शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठ्यासाठी ८ हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती निश्चित

मुंबई – मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या माध्यमातून सौर ऊर्जेचा वापर करून ८ हजार मेगावॅट वीज निर्मिती क्षमता गाठण्यासाठी टेंडर निश्चित करण्यात आली असून हे देशातील विक्रमी काम आहे. संबंधित कंपन्यांना इरादापत्रे दिल्यानंतर त्यांच्याकडून १८ महिन्यात प्रकल्प उभारणी अपेक्षित असून त्यानंतर शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा बारा तास वीज नियमितपणे मिळेल, असे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.
मा. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्याची मागणी होते. त्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जमीन उपलब्ध करण्यात आली. त्यावर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी आमंत्रित केलेल्या टेंडरना विक्रमी प्रतिसाद मिळाला असून ८ हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीसाठीची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित कंपन्यांना इरादापत्रे देण्यात येतील. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वीच इरादापत्रे देण्यात येतील. त्यानंतर १८ महिन्यात कंपन्यांनी प्रकल्प उभारणे अपेक्षित आहे.
ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या अंतर्गत सौर ऊर्जेचा वापर करून वीजनिर्मिती करण्यासाठी देशातील नामांकित कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या आहेत. या योजनेमुळे राज्यातील बहुतांश कृषी फीडर्सला वीज पुरवठ्याची व्यवस्था होईल.
त्यांनी सांगितले की, या योजनेत सादर झालेल्या निविदांमध्ये २ रुपये ९० पैसे ते ३ रुपये १० पैसे प्रति युनिट इतक्या चांगल्या दराने वीज उपलब्ध होणार आहे. सध्या सात रुपये प्रति युनिट दराने मिळणारी वीज शेतकऱ्यांना सुमारे दीड रुपये प्रति युनिट दराने दिली जाते. परिणामी साडेपाच रुपये प्रति युनिट अनुदान द्यावे लागते. हे अनुदान राज्य सरकारकडून तसेच उद्योगांवर क्रॉस सबसिडी लागू करून दिले जाते. आता कमी दराने वीज उपलब्ध झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचा विजेचा दर तेवढाच ठेवला तरी अनुदानाचे पैसे कमी लागतील. परिणामी उद्योगांच्या वीज दरात वाढ करावी लागणार नाही किंबहुना ते अधिक स्पर्धात्मक करता येतील.
केंद्र सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० स्वीकारली असून ही योजना आपल्या राज्यात लागू करावी, अशी शिफारस केंद्र सरकारने इतर राज्यांना केली आहे. या योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी कर्नाटकचे शिष्टमंडळ महाराष्ट्रात आले होते. राजस्थाननेही या योजनेचा अभ्यास केला आहे.
सौर ऊर्जेचा वापर करून केवळ शेतकऱ्यांसाठी वीज निर्मिती करायची आणि त्यातून त्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीज पुरवठा करायचा, यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० एप्रिल २०२३ मध्ये उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक जमीन उपलब्ध केली आहे. तसेच प्रती एकर पन्नास हजार रुपये वार्षिक भाडे देऊन खासगी जमीन भाड्याने घेण्यात येत आहे. सध्या शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा व रात्री असा दोन पाळ्यांमध्ये आठ तास वीज पुरवठा केला जातो. रात्री सिंचन करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ दिवसा पंपांसाठी वीज पुरवठा करावा, अशी मागणी सातत्याने केली जाते.