सरपंच, उपसरपंचांच्या मानधनात दुपटीने वाढ

मुंबई ः विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णयाचा धडाका लावला असून, सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांच्या मानधनात दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच ब्राम्हण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा व पुणे विमानतळाला संत तुकाराम यांचे नाव देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2000 पर्यंत आहे, त्या सरपंचाचे मानधन 3 हजार रुपयांवरून 6 हजार रुपये होणार आहे. तर दोन हजार ते आठ हजारपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांचे मानधन 4 हजार रुपयावरून 8 हजार रुपये होणार आहे. तर, उपसरपंचांचे मानधन दीड हजार रुपयांवरून 3 हजार रुपये होईल. ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या 8 हजारपेक्षा जास्त आहे, तेथील सरपंचांचे मानधन 5 हजार रुपयांवरून 10 हजार रुपये तर, उपसरपंचांचे मानधन 2 हजार रुपयांवरून 4 हजार रुपये होणार आहे. या मानधनवाढीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक 116 कोटी रुपयांचा भार पडेल असा अंदाज आहे. तसेच या मंत्रिमंडळ बैठकीत ब्राह्मण समुदायासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. तसेच ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे पद एकच असल्यावरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले. गत अनेक दिवसांपासून ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे पद एकच असावे, अशी मागणी केली जात होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाने शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस महामार्ग उभारण्याचाही निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे 50 किलोमीटर रस्ता वाढणार, पण वाहतूक कोंडीचा मोठा प्रश्‍न सुटणार असा दावा केला जात आहे. दरम्यान, हरित हायड्रोजन धोरणात सुधारणा करून अँकर युनिटची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अँकर युनीट व प्रायोगिक अँकर युनिटची पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे निवड करण्यास झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये दहा ते पंधरा केटीपीए क्षमतेच्या दोन हरित हायड्रोजन व तत्सम उत्पादन प्रकल्पांची पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे अँकर यूनीट म्हणून निवड करण्यात येईल.

ग्रामपंचायतींना 15 लाखांपर्यंतची कामे करण्यास मंजुरी – उल्लेखनीय बाब म्हणजे मंत्रिमंडळाने 15 लाखांपर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे 75 हजार वार्षिक उत्पन्न असणार्‍या ग्रामपंचायतींना 10 लाख रुपयांपर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. तसेच 75 हजारांहून अधिक उत्पन्न असणार्‍या ग्रामपंचायतींनाही 15 लाख रुपयांपर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. पण 10 लाखांवरील कामांसाठी ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करणे अनिवार्य असणार आहे.

शिरूर ते संभाजीनगर 14 हजार 886 कोटींच्या मार्गास मंजूरी – शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर या नवीन ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. या 205 किलोमीटरच्या द्रुतगती मार्गास 14 हजार 886 कोटी रुपये खर्च येईल. या मार्गाचे काम बीओटी तत्वावर करण्यात येईल आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर 2008च्या पथकर धोरणानुसार वाहनांवर पथकर लावण्यात येईल. या मार्गासाठी 2हजार 633 हेक्टर जमीन भूसंपादित करण्यात येईल.