संघर्षातून मिळालेला मताधिकार बजवा!

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूक प्रचाराचा धुमधडाका संपून आज मताधिकाराचा दिवस! नेमका कोणाचा विजय होईल, यावर महाराष्ट्रातील राजकीय चर्चेने जोर धरला आहे. महाराष्ट्राचा हरियाणा होणार नाही, असे वारंवार म्हटले जात आहे.‌ खरेतर, या निवडणूकीत कोणाला विजय मिळणार आणि कोणाला पराभव, ही चर्चा करण्याचा येथे उद्देश नाही. सत्तेवर कोण येणार आणि कोण सत्तेशिवाय असणार, अशी चर्चा करण्याचाही उद्देश नाही; लोकशाही व्यवस्थेमध्ये राहताना मताधिकार हा मुलभूत, परंतु, गोपनीय अधिकार असतो.‌ त्यामुळे, एक नागरिक म्हणून आपण कोणाला ना कोणाला मत देत असतो. परंतु, महाराष्ट्रात होत असलेल्या निवडणूकांमध्ये कोणत्याही पक्षाच्या आणि आघाडीच्या बाबतीत विचार करायला लागलो की, लोकशाहीच्या दृष्टीने कोणत्याही पक्ष आणि आघाडीने गेल्या दहा वर्षांत पोषक कामगिरी केलेली दिसत नाही. 

      गेल्या दहा वर्षांत देशात भाजपेतर सत्ता असणाऱ्या राज्यांमध्ये सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष सतत वाढता राहिला आहे. मात्र, यात विरोधी पक्षांना योग्य पध्दतीने हे संघर्ष जनमनावर बिंबवता आलें नाही. याचे मुख्य कारण ही काॅंग्रेस पक्षाच्या हिशेबी राहण्यात आहे. भाजपेतर राज्यातील संघर्षात काॅंग्रेसेतर पक्ष सत्तेवर असेल, तेथे काॅंग्रेस धावून गेली, असेही झाले नाही. संविधानिक संघर्ष उभा राहिला असताना, लोकशाही वाचविण्याचा संघर्ष एक राष्ट्रीय जन आंदोलन म्हणून काॅंग्रेसला उभा करता आला नाही.‌ 

      २०१४ ला भाजप आणि आघाडीचे सरकार बनले तेव्हा पासून दिर्घकाळ सत्तेवर राहिलेली काॅंग्रेस बॅकफूटवर गेली होती.‌ त्यातून २०१९ च्या निवडणुकीत देखील ते सावरू शकले नाहीत. आता २०२४ च्या लोकसभा निवडणूका संपल्यानंतर, आज महाराष्ट्र विधानसभेसाठी राज्यातील जनता आपल्या मताचा अधिकार बजावणार आहे! हा मताचा अधिकार या जनतेला सहजपणे मिळालेला नाही. या देशामध्ये मताधिकाराच्या अधिकाराची संविधान सभेत चर्चा होताना, त्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मोठा संघर्ष करावा लागलेला आहे. या देशाच्या संविधान सभेमध्ये सर्वाधिक वर्चस्व वरच्या जात समूहाचा आणि जात वर्गाचं होतं त्यामुळे केवळ श्रीमंतांना किंवा उच्चशिक्षितांनाच मताचा अधिकार द्यावा, या भूमिकेवर इथली व्यवस्था ठाम होती. परंतु, प्रौढ असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला तो गरीब असो, श्रीमंत असो, शिक्षित असो त्याला मताचा अधिकार मिळाला पाहिजे; ही बाब ठासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडली आणि ती अखेर मंजूर झाली. त्यामुळे, आपल्या मताचा अधिकार बजावणाऱ्या प्रत्येक मतदारांनी हि बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, हा अधिकार तुम्हाला दानातून मिळालेला नाही.  मताचा अधिकार बजवा, मताचे दान करू नका! अधिकार हा दुसऱ्यावर राज्य करण्यासाठी असतो आणि दान हे दुसऱ्याची सहानुभूती मिळवण्यासाठी असतं! या देशातला सत्ताधारी जातवर्ग लोकशाही व्यवस्थेच्या मार्गाने सरळ करायचा असेल तर, मतदारांनी आपल्या मताचा अधिकार, विचारपूर्वक बजावायला शिकलं पाहिजे. तो बजावलाही पाहिजे. आज महाराष्ट्रात मताचा अधिकार बजावताना जी सामाजिक पार्श्वभूमी आहे, तिला वेगवेगळा आयाम आहे. परंतु, महाराष्ट्राच्या भूमीत कोणत्याही धर्मद्वेषी  घोषणांना थारा मिळालेला नाही. याचा अर्थ, महाराष्ट्रातील सामाजिक पार्श्वभूमी ही सामाजिक प्रबोधनाची असल्यामुळे, ती समतेची आहे. ती जनतेच्या मनात जाणीवेतच नव्हे तर नेणीवेच्या पातळीपर्यंत उतरलेली आहे. अनेक सत्ताधाऱ्यांनी प्रयत्न करूनही महाराष्ट्राच्या भूमीत धर्माच्या द्वेषावर मतदारांना वळवू शकलेले नाहीत, हे तितकच वास्तव आहे! आज जो प्रौढ मतदार आपल्या मताचा अधिकार बजावणार आहे; त्याच्या या अधिकाराचा वापरातून जो पक्ष किंवा वर्ग सत्ताधारी बनेल, त्यांनी त्याची किंमत, त्या जनतेच्या विकास करण्यातून चुकवायची आहे! परंतु, केवळ धनदांडग्यांचा विकास करण्यासाठी जनतेच्या मताधिकारातून मिळालेल्या सत्तेचा वापर केला तर, त्याच जनतेला अधिकार आहे की, त्या सरकारांना सत्तेतून खाली खेचण्याचा! पाच वर्षानंतर जो अधिकार मिळतो; तो अधिकार अतिशय काळजीपूर्वक वापरला गेला पाहिजे ही भूमिका आपण सगळ्यांनी मतदार म्हणून समजून घेणे गरजेचे आहे.