आयोगाचे वर्तन, इशाऱ्यावरचे नर्तन !

 मुंबईत आज महाविकास आघाडीचा मोर्चा म्हटला जात असला तरी, तो प्रामुख्याने मनसे आणि शिवसेना यांचाच मोर्चा आहे; असं आता आतल्या गोटातून सांगितले जाते. काँग्रेसचे काहीच नेते या मोर्चाला उपस्थित राहणार आहेत. याचा अर्थ काँग्रेस या मोर्चामध्ये नामधारी सामिल असावी. अर्थात, मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. परंतु, ज्या विषयावर हा मोर्चा होत आहे, तो म्हणजे महाराष्ट्रात मत चोरी झाली आहे, याचा आरोप करून हे होत आहे. या मोर्चामध्ये महाविकास आघाडीतील सर्वच राजकीय पक्ष सामील होतील असेही दिसत नाही. काँग्रेसचे हर्षवर्धन सपकाळ हे प्रदेशाध्यक्ष मूळत: राज ठाकरे यांच्या मनसेला सोबत घेण्यास तयार नाहीत, असा आरोप होतच असतो. कारण, राज ठाकरे यांच्या विषयी काँग्रेसच्या मनात किंतु परंतु आहे. काँग्रेसची ही भूमिका आहे; तर, ऐनवेळी संजय राऊत यांच्या तब्येतीत बिघाड झाला आहे. ते दोन महिने प्रत्यक्षात मैदानावर नसणार आहेत.  मोर्चाच्या आदल्या दिवशीच त्यांच्या तब्येतीत बिघड झाला. या मोर्चामध्ये महाविकास आघाडीचे घटक म्हणून माकप, भाकप आणि शेकाप हे डावे पक्ष सामील होत असले तरी, डाव्या पक्षांच्या नेत्यांना अलीकडे आंदोलन करताना कधी पाहिले जात नाही. काही काळापासून त्यांची आंदोलने ठप्प पडलेली आहेत. त्यांना सध्याच्या काळात प्रश्न सतावतांना दिसत नाही की त्यांची शक्ती क्षीण झाली आहे, हा एक वेगळा मुद्दा! समाजवादी पार्टी ही  अखिलेश सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली राहुल गांधी यांची सोबत करताना दिसते; परंतु, महाराष्ट्रामध्ये या पक्षाची धुरा अब अजमी या नेत्याकडे आहे. या नेत्याला टाळण्याचा प्रयत्न शिवसेना करत असते. खास करून उद्धव ठाकरेंचा पक्ष. त्याऐवजी त्यांनी भिवंडीच्या एका मुस्लिम आमदाराला, जे समाजवादी पार्टीचे सदस्य आहेत त्यांना सोबत घेणं अधिक पसंत केलं. त्यामुळे तपशिलातील या काही गोष्टी हा मोर्चा महाविकास आघाडीचा आहे, यावर प्रश्न निर्माण करतो. दुसऱ्या बाजूला राज ठाकरे यांची राजकीय विश्वसनीयता अजूनही काँग्रेसला वाटत नाही बऱ्याच वेळा हळू आवाजात असं बोललं जातं की, मनसेच्या राज ठाकरेंचं महाविकास आघाडीकडे येणं ही एक प्रकारे भारतीय जनता पक्षाची किंबहुना देवेंद्र फडणवीस यांची आखलेली राजकीय योजना आहे. मनसेच्या राज ठाकरे यांच्या माध्यमातून मत चोरीचा आरोप झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या विधानसभा निवडणुकीतील मतदार यादीनुसार घेऊ नये, त्याऐवजी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची मागणी लोकसभेची यादी घ्यावी असा होता. परंतु, आता राज ठाकरे आल्यामुळे दोन्ही याद्या मान्य केल्या जाणार नाहीत. त्याऐवजी नवीन मतदार याद्या बनवा असा आग्रह केला जाईल. नवीन मतदार याद्या बनवताना म्हणजे एक गोष्ट प्रामुख्याने होईल की, ज्या १२ राज्यांमध्ये एस‌आयआर करण्याची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली; त्या १२ रज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश नव्हता. परंतु ,राज ठाकरे यांची अशी मागणी जर सातत्याने होत राहीली; तर, महाराष्ट्रातही एस‌आयआर करणे बंधनकारक होईल! जर, महाराष्ट्रात एस‌आयआर झालं, तर, त्यालाही विरोध केला जाईल. पण, कालच राज ठाकरेंनी ज्या पद्धतीने नवी मुंबईतील आयुक्तांच्या घरामधून १२७ मतदार नोंदवले जाण्याची धक्कादाय बातमी महाराष्ट्राच्या कानावर ऐकवली, ते पाहता एस‌आयआर च्या प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोग नेमका कसा वागेल, याची काही शाश्वती देता येत नाही. देशाचे संविधान पाळायचं असेल तर सगळ्या संवैधानिक यंत्रणांनी आपल्या नियमाने कायद्यानुसार वर्तन करायला हवं. पण, निवडणूक आयोगाचे वर्तन हे केवळ सरकारच्या इशारा वरचे नर्तन बनलं आहे. त्यामुळेच निवडणूक आयोग सातत्याने विरोधी पक्षांच्या अजेंड्यावर आलेला आहे. अर्थात, अजूनही देशामध्ये कुठल्याही प्रकारचं राष्ट्रीय आंदोलन उभं राहिलेलं नाही. आणीबाणीच्या काळानंतर जसं जयप्रकाश नारायण यांचे नेतृत्वाखाली देशभरात आंदोलन उभं राहिलं. २०१२ ते २०१४ या काळामध्ये अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखाली जसं भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन उभे राहिल; त्याचप्रमाणे त्यापूर्वी १९८९ ला व्हीपी सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील बोफोर्स भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावर आंदोलन झाले होते. या तिन्ही वेळेच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी जर आपण पाहिली तर, त्यानंतर सत्ता बदल देशात झालेला होता. परंतु, ईव्हीएम, मतचोरी, मतदारांच्या नोंदणी मध्ये घट आणि वाढ अशा सगळ्या प्रकारच्या प्रश्नांवर निवडणूक आयोगाकडे थेट जनताच आता संशयाने पाहत असताना, अशा प्रकारचं आंदोलन राष्ट्रीय पातळी उभे राहिले नाही. त्यामुळे मनसे आणि शिवसेना यांच्या नेतृत्वाखाली उभे राहणारं हे आंदोलन एकूणच देशाच्या लोकांसमोर आशेचा किरण म्हणून उभे राहत आहे.