ओबीसी राजकीय आरक्षण अधांतर !

 महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाला आवाहन दिल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये काही महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले गेले होते. सर्वात महत्वपूर्ण म्हणजे या संदर्भात एकूण २२ याचिका दाखल झाल्या होत्या. ज्या एकूण ५६ पिटीशनर्स ने दाखल केल्या होत्या. त्या सर्व याचिका एकत्रित करून केवळ एक याचिका दाखल राहीली. ज्यामध्ये, महाराष्ट्र शासनाला त्यामध्ये घेतलेलं. या याचिकेच्या अनुषंगाने काल २८ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी ठेवण्यात आली होती. परंतु, याही वेळी या प्रकरणावर किंवा या खटल्यावर सुनावणी टळली आणि पुढील तारीख २५ फेब्रुवारी मिळाली.  २५ फेब्रुवारी २०२५ ला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या संदर्भात सुनावणी होईल. मात्र यापूर्वी आपल्याला सुनावणीत नेमक काय होऊ शकेल, त्या संदर्भात काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे आपण लक्षात घ्यायला हवे. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्टचे आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकारांना तीन गोष्टी महत्त्वपूर्ण आणि बंधनकारक  होत्या. त्या त्यांनी करायला सांगितल्या होत्या. ज्या ट्रिपल टेस्ट या संज्ञेखाली सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशित केल्या होत्या; त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पहिली अट  होती की, समर्पित असा मागासवर्गीय आयोग गठित करावा, त्यानंतर दुसरी अट होती की ओबीसींच राजकीय प्रतिनिधित्व पर्याप्त आहे की नाही, या संदर्भात ती टेस्ट असेल आणि तिसरी की, कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाची टक्केवारी ही ५० टक्केच्या वर जाता कामा नये. या तीनही बाबींना जर आपण लक्षात घेतलं तर, यामध्ये  जातनिहाय जनगणना ही फार महत्वपूर्ण ठरते. परंतु, भारतात जातनिहाय जनगणना तर सोडाच; साधी जनगणनाही २०२१ मध्ये झालेली नाही. ती अद्यापही झालेले नाही. अशावेळी ओबीसींच्या लोकसंख्येविषयी जो डेटा सर्वोच्च न्यायालयाने मागितला, त्यामध्ये त्यांनी एक सवलत अशी दिली की, राज्याच्या मागासवर्ग आयोगाने इम्पेरिकल डेटा जरी सादर केला.  महाराष्ट्राच्या मागासवर्गीय आयोगाने आयोगाने जो डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. त्या डेटा ला मान्यता दिली देण्यात आली. डेटाला मान्यता देत असतानाच मात्र त्यावेळी काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला देण्यात आले होते.  त्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश तत्कालीन न्यायमूर्तींनी म्हणजे खासकरून एम खानविलकर, ए एस ओक आणि जे बी पार्डीवाला या न्यायमूर्तींच्या बेंचने हे आदेश दिले होते. परंतु, ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुकीला सामोरे जाणं हे तत्कालीन राज्य सरकारला अडचणीचं होतं. कारण, ओबीसींचा पाठिंबा यामुळे गमावण्याची पाळी आली होती.  म्हणून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत निवडणुका कशा टळतील ही बाब पाहण्यात आली. आणि मग राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे आदेश दिले. जे ओबीसी आरक्षणाशिवाय होते. या संदर्भात न्यायालयानेच एक आक्षेप नोंदवला होता की कंटेम ऑफ कोर्ट हे करू पाहता आहेत. स्टेट इलेक्शन कमिशन आणि त्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाचा जो डेटा आहे तो सबमिट तत्पूर्वी झालेला होता. त्याला मान्यता असली तरीही, या संदर्भात अजूनही अंतिम निर्णय झालेला नाही. मात्र २५ फेब्रुवारीला या संदर्भात काय निर्णय होऊ शकेल, याचे जर आपण आडाखे बांधायला गेलो तर एक म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पेरिकल डेटा जो महाराष्ट्राच्या मागासवर्ग आयोगाने सादर केला आहे, त्याला मान्यता दिली आहे. याचा अर्थ ट्रिपल टेस्टचा प्रश्न यामुळे सुटला आहे. परंतु, ट्रिपल टेस्टचा प्रश्न हा सुटला आहे का, पूर्णपणे याची जर आपण चाचपणी केली तर, तो अद्यापही तसाच आहे. सुटलेला नाही. कारण इम्पेरिकल डेटाच्या अनुषंगाने असलेल्या आकडेवारीला कोणत्याही राज्यातून चॅलेंज केलं जाऊ शकतं. त्यामुळे निवडून आलेल्या ओबीसी प्रतिनिधींच्या राजकीय कारकिर्दीला पुन्हा ग्रहण लागू शकतं. त्यामुळे या संदर्भात जातनिहाय जनगणना हा एक निश्चित आणि ठोस स्वरूपाचा उपाय आहे. या संदर्भात ओबीसींची सारखी मागणी असली तरी, देशात अद्यापही जातीनिहाय जनगणना होत नाहीये. मात्र, अशा वेळी महाराष्ट्रात जवळपास ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत.  या निवडणुकांमध्ये जर ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालं नाही तर, त्याचा फटका निश्चितपणे राज्यातील महायुती सरकारला बसेल. हे ते जाणून असल्यामुळे, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न हा तात्कालीक पद्धतीने या निर्णयामधून सोडवला जाईल का? किंवा तो निर्णय तसा येईल का? अर्थात या संदर्भात ओबीसी समुदायाला आणि सरकारलाही तशी अपेक्षा वाटते आहे. परंतु, असं असलं तरी ओबीसींच हे राजकीय आरक्षण टिकणार आहे का? हा मुद्दा मात्र कायम राहील. कारण, अशा प्रकारच्या राजकीय आरक्षणाला पुन्हा आवाहन दिलच जाणार नाही, अशी कोणतीही शक्यता दिसत नाही.