ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी महामंडळाची स्थापना करणार

मुंबई ः ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. या भूमिकेतून आमचे काम सुरु असून येत्या काळात ज्येष्ठांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी कर्तव्य अभियान राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. तसेच ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी महामंडळाची स्थापन करण्याची घोषणा करून ज्येष्ठांसाठीच्या सर्व योजना या महामंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात याव्यात, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित ज्येष्ठ नागरिक धोरणाबाबत बैठकीच्या प्रसंगी ते बोलत होते. बैठकीला उद्योगमंत्री उदय सामंत, स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाचे मंत्री गुलाबराव पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री( सार्वजनिक उपक्रम) दादा भुसे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, युएनएफपीए संस्थेच्या अनुजा गुलाटी, अखिल भारतीय ज्येष्ठ नागरिक संघाचे उपाध्यक्ष अमित टेकाळे यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणार्‍या विविध सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की नुकत्याच झालेल्या निती आयोगाच्या बैठकीत विकसित भारत 2047 च्या दृष्टीने नियोजनाबाबत चर्चा करण्यात आली. सन 2047 पर्यंत भारतात ज्येष्ठांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सोई-सुविधांची वाढणारी गरज लक्षात घेऊन आतापासून तयारी करणे आवश्यक आहे. सध्या शासनाने ज्येष्ठांसाठी वयोश्री योजना सुरु केली या माध्यमातून थेट डीबीटीद्वारे लाभाचे वितरण करण्यात येत आहे. सोबतच एसटी प्रवास सवलत देण्यात आली आहे. येत्या काळात प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात विरंगुळा केंद्राची निर्मिती करण्यात येईल. या केंद्राद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डिमेंशिया, अल्जायमर या आजाराबाबत सहायता उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच ज्येष्ठांचे सेल्फ हेल्प ग्रुप तयार करुन ज्येष्ठांसाठी ज्येष्ठ अशा संकल्पनेतून मदत द्यावी, यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. पुढे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले, ज्येष्ठांसाठी आवश्यक असणारे इन्फ्लुएन्जा, न्युमोनिया या लसींच्या लसीकरणासाठी सुरुवातीला मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून पायलट प्रोजेक्ट राबवावा. त्यानंतर राज्यभरात बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्याच्या माध्यमातून या लसी उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. ज्येष्ठांच्या दारापर्यंत आरोग्य सुविधा नेण्यासाठी लवकरच हॉस्पिटल ऑन व्हील्स संकल्पना राबविण्याचा मनोदय मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. रेल्वे प्रवासात ज्येष्ठांना देण्यात येणारी सवलत पुन्हा सुरु करण्यासाठी आणि व्हीलचेअरसह इतर आवश्यक साहित्यांवरील आणि उपचारांच्या बिलावरील जीएसटी कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाला पत्राद्वारे विनंती करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

दिव्यांगांना यंदाही ई-रिक्षांचे वाटप ; कर्ज 50 हजारांवरून अडीच लाख – राज्यातील दिव्यांग बांधवांना यंदा देखील रोजगार, स्वयंरोजगारासाठी ई-रिक्षा वाटप करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. दिव्यांग बांधवांना एकाच छताखाली प्रशिक्षण, समुपदेशन, वैद्यकीय सहायता यासर्व सुविधा देणारे पुनर्वसन केंद्र सर्व महापालिकांनी सुरू करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी येथे दिले. दिव्यांगांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देणारी योजना तयार करतानाच कर्जाची रक्कम अडीच लाख रुपयांपर्यंत करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.दिव्यांग महामंडळाला 500 कोटी रुपयांचे भागभांडवल असून दिव्यांग बांधवांसाठी कर्ज देण्याची मर्यादा 50 हजार रुपये आहे ती वाढवून अडीच लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. त्यांना रोजगार स्वयंरोजगासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देणारी योजना कौशल्य विकास विभागाच्या सहकार्याने करावी जेणे करून दिव्यांग बांधवांना रोजगाराची संधी मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.