निवडणूक : लोकशाहीची की भांडवलशाहीची?

 दीड वर्ष सतत हिंसाचाराच्या आगडोंबात घुसळत असलेला मणिपूर, पुन्हा एकदा मोठ्या हिंसाचाराने होरपळतो आहे. यावेळी मात्र, राज्य सरकारातील मंत्री आणि आमदार यांच्या घरांना टार्गेट करण्यात आलेले आहे. त्याचा परिणाम महाराष्ट्रातील चार प्रचार सभा रद्द करून, देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांना दिल्लीकडे परत जावे लागले. दरम्यान, महाराष्ट्राच्या नागपूर येथे काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांच्या रॅलीमध्ये ब्लॅक तोडून भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी थेट प्रवेश केला; या सगळ्या परिस्थिती देशाच्या राजकारणासंदर्भात बोलक्या आहेत, असं म्हणावं लागेल. राजकारण हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे. परंतु १९९० पर्यंत या देशाची अर्थव्यवस्था मिश्र अर्थव्यवस्था होती. त्यामुळे निवडणुकीच्या राजकारणाचे भांडवलीकरण झालेले नव्हते. निवडणुकीच्या राजकारणात लोकांच्या मतालाच किंमत होती. प्रचार आणि प्रचार सभा दरम्यान मतदारांना अधिक प्राधान्य होते. १९९१ नंतर देशाच्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये पैशांचा ओघ सुरू झाला. याचे खरे कारण, देशात कायदा पाळून यशस्वी उद्योजक होण्याऐवजी, कायद्याची मोडतोड करत जे उद्योजक देशात पुढे येण्याचा प्रयत्न करत होते; त्यांनी त्या त्या काळातील केंद्र आणि राज्यातील सरकारांशी जुळवून घेत, निवडणुकीमध्ये त्यांना पैसा पुरवत, निवडणुकीच्या राजकारणाचे भांडवलीकरण केले. आज लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात असतानाही निवडणुका या सर्वसामान्य मतदारांच्या आवाक्यात राहिलेल्या नाहीत; मतदार हा विकला जातो आहे. त्याचे दैनंदिन प्रश्न अधिक निर्माण करून, मतांची खरेदी करण्याची नवी योजनाच नव भांडवलदारांनी देशात आणली आहे. त्यांच्या सोबतीला या देशातील वरचे जात समूह उतरल्याने एक प्रकारे जातीच्या आणि भांडवली शक्तींच समीकरण देशाच्या लोकशाहीला बिघडवत आहे. अनेक राजकीय पक्षांना निवडणूक लढवणं हे आवाक्या बाहेर आहे. त्यामुळे वर्तमान विधानसभा निवडणुकीमध्ये एकंदरीत पक्षांची संख्या १५८ एवढी असली तरी बरेच पक्ष केवळ नाममात्र अशा निवडणुका लढत आहेत. या निवडणुकीतून केवळ आपलं नाव गेलं पाहिजे, ही भावना आहे. तर, काही ठिकाणी अंतर्गत राजकारणामुळे किंवा निवडणुकीच्या भांडवलीकरणामुळे विरोधकांचं मत विभाजन मोठ्या प्रमाणात व्हावे, यामुळे आतून रसद पुरवली जाते आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला विरोधकांचे काही नेते देखील भांडवली उद्योजकांचे मित्र असल्यामुळे, त्यांचेही निवडणुकीचे राजकारण भांडवली बनले आहे. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुका या लोकांच्या हातात असतात. परंतु, भांडवलशाहीमध्ये निवडणुका या भांडवलदारांच्या ताब्यात जातात. पैशांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. अर्थात, ही केवळ भारतासारख्या विकसनशील देशाची अवस्था आहे, असे नाही; तर, ज्या अमेरिकेला आपण जगाची महासत्ता समजतो, त्या अमेरिकेतील राजकारणात देखील भांडवलदारांचा पैसा मोठ्या प्रमाणात निवडणूकीत ओतला गेला. याचा अर्थ, अमेरिकेच्या निवडणुकीत भांडवलदार ट्रम्प च्या बाजूने ज्या पद्धतीने उतरले आणि त्यांचा पैसा अमेरिकेमध्ये खेळला, याचा अर्थ अमेरिकन मतदार देखील या पैशांवर भाळला आहे का? की अमेरिकन लोकशाही या निवडणुकीमध्ये अधिक क्षतिग्रस्त झाली आहे का? हे प्रश्न प्रामुख्याने उभे राहिले आहेत. भारतासारख्या देशात मोठ्या प्रमाणात आता रोजगाराचा अभाव निर्माण झाल्यामुळे जगण्याची जी त्रेधा निर्माण झाली आहे, त्या पायी मतदार अक्षरशः विकला जाऊ लागला आहे का? हे भान सर्वच राजकीय पक्षांनी ठेवल्याशिवाय लोकशाही व्यवस्था सुरक्षित राहणार नाही. संविधान असुरक्षित असल्याची भावना लोकसभेमध्ये मतदारांना जशी प्रभावित करून गेली; तशी, लोकशाही व्यवस्था टिकवायची असेल तर मतदारांचा आत्मविश्वास टिकवणे अधिक गरजेचे आहे. तो जर केवळ भांडवलदारांच्या खेळ खेळल्या जाणाऱ्या राजकारणाच्या भोवती केंद्रित झाला तर, लोकशाही व्यवस्था टिकवणे फार अवघड राहील! विधानसभा निवडणुकीमध्ये ओतला जाणारा जो पैसा आहे, त्याच्या खेळाकडे सामान्य मतदार ज्या पद्धतीने पाहतो आहे त्यातून त्यांची भावना निर्माण झाली आहे.