शहरातील एलआयसीच्या 68 इमारती धोकादायक!

मुंबई: भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) मालकीच्या, शहरातील 68 इमारती धोकादायक झाल्या असून या इमारतींचा तातडीने पुनर्विकास करण्यात यावा. अन्यथा म्हाडा कायद्यानुसार कारवाई करावी लागेल, असे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) स्पष्ट केले आहे. दक्षिण व मध्य मुंबईत एलआयसीच्या मालकीच्या एकूण 68 इमारती असून या इमारतींमध्ये 1764 रहिवाशांचे वास्तव्य आहे. यामध्ये निवासी 815, तर अनिवासी 949 रहिवासी आहेत. 50 वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. संबंधित यंत्रणेने अद्याप धोकादायक घोषित केलेल्या नसल्या तरी या इमारती असुरक्षित असल्याचे आढळून येत आहे. म्हाडाला उपकर भरणार्‍या या इमारतींची दुरुस्ती वेळोवेळी मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळाकडून करण्यात आली आहे. परंतु आता या इमारती दुरुस्ती करण्यापलीकडे गेल्यामुळे रहिवाशांनी म्हाडाकडे या इमारतींचा पुनर्विकास करावा अशी मागणी केली आहे. मात्र मालकी हक्क एलआयसीकडे असल्यामुळे म्हाडाला तात्काळ कारवाई करता येत नव्हती. याबाबत गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे बैठक बोलाविण्यात आली होती. अखेरीस म्हाडा कायद्यात नव्याने समाविष्ट झालेल्या 79 (अ) अन्वये कारवाई करता येईल का या दिशेने म्हाडाने प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यानुसार ाक्टोबरमध्ये एलआयसीचे चेअरमन तसेच कार्यकारी संचालक यांना म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जैस्वाल यांनी पत्र पाठवून याबाबत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करावा, असे स्पष्ट केले होते. मात्र त्यानंतरही एलआयसी व्यवस्थापनाकडून काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे या महिन्यात म्हाडा उपाध्यक्षांनी आणखी एक पत्र लिहून पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे. या नंतर म्हाडामार्फत 79(अ) कलमाचा वापर केला जाणार आहे. एलआयसी व्यवस्थापनाला प्रस्ताव सादर केल्यानंतरही प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे आता म्हाडाने 79(अ) नुसार नोटिस जारी करण्याचे ठरविले आहे, अशी माहिती एका अधिकार्‍याने दिली. याबाबत एलआयसीच्या मालमत्ता विभागाकडे चौकशी केली असता काहीही प्रतिसाद देण्यात आला नाही. या कलमानुसार म्हाडाला संबंधित इमारतींच्या मालकांना (एलआयसी) या अंतर्गत नोटिस बजावता येते. त्यानंतर संबंधित इमारत मालकांनी सहा महिन्यांत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे. सहा महिन्यात पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न झाल्यास म्हाडा रहिवाशांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला संधी देते. संस्थेनेही सहा महिन्याच पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरही प्रस्ताव न आल्यास म्हाडा सदर इमारतींचा भूखंड संपादित करून स्वत: पुनर्विकास करू शकते.