मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवता येणार नाही ; राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

मुंबई : राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांविषयीचे नाव महाविकास आघाडी सरकारने सुचवून देखील, तब्बल आठ महिन्यानंतर देखील राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कोणतीच कार्यवाही केली नाही. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, राज्यपाल नियुक्त सदस्यांबाबत अवाजवी विलंब होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. राज्यपालांना आदेश देता येणार नाहीत असे स्पष्ट करतानाच राज्यपालांना देखील मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव अनिश्‍चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नसल्याची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.
‘राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 173(3) अन्वये साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार चळवळ व सामाजिक कार्य या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून निवड केली जाते. त्यानुसार, जून-2020 मध्ये रिक्त झालेल्या 12 पदांसाठी 12 जणांच्या नावांची शिफारस करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने 29 ऑक्टोबर 2020 रोजी घेतला आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी राज्यपालांना त्याविषयीचे पत्र पाठवले. तरीही राज्यपालांनी अद्याप निर्णयच घेतला नाही. राज्यपालांची ही कृती राज्यघटनेचे उल्लंघन करणारी आहे’, असे निदर्शनास आणत नाशिकमधील रतन सोली यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. याविषयीच्या अंतिम सुनावणीअंती खंडपीठाने 19 जुलै रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आपला राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहीर केला असून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यासाठी हा निर्णय खूप मोठा धक्का देणारा ठरला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदीचा उल्लेख करत खंडपीठाने आपल्या निर्णयात टिपण्णी केली आहे. विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून नियुक्ती करण्याविषयी राज्यपालांनी अवाजवी विलंब केला आहे, असे खंडपीठाने आपल्या निर्णयात नमूद केले आहे.

राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य
राज्य सरकारने 12 आमदारांच्या नावाची शिफारस राज्यपालांकडे 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी शिफारस केली होती. त्यावर वाजवी कालावधीत निर्णय होणे अपेक्षित होते. राज्यपालांनी राज्य सरकारची शिफारस मान्य करणे किंवा ती राज्य सरकारकडे परत पाठवणे, याविषयी काही तरी निर्णय घ्यायला हवा होता. मात्र आठ महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. हा कालावधी वाजवी कालावधीपेक्षाही अधिक आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी आपले घटनात्मक कर्तव्य लवकरात लवकर पार पाडावे, अशी अपेक्षा आहे’, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण हायकोर्टाने निर्णयात नोंदवले आहे. त्यामुळे आगामी काळात राज्यपाल काय भूमिका घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

राज्यपालांना आदेश देता येणार नाही, पण
राज्यपाल आणि सरकार यांच्यामध्ये समन्वय असायला हवा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. संविधानानं राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारांत आम्ही ढवळाढवळ करू शकत नाही. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असल्यामुळे न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाने दिलेला प्रस्ताव राज्यपाल अनिश्‍चित काळासाठी प्रलंबित ठेऊ शकत नाहीत, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना न्यायमूर्तींनी संतुलित मात्र स्पष्ट अशी टिप्पणी केली.