निळवंडे धरणाच्या पंचम सुधारीत प्रशासकीय मंजुरी

कोपरगाव प्रतिनिधी ः राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निळवंडे प्रकल्पाच्या 5177.38 कोटी रुपये किंमतीच्या पंचम सुधारीत प्रशासकीय प्रस्तावास आज मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली आहे. याचे निळवंडे कालवा कृती समितीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस आदींचे अभिनंदन केले आहे.
उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त 182 गावांना वरदान ठरणार्‍या निळवंडे प्रकल्पाचा डावा उजव्या कालव्यासाठी 52 वर्ष उलटली असून हा प्रकल्प 7.93 कोटीवरून 5 हजार 177.38 कोटींवर गेला असल्याने आता जलसंपदा विभागाला कालव्यांच्या कामास कोणतीही वाढीव मुदत मिळणार नाही व न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय आता कोणतीही वाढीव आर्थिक तरतूद करता येणार नसल्याचे प्रतिपादन उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने नुकतेच निळवंडे कालवा कृती समितीच्या अड.अजित काळे यांच्या मदतीने विक्रांत काळे व पत्रकार नानासाहेब जावरे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत (क्र.133/2016)बजावले असल्याने जलसंपदा विभागाचे अधिकारी हादरले होते.त्यामुळे आता वेळकाढूपणा न करता या विभागाला डावा कालवा मार्च अखेर तर उजवा कालवा हा जून अखेर पूर्ण करणे क्रमप्राप्त ठरले असताना माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांच्या प्रयत्नातून कालवा कृती समितीने तत्कालिन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना पंचम सुप्रमा व अस्तरीकरणाचे महत्त्व पटवून दिले होते.त्यास जलसंपदा अधिकार्‍यांनी मोठे कष्ट उपसून तो तयार करून मुंबई येथे सरकारकडे पाठवला होता.

त्याची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री दवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार बदलल्यावर तत्काळ होकार भरला होता.त्यांच्या या प्रकल्पाच्या पूर्वानुभवातून भाजप सरकारने या प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय घेतल्याने निळवंडे लाभक्षेत्रातील सर्व दुष्काळी गावातील कालवा कृती समितीच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. यापूर्वीची सन 2017 मधील चतुर्थ प्रशासकीय मान्यता रु.2369.95 कोटी रुपये किंमतीची होती.सन 1970 मधील प्रथम प्रशासकीय मान्यता 9.93 कोटी रुपयांची होती. पंचम प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या प्रस्तावात पाईप चार्‍यांसाठी व वितरण व्यवस्था आदींसाठी 1 हजार कोटी 355 लाख 15 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच उजव्या कालव्याच्या अस्तरीकरणासाठी  134.22 कोटी रुपये आणि डाव्या कालव्याच्या लाईनींगसाठी 241.61 कोटी रुपये अशी एकुण 375.83 रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. डावा मुख्य कालवा व शाखा कालवे मार्च 2023 अखेर तसेच उजवा मुख्य कालवा जुन 2024 पर्यंत करण्यात येणार आहेत. पाईपलाईन चार्‍यांचे सर्वेक्षण जानेवारी 2023 पासून चालू झाले आहे.पाईपलाईन चार्‍यांचे काम 2027 पर्यंत पुर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
 या निर्णयाबद्दल दुष्काळी भागातील जलसंपदा चे माजी कार्यकारी अभियंता उत्तमराव निर्मळ,निळवंडे कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,कार्याध्यक्ष-गंगाधर रहाणे,उपाध्यक्ष-एस.यू.उर्‍हे सर,व संजय गुंजाळ,सचिव-कैलास गव्हाणे,संघटक-संदेश देशमुख,सुधाकर शिंदे,वामनराव शिंदे,संघटक नानासाहेब गाढवे,उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ,दत्तात्रय चौधरी,विठ्लराव देशमुख,संतोष तारगे,बाबासाहेब गव्हाणे,रंगनाथ गव्हाणे,भाऊसाहेब गव्हाणे,माधव गव्हाणे,रामनाथ ढमाले सर,तानाजी शिंदे, आबासाहेब सोनवणे,नरहरी पाचोरे,रामनाथ पाडेकर,दगडू रहाणे,भाऊसाहेब चव्हाण,वाल्मिक नेहे,अलिमभाई सय्यद,शब्बीरभाई सय्यद आदींनी समाधान व्यक्त केले आहे.

पंचम प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या प्रस्तावात पाईप चार्‍यांसाठी व वितरण व्यवस्था आदींसाठी 1 हजार कोटी 355 लाख 15 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.तसेच उजव्या कालव्याच्या अस्तरीकरणासाठी  134.22 कोटी रुपये आणि डाव्या कालव्याच्या लाईनींगसाठी 241.61 कोटी रुपये अशी एकुण 375.83 रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहेपंचम प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या प्रस्तावात पाईप चार्‍यांसाठी व वितरण व्यवस्था आदींसाठी 1 हजार कोटी 355 लाख 15 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.