राज्यातील २८ महापालिका लोकशाहीविनाच !

 नोव्हेंबरच्या २६ तारखेला वर्तमान विधानसभेची मुदत संपत असतानाही, महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका अजूनही जाहीर झालेल्या नाहीत. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील २८ महानगरपालिका किमान एक ते चार वर्षापासून विना लोकप्रतिनिधीत्वाच्या म्हणजे प्रशासकाच्या अधिपत्याखाली सुरू आहेत. या सर्व महापालिकांवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. लोकशाही आणि संविधानाचे वावडे आपल्याला नाही, किंबहुना, आपण अधिक संविधान रक्षक आहोत, आपल्याविषयी नरेटीव चुकीचा बनवला गेला आहे, असा प्रचार करणाऱ्या महायुती सरकारने २८ महानगरपालिकांना अद्यापही निवडणुकीच्या बाहेर का ठेवलेले आहे? हा प्रश्न आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या नावाखाली त्या त्या महापालिकांवर प्रशासक नेमून, राज्य शासन स्वतःची अप्रत्यक्ष सत्ता त्या महापालिकांमध्ये स्थापन करून निश्चिंत झाली आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाविषयी म्हणजे खास करून राजकीय आरक्षणाविषयी ना अध्यादेश काढला जातोय, ना न्यायालयीन लढाई लढली जात! याचा अर्थ, ओबीसींना फक्त वाऱ्यावर टांगून ठेवणं, एवढाच प्रकार वर्तमान महायुती सरकारने आणि केंद्र सरकारने ही चालवला आहे काय? महापालिकांमध्ये लोकप्रतिनिधी असणं म्हणजे जनतेचे राज्य असणं. लोकशाही व्यवस्थेच्या विकेंद्रीकरणाचं खरं महत्त्व जनतेच्या हातात अंतिम सत्ता असणं, हाच असतो. लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेले, जेव्हा सत्ता चालवतात तेव्हा, त्यांच्यावर लोकांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अंकुश असतो- दबाव असतो. त्या दबावाखाली कामे होत असतात. प्रशासक हा गेंड्याची कातडी पांघरणारा घटक असतो; हे आतापावतो अनेक वेळा वेगवेगळ्या प्रशासकीय बाबींमध्ये सिद्ध झाले आहे! जनतेशी कोणताही थेट हितसंबंध नसलेले प्रशासक, हे खरे तर त्यांच्या बदली, प्रमोशन आणि नियुक्ती यासाठीच शासनाच्या मर्जीतील अधिकारी म्हणून काम करतात. जनतेचे प्रश्न वाऱ्यावर सोडतात. त्यामुळे २८ महानगरपालिका ज्यातील काही नगरपालिका २०२० पासून प्रशासककाद्वारे चालविण्यात येत आहेत; काही महापालिका २०२२ पासून चालविण्यात येत आहेत; तर, काही महापालिका २०२३ पासून प्रशासक नेमून चालविण्यात येत आहेत. ही परिस्थिती लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणाचे तत्व नाकारणारी आहे. याचाच अर्थ, जेव्हा लोकशाहीचे संकेतच आपण पाळत नाही, तेव्हा संविधानाविषयीचं निरेटिव हे चुकीचं बनवलं गेलं, याविषयी ओरड करण्यात काय अर्थ आहे? कोणताही प्रकार हा कृतीतूनच सिद्ध करावा लागतो. महाराष्ट्राच्या २८ महापालिकांमध्ये स्थानिक जनतेचे जे प्रश्न आहेत, ते प्रामुख्याने पाणी, आरोग्य, शिक्षण आणि मालमत्ता कर या विषयांशी निगडित असतात. जनतेचे हे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासकाला तेवढी आत्मियता नसते; जेवढी ती लोकप्रतिनिधीकडे असते! प्रशासक हा नेहमीच शासनाच्या मर्जीने आणि शासनाच्या मर्जीत राहण्यासाठीच काम करतो. जनतेच्या प्रश्नाशी त्याला तितकासा सलोखा नसतो. म्हणून गेली एक ते चार वर्ष महाराष्ट्रातील २८ महापालिकांमधील जनता ही आपल्या कोणत्याही प्रश्नाचे समाधान न होता त्या ठिकाणी वावरते आहे. याचाच अर्थ जनमताशी सत्ताधाऱ्यांना वावडे आहे काय? जर तसे नसेल तर, गेली चार वर्ष महापालिकांच्या निवडणुका रखडून ठेवण्यात काय अर्थ आहे? ओबीसींच्या आरक्षणाच्या प्रश्नाच्या निमित्ताने जर सरकार निवडणुका घेत नसतील तर, त्यांनी त्यांच्या राजकीय पक्षांद्वारे ओबीसींना अधिक तिकीटे देऊन त्यांना निवडून आणण्याची हमी द्यावी. जेणेकरून त्यांचा सामाजिक दायित्वाचा भाग त्यातून जनतेला खऱ्या अर्थाने दिसेल. केवळ आरक्षण ठेवल्यावरच त्या जागेवर ओबीसींना लढवायचं का? या ऐवजी खुल्या जागांवर ओबीसी जनतेला तिकीट देऊन, राजकीय पक्षांनी त्यांना निवडून आणण्याची हमी द्यावी, हा खरा राजकीय न्याय ओबीसींसाठी असेल.