राजधानीत प्रशासन-सरकारमधील विरोधाभास

खरंतर राज्य सरकारच्या धोरणाविरूद्ध अधिकारी वर्तमानपत्रात जाहीरात कशी काढू शकतात? महिला सन्मान योजना आणि संजीवनी योजना ही राजधानी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरणार आहे. अशावेळी या योजनांच्या विरोधात वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येते, तोपर्यंत दिल्ली सरकारला त्याची गंधवार्ता देखील लागत नाही, याला काय म्हणावे. ही जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी दुपारी 12 वाजता पत्रकार परिषद घेवून ही जाहिरात काढणार्‍या अधिकार्‍यांविरोधात कारवाई करण्यात येईल असे आश्‍वासन देतात, तसेच भाजपच्या दबावामुळेच ही जाहिरात काढण्यात आल्याचा दावा करतात, यातील खरं काय आणि खोटं काय? हा भाग अलाहिदा, मात्र यानिमित्ताने प्रशासन आणि सरकारमधील सावळा गोंधळ यानिमित्ताने समोर आला. याचाच दुसरा अर्थ राजधानीतील अधिकारी मुख्यमंत्री आतिशी यांचे आदेश मानत नाही, किंवा त्यांच्या धोरणाशी अधिकार्‍यांची कोणतीही बांधिलकी नाही, असेच यातून सूचित होते. राजधानीतील राजकीय वातावरण तापायला सुरूवात झाली आहे. त्यातच काल बुधवारी दिल्लीतील वर्तमानपत्रामध्ये दिल्ली सरकारच्या महिला व बालविकास विभागा आणि आरोग्य कुटुंब कल्याण विभागाने एक नोटीस जारी केली. या नोटीसीमध्ये म्हटले आहे की, दिल्ली सरकारने संजीवनी आणि महिला सन्मान योजनांनी लोकांची दिशाभूल करू नये, असे सांगण्यात आले. राज्य सरकारने अशी कोणतीही योजना सुरू केलेले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यासोबतच ईडी, सीबीआय, आयकर विभागातील वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री आतिशी यांना वाहतूक विभागातील एका केससंदर्भात अटक करण्याची शक्यता त्यांनी या पत्रकार परिषदेत वर्तवली आहे. महिलांना मोफत बस प्रवास रोखण्यासाठी ही कारवाई करणार असल्याची ही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत राजधानीत बराच सामना रंगण्याची शक्यता आहे. खरंतर आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी काही दिवसांपूर्वीच महिला सन्मान योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा 2100 आणि संजीवनी योजनेंतर्गत वृद्धांना मोफत उपचार देण्याची घोषणा केली होती. मात्र सरकारच्या या दोन विभागांनीच या योजना नाकारल्या आहेत. यावर अरविंद केजरीवाल आणि मुख्यमंत्री आतिशी यांनी पत्रकार परिषद घेवून हा संभ्रम दूर केला आहे. सरकार या योजनांसाठी बांधील असल्याची ग्वाही दिली आहे. मात्र हा संभ्रम नेमका का सुरू झाला? हाच महत्वाचा प्रश्‍न आहे. कारण मुख्यमंत्री म्हणून आतिशी यांची पकड सरकारवर नसल्याचे दिसून येत आहे. आतिशी यांनी स्पष्टीकरण देतांना महिला आणि बालकल्याण विभाग आणि आरोग्य विभागाने जारी केलेली नोटीस चुकीची असल्याचे म्हटले आहे, ज्यामध्ये या योजनांच्या नावाने आपली कागदपत्रे कोणाशीही शेअर करू नयेत, असे आवाहन जनतेला करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री आतिशी म्हणाले, ’आज वृत्तपत्रांमध्ये जारी करण्यात आलेल्या नोटिसा पूर्णपणे चुकीच्या आहेत. काही अधिकार्‍यांवर दबाव आणून भाजपने वर्तमानपत्रात चुकीची माहिती प्रसिद्ध केली आहे. या अधिकार्‍यांवरही पोलिस कारवाई करण्यात येणार आहे. वास्तविक पाहता यातील विरोधाभास म्हणजे, दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमंडळाची अधिसूचना असताना महिला सन्मानसारखी कोणतीही योजना नाही, अशी माहिती काढण्यात आली. 1000 योजना अधिसूचित करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकार मोठे की अधिकारी? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. खरंतर दिल्ली सरकारचे अधिकारी ऐकत नाही का? हा देखील महत्वाचा प्रश्‍न आहे. आतिशी यांनी या अधिकार्‍यांना कारवाई करणार असल्याची घोषणा केली आहे. मात्र अधिकार्‍यांना त्यांच्या विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे किंवा संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांचे आदेश असल्याशिवाय अधिकारी वर्ग अशी जाहीरात काढण्याचे धाडस दाखवणार नाही. राजधानीमध्ये आप आणि भाजप या दोन्ही प्रमुख पक्षांमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे दिल्लीतील सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपने मोठी रणनीती आखण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे यंदा आपसमोर भाजपचे कडवे आव्हान असणार आहे, मात्र यानिमित्ताने सरकार आणि प्रशासनातील सावळा गोंधळ दिसून आला, ज्यामुळे आप बॅकफूटवर देखील जावू शकते. खरंतर आपने काही चुका केल्या असेच म्हणावे लागेल. खरंतर केजरीवाल यांना जामीन मिळाल्यानंतर त्यांनी लगेच काही दिवसांत विधानसभा बरखास्त करण्याचे धाडस दाखवण्याची गरज होती. तसे झाले असते तर त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला नसता.