’एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला मंजुरी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी एक देश, एक निवडणूक धोरणाची लवकरच अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. कारण एक देश, एक निवडणूक या विधेयकाला कॅबिनेटने मंजूरी दिल्याची माहिती समोर आली असून, केंद्र सरकार याच अधिवेशनात पुढील आठवड्यात सदर विधेयक संसदेत मांडण्याची शक्यता आहे.
एक देश, एक निवडणूक यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीने अनुकूल असा अहवाल सादर केल्यानंतर यावर विचारमंथन झाले होते. त्यानंतर गुरूवारी कॅबिनेटच्या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी दिल्याचे समोर आले आहे. आता हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडले जाईल. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाला कायद्याचे रुप प्राप्त होईल. त्यामुळे आता एनडीए सरकार ’एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक संसदेत कधी मांडणार, याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. दरम्यान, पुढील आठवड्यात हे विधेयक मंजुरीसाठी संसदेच्या पटलावर मांडले जाऊ शकते. मात्र, इंडिया आघाडीचा ’एक देश, एक निवडणूक’ असणारा विरोध पाहता या विधेयकाला इतक्या सहजासहजी मंजुरी मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे. ’एक देश, एक निवडणूक’ हा भाजपच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी विषय आहे. देशात तिसर्‍यांदा सत्ता आल्यानंतर भाजप ’एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण पुढे नेईल, याबाबत अंदाज वर्तविले जात होते. हे अंदाज आता खरे ठरण्याची शक्यता आहे. लोकसभेत ’एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला विरोध झाल्यास ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवले जाऊ शकते. मात्र, सत्ताधारी एनडीए आघाडी ’एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला यंदाच्या अधिवेशनात मंजूर करवून घेऊ शकते का? हे पाहावे लागेल. या विधेयकावरुन संसदेत वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या सगळ्यात काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील घटकपक्ष काय भूमिका घेतात, हे पाहावे लागेल. ’एक देश, एक निवडणूक’ हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले तरी त्याची अंमलबजावणी 2029 पासूनच होईल. दरम्यान, ’एक देश, एक निवडणूकी’बाबत रामनाथ कोविंद समितीच्या अहवालाला मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. ’एक देश एक निवडणूक’ विधेयकाबाबत सरकारची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारला एकमताने हे विधेयक मंजूर करून घ्यायचे आहे. त्यामुळे या विधेयकावर चर्चेसाठी ते विधेयक मोदी सरकार, सविस्तर चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समिती किंवा जेपीसीकडे पाठवू शकते, त्यामुळे अधिवेशनात नेमके काय होते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

एकत्र निवडणुका घेण्यास विरोधकांचा विरोध
देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी हा कायदा आणला जात आहे. तसेच एक देश, एक निवडणूक या कायद्यामुळे विविध निवडणुकांवर वारंवार होणारा मोठा खर्च टाळता येऊ शकतो. मात्र, देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यास विरोधकांचा विरोध आहे. एक देश, एक निवडणूक हे लागू करणे केंद्राला सोपे जाणार नाही. कारण त्यासाठी राज्यघटनेत सुधारणा करण्यासाठी किमान सहा विधेयके आणावी लागतील. त्यासाठी सरकारला संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताची गरज भासू शकते, अशावेळी केंद्र सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेते ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.