बिहारमध्ये 75 टक्के आरक्षण मंजूर

पाटणा ः बिहारमध्ये आरक्षणाचा पेच सोडवण्यासाठी गुरूवारी विधानसभेत आरक्षण दुरूस्ती विधेयक 2023 मांडण्यात आले असून, सदर विधेयक बिनविरोध मंजूर करण्यात आल्यामुळे आता बिहारमध्ये 75 टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. या विधेयकाला भाजप सहित सर्व पक्षांनी मंजूरी दिली. यामुळे बिहारमध्ये फक्त 25 टक्के अनारक्षित कोटा शिल्लक राहिला आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी आरक्षण दुरुस्ती विधेयक विधान सभेत मांडण्यात आले. यामुळे राज्यात आता 75 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जातीनिहाय सर्वेक्षणाच्या अहवालानंतर मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी या बाबत घोषणा केली होती. बिहार विधानसभेत आरक्षण दुरुस्ती विधेयक 2023  विधानसभेत सादर करण्यात आले. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी सरकारी सेवांमध्ये 15 टक्के अतिरिक्त आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे. जातीनिहाय सर्वेक्षण अहवाल आल्यानंतर मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आरक्षण वाढवण्याची घोषणा केली होती. त्या नुसार हे विधेयक आज मंत्रिमंडळात सादर करण्यात आले होते.

याला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकानुसार 25 टक्के बहुतांश मागासवर्गीयांसाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे. मागासवर्गीयांसाठी 18 टक्के आरक्षण, अनुसूचित जातींसाठी 20 टक्के आरक्षण तर अनुसूचित जमातींना 2 टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. हे संपूर्ण आरक्षण 65 टक्के पर्यंत जाणार आहे. बिहार विधानसभेत जात सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आल्यावर काही तासांनी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. यामध्ये राज्यातील मागासवर्गीय, अत्यंत मागासवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण 75 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर हे विधेयक सभागृहात ठेवण्यात आले. या सर्वानुमते मंजूरी देण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, तसेच इतर मागासवर्ग आणि अत्यंत मागासवर्गीयांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विहित मर्यादेतून 50 टक्के 65 टक्के आरक्षण वाढवण्याचा प्रस्ताव सभागृहाने मंजूर केला. तर आता बिहारमध्ये सर्वसाधारण कोट्यात 25 टक्के शिल्लक राहिले आहे.

कोणाला मिळणार किती टक्के आरक्षण? – बिहारच्या नितीशकुमार सरकारने आरक्षण 50 टक्क्यांवरून 75 टक्के करण्याच्या विधेयकास मंजुरी दिली आहे. जुन्या तरतुदीनुसार बिहारमध्ये मागासवर्गीयांना 30 टक्के आरक्षण दिले जात होते. परंतु, नव्या विधेयकानुसार त्यांना आता 43 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळेल. म्हणजेच ओबीसी आणि ईबीसी प्रवर्गातील लोकांना 43 टक्के आरक्षण मिळेल. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी पूर्वी 16 टक्के आरक्षण दिले जात होते. जे आता 20 टक्के करण्यात आले आहे. अनुसूचित जमातींसाठी एक टक्का आरक्षण होते, त्यांना आता दोन टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. यासह केंद्र सरकारने आर्तिकदृष्ट्या मागास सामान्य गरीब वर्गासाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. ते आरक्षण जोडून आता बिहारमध्ये 75 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव आहे.