जिल्ह्यातील टँकर घोटाळ्याची सुरू झाली चौकशी ; मागील पाच वर्षांची होणार तपासणी, 102 कोटीच्या गैरव्यवहाराचा संशय

अहमदनगर/प्रतिनिधी- नगर जिल्ह्यामध्ये टंचाईच्या काळात पाणीपुरवठा करणार्‍या टँकरद्वारे दोन वर्षांत सुमारे 102 कोटीचा घोटाळा करून सरकारी रक्कम हडप केल्याच्या तक्रारीची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार या टँकर घोटाळ्याची चौकशी सुरू झाली आहे. यामुळे टंचाई विभागातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांसह पाणीपुरवठा करणार्‍या संस्था कारवाईच्या रडारवर आल्या आहेत. 

    पारनेर तालुक्यातील लोकजागृती सामाजिक संस्थेने टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची माहिती अधिकारातून माहिती मिळवल्यानंतर प्रशासनाकडे गैरव्यवहाराची तक्रार करूनही दखल न घेतल्याने त्यांनी याबाबत न्यायालयात तक्रार केली होती. नगर जिल्ह्यात 2019-20 या वर्षात दुष्काळी स्थिती होती. या काळात लोकांना पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी सुरू असलेल्या टँकरचा आकडा 950 पर्यंत गेला होता. त्या वर्षी तीन महिन्यांत पाणीपुरवठा करणार्‍या टँकरवर तब्बल 102 कोटी रुपये खर्च केले. पाणीपुरवठा करणार्‍या टँकरच्या वाहतुकीचे अंतर बरोबर आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी जीपीएस यंत्रणा कार्यान्वित होती. शिवाय जेवढ्या खेपाच्या रकमा वाटप केल्या, त्या तेवढ्या रकमा झाल्या का, यासह अन्य बाबतीत शंका असल्याने लोकजागृती सामाजिक संस्थेचे रामदास घावटे व बबन कवाद यांनी माहिती अधिकारातून माहिती घेतली. त्यात त्यांना तफावत आढळली. जीपीएस यंत्रणेचे दुय्यम अहवाल, वाढलेल्या खेपा, अंतर व वेळेत तसेच टँकरच्या पाणी वाहतूक क्षमतेत तफावत असल्याचे दिसून आल्याने त्यांनी याबाबत कारवाईसाठी आधी प्रशासनाकडे दाद मागितली, पण त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने आता त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

श्रीरामपूर चौकशीतून वगळले

नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाने ही चौकशी सुरू केली असून, यात श्रीरामपूरला वगळण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांतील गट विकास अधिकार्‍यांना (श्रीरामपूर वगळून) आदेश देण्यात आले असून, अहमदनगर जिल्हयातील मागील पाच वर्षाच्या पिण्याच्या पाण्याच्या टँकर व्यवहारात झालेल्या गैरव्यवहाराची तीन सदस्यीय समितीच्या चौकशीस्तव कागदपत्रे उपलब्ध करण्याबाबत कळवण्यात आले आहे. जिल्हयात दुष्काळाच्या मागील पाच वर्षामध्ये टंचाई कालावधीमध्ये टंचाईग्रस्त गावे-वाडया वस्त्यांना करण्यात आलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे व हा पैसा ठराविक लोकांच्या हाती गेला असल्याचे महसूल व वनविभागाच्या उपसचिवांनी त्यांच्या पत्रामध्ये नमूद केले असल्याने विभागीय स्तरावरुन चौकशी करण्यासाठी उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद,नाशिक), कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणीपुुरवठा, जिल्हा परिषद, नाशिक) व लेखाधिकारी (लेखा व वित्त विभाग, जिल्हा परिषद नाशिक) यांची तीन सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यानुसार या तीन सदस्यीय चौकशी समितीस आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत व संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करुन देण्याबाबत कळविणेत आले आहे.

पाच वर्षांची चौकशी

टँकर घोटाळ्याबाबत घावटे व कवाद यांनी माहिती घेऊन 2019-20 या वर्षातील चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मात्र, नगर जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019) टँकर पाणीपुरवठ्यावर कोट्यवधींचा खर्च झाला आहे. त्यामुळे एक वर्षाची नव्हे तर मागील पाच वर्षांची चौकशी केली जाणार असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे. चौकशी पथकाने मागणी केल्यानुसार कागदपत्रे उपलब्ध करून देत संबंधितांनी चौकशीसाठी नाशिक येथे हजर राहण्याचेही आदेशात नमूद केले आहे.