जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय; पंतप्रधान मोदींचे अभिनंदन!

भारताच्या सबंध मागासपणाचं रहस्य ज्यात दडलेले आहे, असा जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काल घेण्यात आला. सर्वप्रथम या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्वाखालील सरकारचे अभिनंदन करतो. जातीनिहाय जनगणना हा मुद्दा मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर अधिक चर्चेत आला. मंडल आयोगाच्या निमित्ताने  बी.पी. मंडल यांनी देशभरातून जो सर्वे प्रामुख्याने गोळा केला होता, त्यामध्ये इतर मागासवर्गीय म्हणजे ओबीसी समाजातील एकूण संख्या ही ५०% च्या वर म्हणजे मंडल आयोगानुसार ५२ टक्के होती. याचा अर्थ समाजातील सर्वात मोठा घटक हा ओबीसी समुदाय आहे. ओबीसी समुदायाच्या विकासाशिवाय या देशाला विकसित दर्जा गाठत येणार नाही. हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. कारण, समाजातला बहुसंख्य  असणारा समाजघटक, जोपर्यंत विकासाच्या प्रक्रियेत त्याला सामील करून घेतले जात नाही; तोपर्यंत, तो देश विकसित देश म्हणून कधीही पुढे येऊ शकत नाही. त्यामुळे, जातनिहाय जनगणना करावी, याची मागणी मंडल आयोगानंतर राष्ट्रीय पातळीवरील सर्वच ओबीसी राजकीय नेत्यांनी केली होती. मात्र, त्या राजकीय नेत्यांचे नंतरचे राजकीय आयुष्य एक प्रकारे विजनवासात गेले. गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने देशामध्ये जातीनिहाय जनगणना हा मुद्दा लावून धरण्यात आला. त्यातच विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी देखील लोकसभा निवडणुकीपासून जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा सातत्याने लावून धरला. देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी या मुद्द्याला विरोध कधीही केला नाही. परंतु, या मुद्द्याला कधीही अंमलात आणण्याचा प्रयत्नही केला गेला नाही. जातीनिहाय जनगणना न झाल्यामुळे वेगवेगळ्या जाती घटकांमध्ये असलेल्या समाज समूहांची आर्थिक, राजकीय आणि शैक्षणिक स्थिती कळत नसल्यामुळे विकासाची योजना बनवताच येत नाही. किंवा विकासाचा कार्यक्रम निश्चितपणे ठरवता येत नाही. त्यामुळे देश जो २१ व्या शतकाच्या पहिल्या पूर्वार्धात जागतिक महासत्तेच्या दिशेने कूच करू पाहतो आहे; त्याला, योग्य दिशा घेता येत नाही. यामागे मुख्य कारण, देशात जातीनिहाय जनगणना न करणं हेच आहे. 1931 साली भारतामध्ये शेवटची जातीनिहाय जनगणना झाली होती. जी ब्रिटिशांनी केली होती. त्यानंतर १९४१ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धाचा तो काळ असल्यामुळे, त्यावेळी जातीनिहाय जनगणना ही ब्रिटिशांनी केली नाही. नंतरच्या काळात ती झाली नाही. आज पावेतो जात निहाय जनगणना करण्याची मागणी, ओबीसी समुदायाने मोठ्या प्रमाणात लावून धरली.  काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्याबद्दल त्यांचे पुन्हा एकदा अभिनंदन! मात्र, जातीनिहाय जनगणनेची ही घोषणा केवळ बिहारच्या राजकीय निवडणुकांना नजरेत घेऊन, त्या अनुषंगाने नसावी; ही अपेक्षा आहे. बहुधा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दिलेला शब्द पाळत असतात, असा ओबीसींचा अनुभव आहे. त्यामुळे, जातीनिहाय जनगणना ते आगामी काळात करतीलच, यावर विश्वास आहे. हा निर्णय घेत असताना त्यांनी काँग्रेसवर टीका देखील केली. काँग्रेसवर टीका करताना काँग्रेसने केवळ जातीनिहाय जनगणनेच्या नावाखाली केवळ सर्वे करून ठेवलेले आहेत; अशी टीका करत असताना जातीनिहाय जनगणना ही मुख्य जनगणनेचा भाग केला जाईल, असे स्पष्ट प्रतिपादन ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी अश्विनी वैष्णव यांनी जाहीरपणे सांगितले. अर्थात, जातीनिहाय जनगणना जर झाली, तर, देशातील सर्वच जातींची आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक स्थिती कळून येईल. त्यामुळे, कोणत्या समाज घटकांचा विकास करणे आवश्यक आहे, या बाबी नियोजन करण्यासाठी पूरक ठरतील. देशाच्या विकासाचे नियोजन योग्य रीतीने पार पाडता येईल. हे मात्र या दृष्टीने आपल्याला निश्चितपणे सांगता येईल.