Homeताज्या बातम्यादेश

मणिपूर हिंसाचारात 60 जणांचा मृत्यू

1700 घरांची राखरांगोळी ः मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली चिंता

इम्फाळ/वृत्तसंस्था ः मणिपूर राज्यात उसळलेल्या हिंसाचार आटोक्यात आला असून, जनजीवन पूर्वपदावर आले असले तरी, या हिंसाचारात तब्बल 60 जणांना आपला जीव

मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात नक्षलवाद्यांनी घेतली उडी l पहा LokNews24
कृषी दिनानिमित्त सेलू येथे अश्ववगंधा लागवड व नोंदणी मोहिमेस प्रारंभ
काँगे्रसची दिशा आणि दशा !

इम्फाळ/वृत्तसंस्था ः मणिपूर राज्यात उसळलेल्या हिंसाचार आटोक्यात आला असून, जनजीवन पूर्वपदावर आले असले तरी, या हिंसाचारात तब्बल 60 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. मैतेई समुदायाला अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याच्या निर्णयाविरुद्ध झालेल्या आंदोलना दरम्यान हा हिंसाचार उसळला असून, यात 1700 घरे जाळण्यात आल्याची माहिती मणिपूरचे मुख्यमंत्री एस. बिरेन सिंह यांनी दिली आहे.
मणिपूरमध्ये सध्या तणावपूर्ण शांतात असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू असल्याचेही ते म्हणाले. मणिपूरमध्ये 3 मे रोजी हिंसाचाराची घटना घडली होती. या घटनेत आतापर्यंत 60 जणांचा मृत्यू झाला असून 231 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. तसेच या हिंसाचारादरम्यान 1700 घरे जाळण्यात आली असून आतापर्यंत 20 हजार नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आले आहे. तर 10 हजार नागरिक अद्यापही अडकले आहेत, अशी माहिती एस. बिरेन सिंह यांनी दिली. पुढे बोलताना त्यांनी मणिपूरमधील नागरिकांना शांततेचे आवाहनही केले. मणिपूरमध्ये सध्या तणावपूर्ण शांतता असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. नागरिकांनी कृपया शांतता राखावी, असे ते म्हणाले. दरम्यान, या हिंसाचाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली असून वांशिक हिंसाचाराचा फटका बसलेल्यांची सुरक्षा, तसेच मदत व पुनर्वसनाचे प्रयत्न वाढवण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व मणिपूर सरकारला दिले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे इम्फाळ खोर्‍यातील काही भागांत जनजीवन सुरळीत झाले असून दुकाने पुन्हा उघडली आहेत. तसेच बाजारपेठांमधील वर्दळ वाढली आहे. दरम्यान, मैतेई समुदायाला अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, ही याचिका देखील पुढे ढकलण्याची मागणी न्यायालयात करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर पुन्हा त्याचे पडसाद राज्यात उमटू शकतात, त्यामुळे यासंदर्भातील सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

COMMENTS