तर, अर्धा मानवी समाज नष्ट होईल !

 कोणत्याही समाजव्यवस्थेमध्ये किंवा देशात स्त्री आणि पुरुष यांची संख्या समसमान असते; म्हणजे, दर हजारी पुरुषांमागे १ हजार स्त्रिया गृहीत धरल्या जातात. परंतु, अविकसित मानसिकतेत असणाऱ्या समाजात  हजार पुरुषांमागे स्त्रियांची संख्या खालावताना आपल्याला नक्की दिसते आहे. मात्र, आपला चर्चेचा मुद्दा हा नाही. तर, ऍड. असणाऱ्या आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा असणाऱ्या रक्षा खडसे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांच्याकडे प्रत्येक स्त्रीला एका खुनाचा अधिकार द्यावा, अशी थेट पत्रातून मागणी केली आहे. त्या पत्राच्या सुरुवातीलाच, या देशाला गौतम बुद्ध आणि महात्मा गांधींचा देश असल्याचा उल्लेख करतात. या देशात स्त्रियांवरील अत्याचार आजही थांबताना दिसत नाही. त्यामुळे, स्त्रियांना प्रत्येकी एका खुनाचा अधिकार देण्यात यावा, अशी थेट मागणी केली आहे. अर्थात, त्यांची ही मागणी एक प्रतिकात्मक असली तरी, त्यामध्ये जी मानसिकता झळकते आहे, ती हीच आहे की, जर, अशा प्रकारची मान्यता समाज व्यवस्थेमध्ये देण्यात आली तर त्या देशातील पुरुष नावाचा प्राणी हा नष्ट झाल्याशिवाय राहणार नाही! कारण, दर हजारी पुरुषांमागे हजार स्त्रिया हा जर आकडा आपण गृहीत धरला, तर प्रति स्री एक खून जर करणार असेल, तर, जगातील आणि देशातील सगळेच पुरुष नष्ट होतील.  त्यामुळे निम्मा देश नष्ट करण्याचा अधिकार मागण्याची ही केविलवाणी बाब एका विधीतज्ज्ञाच्या डोक्यात येतो तरी कसा? अर्थात, त्यांनी केलेली ही मागणी त्यांच्या घरापर्यंत जेव्हा महिला छळवणुकीचे प्रकार आले, त्यावेळी ते करत आहेत. आज पावेतो महाराष्ट्रात आणि देशात दलित आदिवासी, ओबीसी, महिलांची सरेआम अत्याचार केले गेले आहेत. परंतु, कधीही एडवोकेट असणाऱ्या रक्षा खडसेंचे अशा प्रकारे सामाजिक वक्तव्य आलेलं नाही! कोणत्याही गुन्ह्यांची धग जेव्हा त्यांच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचते, तेव्हा नेता श्रेणीतील हे लोक जागे होतात; ही या देशातली अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. अर्थात, अशा प्रकारचा अधिकार मागणं ही एखाद्या न्याय संस्थेत काम करणाऱ्या किंवा संविधान आणि कायदा या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वाला शोभणारे निश्चितच नाही. प्रतिकात्मक स्वरूप असलेल्या या मागणीमध्ये तात्विक अर्थ जरी आपण शोधायचा प्रयत्न केला तरी, या मागणीचे समर्थन करता येत नाही. कारण, निम्मा मानवी समाजच नष्ट करण्याचं या मागणीमध्ये तत्व दडलेले आहे. अशा प्रकारची मागणी आज जर कोणी सामान्य परिवारातील एखाद्या स्त्रीने केली असती तर, तिला तुरुंगाची हवा थेट खावी लागली असती. परंतु, या राज्यातील काही कुटुंबांना एक वरदहस्त प्राप्त आहे की, त्यांनी अतार्कीक किंवा बेकायदेशीर वक्तव्य किंवा मागण्या केल्या तरी, त्यांना कोणी काहीही करू शकत नाही! हा त्यांना विश्वास आहे की, ते अशा कुटुंबात जन्मले आहेत की, ज्या कुटुंबाला राजकीय सत्तेचे संरक्षण कायम प्राप्त राहील. मग ते पक्ष बदल असो किंवा पक्षात राहणं. सामान्य माणसाच्या वाटेला किंवा सामान्य कुटुंबातील स्त्रीच्या वाटेला असं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य येणार नाही. कारण, सामान्य कुटुंबातील एखाद्या स्त्रीने जर अशी मागणी केली, तर, तिला मूर्खात तरी काढलं जाईल किंवा तिला तुरुंगाच्या चार भिंतीआड बंदिस्त करण्यात येईल. त्यामुळे, या विषयात मागणी करणे, हा देखील विशेष अधिकाराचा भाग ठरतो. समाजातील आणि राजकीय व्यवस्थेतील प्रतिष्ठेचाच विचार प्रामुख्याने होतो. भारतीय स्त्री ही काबाडकष्ट करणारी महिला आहे. जी आपल्या कुटुंबाच्या उत्थानासाठी स्वतःचे समर्पन अर्पित करणारी महिला भारतातील आई आहे. जगातील विश्ववंदनीय माता आहे. अर्थात, जगातील कोणतीही स्त्री ही वंदनीय माताच असते. परंतु, भारतीय स्त्रियांचे आपल्या मुलांसाठी समर्पण आणि कुटुंबात दिलेलं त्यांच योगदान हे जगाच्या पाठीवर अतुलनीय आहे.  अशा महान आणि अतुलनीय कार्य करणाऱ्या भारतीय स्त्रीला गुन्हेगार बनवण्याची मानसिकता ही एडवोकेट असणाऱ्या एखाद्या व्यक्तिमत्त्वाच्या डोक्यात रुजू कशी शकते? हा खरा प्रश्न आपल्यासमोर निर्माण झाला.