ओबीसींना समजून घेण्याशिवाय काॅंग्रेसला पर्याय नाही!

हरियाणा विधानसभा निवडणुकांचे परिणाम आता आपल्या सगळ्यांच्या समोर आलेले आहेत. भारतीय जनता पक्ष हा तिसऱ्यांदा सत्तेत आला आहे. भाजपाचा पराभव होईल आणि काँग्रेस सत्तेत येईल, अशी चर्चा सर्वत्र असताना, अचानक, काँग्रेसचा पराभव झाला; यावर काँग्रेसच्या नेत्यांनी हा निकाल मान्य नसल्याची ही म्हटले. प्रत्यक्षात हरियाणामध्ये काँग्रेसला मिळालेलं मतदान आणि भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या मतदान याच्यामध्ये फारसा फरक नाही. भारतीय जनता पक्षाला ३९.९०% तर काँग्रेसला ३९. १०% मते मिळाली. हा इतका अल्प फरक आहे. मात्र, या फरकाने दोन्ही पक्षांच्या निवडून आलेल्या जागांमध्ये जवळपास ११ चा फरक आहे. समान मतदान असताना एवढा मोठा फरक, हा एक प्रकारे सगळ्यांनाच अचंबित करतो आहे. परंतु, काही ठिकाणी खासकरून उचला कालान या मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार देवेंद्र अत्री हे केवळ ३२ मतांनी विजयी झाले आहेत. काँग्रेसचे उमेदवार या ठिकाणी ३२ मतांनी पराभूत झाले आहेत. तर, काही ठिकाणी बहुजन समाज पक्षाच्या उमेदवाराला काँग्रेसपेक्षा अधिक मतदान मिळाले आहे. त्यामुळे बसपावर जो आरोप केला जातो की, ते काँग्रेसच्या उमेदवारांचा पराभव करतात, यात फारसे तथ्य नाही. हरियाणाच्या काही विधानसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपाचे उमेदवारानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर बसपाचे ही उमेदवार राहिले आहेत.  त्या ठिकाणी काँग्रेस तिसऱ्या क्रमांकावर राहिली आहे. एका मतदारसंघात काँग्रेसचा उमेदवार निवडून आला असला तरी, त्या ठिकाणी बहुजन समाज पक्षाला केवळ ४ हजार मते कमी पडली. मात्र, ही चार हजार मते आझाद समाज पार्टीने घेतली. याचा अर्थ, मतदानाच्या विभाजनाचा सहभाग काँग्रेसच्या पराभवात असला, तरीही, सामाजिक समीकरण साधण्यात काँग्रेस नव्या दृष्टीने विचार करीत नाही; ही त्यांच्या पराभवामागचे मुख्य कारण  असू शकेल! काँग्रेसने तेलंगणामध्ये विजय मिळवल्यानंतर, त्यांनी परंपरागत तिथल्या रेड्डी समाजातूनच मुख्यमंत्री दिला. यापूर्वी ज्या ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेसने रूलिंग कास्ट म्हणून शेतकरी जातींना मोठे बळ दिले, त्याच जातीतून ते मुख्यमंत्री देण्याचा प्रयत्न करतात.  त्याच जात समूहातून नेतृत्व ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर दलित ओबीसींना ज्या प्रमाणात काँग्रेसने, सत्तेचा सहभाग दिला पाहिजे होता, त्या प्रमाणात ते देताना दिसत नाही. अर्थात, दलितांना आरक्षित जागा असल्यामुळे त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळतं. परंतु, हे प्रतिनिधित्व देताना काँग्रेस त्यांच्या ध्येयधोरणाला पूरक ठरणाऱ्या जात समूहांना देत असते. अर्थात, ओबीसींना राजकीय आरक्षण नाहीच. त्यामुळे ओबीसींची राजकीय हेळसांड सगळ्याच पक्षांनी केली आहे. नरेंद्र मोदी यांनी ओबीसींना  सत्तेत घेण्याचं एक नवसमीकरण उदयाला आलं. त्याचा परिणाम भारतीय जनता पक्षाला अनेक निवडणुकांमध्ये राजकीय विजय मिळवण्यात झालेला दिसतो आहे. हरियाणाचा विजय देखील त्या ठिकाणी त्यांनी शेवटच्या काळामध्ये नायब सिंह सैनी यांना मुख्यमंत्री केल्याने विजय अधिक सुकर झाल्याचे दिसते. मध्य प्रदेशात शिवराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री होणार असताना मोदी आणि शहा यांनी ओबीसी यादव समाजातून मुख्यमंत्र्यांची निवड केली. त्यांची ही रणनीती राजकारणात धोके पत्करून घेतली जात असली तरी ती, सामाजिक समीकरणे मात्र मजबूत करते. त्याच कारणामुळे भारतीय जनता पक्षाला जनसामान्यात विजय मिळवणे सुकर झाले आहे. हरियाणा असेल किंवा अन्य कोणत्याही राज्यात होणारी निवडणूक, निकाल मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अधिक मिळताना दिसतात. कारण, ओबीसी समुदायाला थेट  राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यासाठी ते कचरत नाहीत. हे त्यांचे राजकीय साहस त्यांना निवडणुकांमध्ये थेट फायदा देऊन जाते. अर्थात, मोदी ज्यांना ही राजकीय सत्तेत आपल्या सोबत घेतात त्यांना सत्तेची पद दिली जात असली तरी, सत्तेच स्वातंत्र्य मात्र दिलं जात नाही. सत्तेची सगळी सूत्र ते एक खांबी तंबू प्रमाणे आपल्याकडेच ठेवत असतात. काँग्रेस या पराभवाकडे वेगळ्या कारण मिमांसेतून  पहात असली तरीही, काँग्रेसने अजूनही सामाजिक समीकरणे बनवण्याचा प्रयोग नव्याने सुरू केलेला नाही. नरेंद्र मोदी म्हणतात, त्याप्रमाणे हा हिंदू समाजाने घडवलेला विजय नाही, तर जातीय समीकरणातून सर्वाधिक लोकसंख्येने असलेल्या ओबीसींना राजकीय न्याय देण्यात काँग्रेस अजूनही अपुरी पडत आहे, त्याचे हे परिणाम आहेत. त्यामुळे ही सामाजिक स्थिती जातीय अंगाने समजून घेण्यापेक्षा ती सामाजिक बलाने समजून घेण्यात  ज्या दिवशी काॅंग्रेस राजी होईल, त्या दिवशी त्यांना राजकीय यश मिळणे नक्कीच दृष्टीपथात येईल.