राज्यात सायबर सुरक्षेसाठी 837 कोटींचा प्रकल्प

मुंबई ः सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी राज्यात 837 कोटी रुपयांचा सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या प्रकल्पामुळे नागरिकांना आता  एका फोनवरून आठवडाभर 24 तास कार्यरत कॉल सेंटरवर तक्रार नोंदवता येणार आहे.
अत्याधुनिक सायबर तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने तक्रारीचा तपास केला जाईल, जेणेकरुन गुन्ह्याचा मूळापर्यंत जाऊन गुन्हा उघड करणे व गुन्हा सिद्ध करून शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यास मदत होईल. सायबर गुन्हेगारी ही जगातील सर्वात मोठी संघटित गुन्हेगारी म्हणून  उदयास आली असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या समस्येचा मुकाबला करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.  राज्यात सर्वच स्तरावर नागरिकांकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असून सायबर फसवणुकीच्या प्रकारांनाही त्यांना सामोरे जावे लागत आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांकडूनही सायबर तंत्रज्ञानाचा  वापर करून आभासी पद्धतीने नवनवीन प्रकारे  गुन्हे  करण्याचे प्रमाण वाढत  आहे. सायबर गुन्ह्यांचे गुंतागुंतीचे स्वरूप हाताळण्यात सध्या उपलब्ध असणारी  साधने, संसाधने आणि तंत्रज्ञान यांच्यात आमूलाग्र सुधारणा करून आणि अत्याधुनिकता आणून या धोक्याचा प्रभावीपणे सामना करणे आवश्यक झाले आहे. राज्याच्या गृह विभागाने ही  गरज ओळखून, सायबर गुन्हेगारीला आळा घालून  राज्याला एक ’सायबर सुरक्षित’ राज्य बनविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि संसाधनांनीयुक्त अशा  प्रकल्पाची आखणी केली आहे.