मुले अनेकदा अशा आजारांना बळी पडतात.
धोरणाचा कागदी किल्ला, कागदी धोरण आणि जमिनीवरील वास्तव यांच्यातील दरी ही सर्वात मोठी आहे. सरकार वारंवार योजना, खर्च आणि “करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांची” माहिती देणारी कागदपत्रे सादर करते. उच्च न्यायालयाने अगदी नमूद केल्याप्रमाणे, “काही वेळा कागदावर किंवा क्रमाने सर्वकाही चांगले दिसते पण वास्तवापासून ते दूर असते.”
अपयश हे केवळ बजेट वाटपाचे नसून अंमलबजावणी आणि हेतूचे आहे. निष्काळजीपणाच्या विशिष्ट उदाहरणांमध्ये हे या घटनाक्रमाचा समावेश होऊ शकतो. मल्टी-स्पेशालिटी रूग्णालये शासकीय स्तरावर निर्माण करण्याचे न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी केली गेली नाही! इतकेच नव्हे तर,  तज्ञ डॉक्टरांसह तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती देखील करण्यात आली नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.  प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये (पीएचसी) मध्ये कर्मचारी नियुक्तीचे अपयश हे न्यायालयाच्या उपाययोजनांना थेट नकार देते, असाच यातून अर्थ काढला जाईल. न्यायालयाने प्रधान सचिवांना “सतर्क राहण्यास” सांगितले असूनही, समस्या कायम आहे, जी प्रशासकीय यंत्रणेत राजकीय इच्छाशक्ती आणि जबाबदारीचा मूलभूत अभाव दर्शवते. वर्षानुवर्षे मृत्युमुखी पडणाऱ्या मुलांसाठी खरोखर कोण जबाबदार आहे? मूळ कारणांकडे दुर्लक्ष करणे, ही समस्या सामाजिक-आर्थिक आहे – गरिबी, निरक्षरता, सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा अभाव आणि कामासाठी हंगामी स्थलांतर यांच्याशी जोडलेली आहे. न्यायालयाने या मूळ कारणांना तोंड देण्यासाठी वैज्ञानिक, दीर्घकालीन योजनांवर भर दिला आहे (जसे की TISS किंवा IIT सारख्या तज्ञ संस्थांना सहभागी करून घेणे), सरकारच्या कृती बहुतेकदा तात्पुरत्या, अल्पकालीन उपायांवर केंद्रित असतात. मेळघाट दुर्घटना आता केवळ आरोग्य समस्या राहिलेली नाही; ती राज्याच्या सर्वात असुरक्षित नागरिकांप्रती असलेल्या संवैधानिक कर्तव्याचे गंभीर अपयश आहे. उच्च न्यायालयाने वारंवार दिलेले इशारा – परिस्थितीला “अत्यंत दुःखद परिस्थिती” असे संबोधणे आणि “अत्यंत बेजबाबदार” दृष्टिकोन – हे सार्वजनिक आरोग्य आणि मानवी जीवनाला “इतके हलके” पाहणाऱ्या व्यवस्थेचे तीव्र प्रतिबिंब आहे.
राज्याने बचावात्मक प्रतिज्ञापत्रे आणि पोकळ दाव्यांपेक्षा पुढे जावे. केवळ न्यायालयीन दबावाला प्रतिसाद न देता, न्यायालयीन चिंतेला आत्मसात केले पाहिजे. जोपर्यंत राजकीय सत्ता मेळघाटमधील प्रत्येक आदिवासी मुलाच्या मृत्यूला राष्ट्रीय लज्जा आणि संकटाचा विषय मानत नाही, तोपर्यंत कागदी उपाय अपयशी ठरत राहतील आणि कुपोषण आणि मृत्यूचे चक्र न्यायालयीन आदेशानंतरही सुरूच राहील आणि जगण्याच्या अधिकाराच्या संवैधानिक हमीची थट्टा करत राहील.