ओबीसी, लोकशाहीसाठी कटिबद्ध; बाकी सर्व काॅर्पोरेटचे लाभार्थी!

  विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले सर्वच पक्ष सामाजिक प्रश्नावर निवडणूका लढविण्याचा आभास निर्माण करित आहेत. प्रत्यक्षात त्यांना या प्रश्नाशी कोणतेही घेणे देणे नाही. भाजप, काॅंग्रेस हे सत्तेतील आजी-माजी पक्ष आहेत. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस देखील यास अपवाद नाही. मनसे, वंचित आघाडी हे सत्तेत अजून आलेले पक्ष नाहीत; परंतु, त्यांचा निवडणूक जाहिरनामा देखील सामाजिक बोलतो. सध्याच्या निवडणूका म्हणा किंवा गेल्या तीस वर्षांतील होणाऱ्या निवडणूका म्हणा, त्यात भांडवलदारांचे अधिक फावत गेले. याची सुरुवात काॅंग्रेस ने केली असली तरी कोणताही पक्ष त्यास अपवाद उरलेला नाही. वास्तविक, ‘सत्ता सारी समस्याओंकी चाबी है,’ असं म्हणणाऱ्या मायावती  गेल्या दहा वर्षांत भारतीय जनता पक्षाच्या सत्ताकाळात आपल्या स्वतंत्र राजकारणाचा बाज विसरून गेल्यात. एवढं मात्र खरं आहे की, अंबानी सारख्या काॅर्पोरेट कुटुंबातील विवाह सोहळ्यात त्या दिसल्या नाहीत. तसे महाराष्ट्रातील दलित-ओबीसी नेतेही दिसले नाहीत. आपण सामाजिक प्रश्न घेऊन निवडणुकांना मतदार म्हणून सामोरे जातो. परंतु, प्रत्यक्षात निवडणूका या काॅर्पोरेट कुटुंबाचा खेळ बनल्या आहेत. त्यात कहर असा की, सर्व संविधानिक संस्था या सत्तेच्या दडपणाखाली काॅर्पोरेटच्या अप्रत्यक्ष सहकारी बनल्या आहेत. अर्थात, भारतीय लोकशाही बऱ्यापैकी मजबुत असताना, गेल्या दहा वर्षांत काॅर्पोरेट ने चालवलेल्या पैशाच्या महापुरात संविधानिक संस्था प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभार्थी बनल्या आहेत. आता, ही बाब महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांपर्यंत पोहचली आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेत सत्ता विरोधी लाट होती आणि अजूनही आहे! परंतु, विरोधी शक्तींना ऐन निवडणुकीच्या काळात सत्ता संपादन करण्याचा आत्मविश्वास राहिलेला दिसत नाही. जनता, विरोधी पक्षांच्या बाजूने उभी राहुनही महाविकास आघाडी सारख्या आघाडीला त्याचा फायदा उचलता येत नाहीये. याचे कारण, काॅर्पोरेट बरोबर सर्वांचे असणारे समान संबंध. सत्ताकारणच पैशासाठी करायचे असेल आणि पैसा सत्तेशिवायही काॅर्पोरेट जगतातून येत असेल, तर, असा ओघ सुरूच रहावा, याची तजवीज करून ठेवणारे पक्ष कणखरपणे निवडणूका लढू शकतात का? निवडणूकीत ऐनवेळी कच खाणारे राजकीय पक्ष प्रत्यक्षात जनतेशी गद्दारी करित आहेत. यातील सर्वात मोठी जनता ही ओबीसी समुहातील आहे. ओबीसींचा राजकीय पक्ष नाही; नेता नाही. मग, ओबीसीचा वाली कोण? देशाच्या अर्थकारणात राजकीय, सत्ता, काॅर्पोरेट, ओबीसी सोडून सर्व प्रवर्गातील राजकीय पक्ष, संविधानिक संस्था, प्रशासनातील छोटे-मोठे अधिकारी सर्वच लाभधारक बनले असताना लोकशाही चे अस्तित्व राखून ठेवणारा एकच वर्ग आहे, आणि तो वर्ग म्हणजे ओबीसी. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना याच ओबीसी वर्गाचा धाक वाटतो आहे; म्हणून त्यांनी अर्थकारणाच्या राजकीय काळात ओबीसींना भावनिक गुंत्यात अडकविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत ठिकठिकाणी लागले कट‌आऊटस् याची साक्ष देत आहेत; ज्यावर अक्षरे लिहीली गेली, ‘बटेंगे तो कटेंगे’, या आशयाची अक्षरे ही दुसरें-तिसरे कोणाला उद्देशून नाहीत, तर, ओबीसींना धार्मिक जोखडात घेऊन आपली सत्ता महाराष्ट्रात वाचवायची हा खेळ सत्ताधाऱ्यांचा आहे. तर, विरोधक काॅर्पोरेट अर्थकारणाचा फायदा घेत मराठा सत्ता स्थिर करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या वर्णनावरून एक सरळ परिस्थिती आपणांस दिसते, ती, म्हणजे ओबीसी हाच लोकशाही वाचविण्यासाठी कटिबद्ध आहे. बाकी सर्व काॅर्पोरेट अर्थकारणाचे लाभार्थी होण्याच्या प्रयत्नात आहेत.