राज्याचा अर्थपूर्ण संकल्प !

राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ मार्च ते २६ मार्चपर्यंत असणार आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकार आल्यानंतरचं, हे पहिलं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असेल. याच अधिवेशनादरम्यान ८ मार्चला महिला दिनी, महिलांच्या प्रश्नावर विशेष चर्चा होणार आहे. तर १० तारखेला उपमुख्यमंत्री अजित पवार अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवेशनात राज्याचा अर्थसंकल्प आशादायी सादर होईल, अशी सर्वसाधारण लोकांची अपेक्षा आहे. कारण लोकांच्या अपेक्षा नुसार काम करण्याची पद्धती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची असल्याचा विश्वास जनतेमध्ये आता ठामपणे रुजला आहे. महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प हा देशातील एका विकसित राज्याचा अर्थसंकल्प असल्यामुळे, या अर्थसंकल्पाचे अनुकरण देशातील अनेक राज्य करीत असतात. किंबहुना, राज्याचा अर्थसंकल्प हा देशाच्या अर्थसंकल्पालाही प्रभावित करीत असतो. अशा प्रकारची धारणा वर्तमान काळात निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य व औद्योगिक क्षेत्रातील सर्वात प्रगत राज्य आहे. जरी काही वर्षांपासून राज्यातील उद्योग बाहेर प्रदेशात गेले असले तरी. महाराष्ट्र अजूनही प्रथम क्रमांकावर आहे.  ही अवस्था टिकून ठेवण्याची आणि तिच्यात वाढ करण्याची जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आहे.  ते टिकून ठेवण्याचे काम ते अव्याहतपणे करीत आहेत. त्यांना ज्या ज्या प्रकल्पांविषयी सांशकता राहिली, ते प्रकल्प पु्नर निरीक्षणासाठी त्यांनी घेतले असल्याचे कालच आपण या सदरातून सांगितलं होतं. जालना जिल्ह्यातील एका प्रकल्पाच्या संदर्भात त्यांनी निर्णय घेतला आणि तो थांबवण्याचा अर्थ देवेंद्र फडणवीस हे विकासभिमुख मुख्यमंत्री असताना निर्णय त्यांना घ्यावा लागतो. त्यावेळेस त्यांची निर्णय घेण्याच्या बाबतीत कोणाची बाब कठोर्तम निर्णय घेण्याच्या त्यांच्या कसोटी काळातही दिसून येते. सध्या राज्यामध्ये जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्प तयार करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी राज्याच्या प्रमुख म्हणून स्वीकारली असल्याचे त्यांच्या प्रत्येक कृतीत दिसते.  राज्याचा अर्थसंकल्प ज्या दिवशी सादर होईल त्यात १० मार्चला नेमका अर्थसंकल्प राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने कोणते निर्णय घेतो, हे स्पष्ट होणार असले तरी गेल्या काही वर्षांपासून राजकारणाच्या केंद्रबिंदू म्हणून महिला सक्षमीकरणाची जे पाऊल उचलले गेले आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून जागतिक महिला दिन म्हणून महाराष्ट्रात विधिमंडळात विशेष चर्चा होणार आहे. या चर्चेदरम्यान महिलांच्या स्वतंत्र भूमिकेवर किंवा महिलांसाठी आवश्यक असणाऱ्या प्रश्नांच्या संदर्भात ही चर्चा होईल. त्यामुळे त्याची उपाययोजना देखील करणे राज्याच्या अर्थसंकल्पात त्या संदर्भात ठोस काही उपाययोजना निश्चितपणे लागू केल्या जातील. असं आपल्याला ठामपणे म्हणता येईल. राज्याचा विकासाचा गाडा हाकत असताना मुख्यमंत्री होऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या शिरावर ती जबाबदारी घेतली आहे. किंबहुना त्यांना त्यांच्या राजकीय कौशल्य कोणाला लावून पदावर आले आहेत. त्यातून ते राज्याच्या विकासाचे आणि भल्याचेच काम करतील यात मात्र कोणतीही शंका असल्याचं कारण नाही.