राज्यकर्त्यांनी प्रशासनाला ठणकावून सांगावं की, ‘तुम्ही जनतेचे सेवक’!

  स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी महाराष्ट्रामध्ये ज्या दोन घटना घडल्या, त्याचे पडसाद आता राज्यभर उमटत आहेत. हे पडसाद उमटण्याचे कारण म्हणजे, जनतेच्या सेवेसाठी असणार राज्य प्रशासन, हे जनतेच्या जीवावर उठले आहे का? असा प्रश्न यातून निर्माण होतो आहे. शासन-प्रशासन हा जनतेच्या सेवकांचा गट आहे आणि तो जनतेच्या करावरच आपल्या पुढच्या वाटचाली करत असतो. यात सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शासन हे अवघ्या पाच वर्षांचे असते! परंतु, प्रशासन हे कुठल्याही राजकीय सत्तेच्या काळात सारखं असतं. त्याच्या प्रवृत्तीत बदल का होतो हा मात्र प्रश्न उभा राहिला आहे? भारतीय प्रशासनातील मग ते मुलकी असो पोलिसी असो, महसुली असो अशा सगळ्याच प्रशासनाच्या सेवांना संवैधानिक नैतिकतेनुसारच किंबहुना संविधानिक नीतीमत्तेनुसारच प्रशिक्षण दिले जाते. प्रत्यक्षात सेवेत दाखल झाल्यानंतर यांची संविधानिक नीतिमत्ता नेमकी हरवते का? हा देखील प्रश्न नव्याने उभा राहतो आहे. ज्या दोन घटनांचा आपण प्रामुख्याने उल्लेख केला त्यापैकी पहिली घटना ही बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगाव या प्रकल्पाच्या संदर्भात आहे. कोणत्याही ठिकाणी विकासाच्या नावावर जेव्हा प्रकल्प उभे राहतात; तर, त्या ठिकाणी चे परंपरागत आणि वर्षानुवर्ष रहिवासी असलेल्या जनतेला विस्थापित व्हावं लागतं. यासाठी त्यांच्या पुनर्वसनाचा कार्यक्रम सरकार जाहीर करतं. असाच कार्यक्रम जिगाव येथील विस्थापित झालेल्या नागरिकांसाठी आढळखुर्द येथे पुनर्वसन निर्माण करण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षामध्ये त्या गावापर्यंत जाण्यासाठी रस्ताच उपलब्ध नाही.  याठिकाणी रस्ता प्रशासनानं उपलब्ध करून द्यावा, म्हणजे, त्या रस्त्याचं बांधकाम प्रशासनाने करावं, ही मागणी गेली ७ वर्ष गावकऱ्यांनी लावून धरली. या संदर्भातल्या प्रत्येक कागदाला केराची टोपली दाखवण्याची सवय लागलेल्या प्रशासनाची अंसावेदनशीलता किती खाली गेलेली आहे, हे मात्र या प्रकरणातून दिसतं. या प्रकरणामध्ये बुलढाणा जिल्ह्याचे बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे जिल्हा अध्यक्ष विनोद पवार यांनी प्रत्यक्षात प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या समोर नदीत उडी घेतल्यानंतरही, त्यांना प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला नाही. आतापावेतो बेपत्ता आहेत. अर्थात, त्यांच्या निकटवर्तीयांनी त्यांचा मृत्यू झाल्या असल्याची शंका व्यक्त केली आहे. कारण, तीस तास उलटून गेल्यावरही त्यांचा कुठेही थांगपत्ता लागलेला नाही. मुळातच हे आंदोलक जलसमाधीचे आंदोलन करणार असल्याने, त्यांना नदी किनाऱ्यापर्यंत जाऊ देणे, हीच प्रशासनाची चूक होती. परंतु, प्रशासन एवढं ढिसाळले आहे की, जनतेच्या संदर्भात त्यांना आता कोणतेही कर्तव्य बजावण्याचं भान उरलेलं नाही. प्रशासनात निर्माण झालेली ही अंसवेदनशीलताच बुलढाणा जिल्ह्याचे बी आर एस पी चे जिल्हाध्यक्ष विनोद पवार यांच्या संशयास्पद मृत्यूला कारणीभूत आहे, असा आरोपच त्या पक्षाचे राज्य महासचिव अरविंद कांबळे यांनी लावलेला आहे. दुसरी घटना ही देखील जालना जिल्ह्यातील आहे आपल्याला न्याय मिळत नाही म्हणून उपोषणाला बसलेल्या आंदोलकाला जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून पालकमंत्र्यांचे आगमन झाल्यावर त्यांना भेटायचं होतं. परंतु, यापासून प्रशासनाने त्यांना रोखलं. रोखल्यानंतर त्यांनी आपल्या ताब्यात आंदोलकाला घेतला आणि रस्त्याने दोन्ही बाजूने पोलीस यंत्रणा त्यांना हातात हात घालून घेऊन जात असताना, मागाहून आलेले जालना जिल्ह्याचे डीवायएसपी कुलकर्णी यांनी त्यांच्या कमरेवर उंच उडी घेऊन लाथ मारली! हे सबंध महाराष्ट्रानेच नव्हे तर जगाने त्या व्हिडिओ चित्रफितीच्या माध्यमातून पाहिलं. जनतेच्या प्रति ही अंसवेदनशीलता जी प्रशासनामध्ये वाढत आहे तो जनतेशी द्रोह आहे. कारण, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये कोणत्याही प्रकारचं प्रशासन हे जनतेचे आधी सेवक आहे, नंतर ते कर्तव्य बजावणारे आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवं.  या ऐवजी प्रशासन जनतेच्या जीवावर जर उठले असेल तर, या प्रशासनाला राज्यकर्त्यांनी आता ठणकावून सांगितलं पाहिजे की, तुम्ही जनतेचे सेवक आहात! जनतेच्या अंगावर हात उचलणं, त्यांच्यावर हल्ले करणे, त्यांना मरणाच्या दारापर्यंत नेण या गोष्टी या व्यवस्थेमध्ये घडता कामा नये. यापूर्वीच कोठडीत असलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी या भावी वकिलाचा देखील असाच मृत्यू झाला. या सगळ्या बाबी अतिशय चिंताजनक आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या या भूमीवर अशा प्रकारच्या घटना होऊ नयेत, याची काळजी शासनाने घ्यावी आणि त्यांनी प्रशासनाला तंबी द्यावी. ज्या पद्धतीने सोमनाथ सूर्यवंशी या भावी वकिलाचा, आंदोलकाचा पोलीस कस्टडीत मृत्यू होतो, ही बाब महाराष्ट्रासारख्या संत चळवळीच्या, महापुरुषांच्या समतावादी विचारांच्या, लोकशाही मूल्यांच्या राज्याला शोभणारी नाही. राज्यकर्ते येतात आणि जातात. परंतु, संवैधानिक मूल्य आणि लोकशाही मूल्य अशी पायदळी तुडवणं म्हणजे लोकद्रोह आहे. हा लोकद्रोह लोकांमध्ये असंतोष निर्माण करतो आहे; याचं भान शासन प्रशासनाने ठेवायला हवं. कोणतीही राजकीय सत्ता ही दीर्घकाळ स्थिर राहू शकत नाही; त्यात बदल होणं क्रमाप्राप्त आहे, कारण परिवर्तन हा निसर्गाचा नियम आहे. त्याला अपवाद नाही!