ऊर्जा विभागाला 50 वर्ष बिनव्याजी कर्ज

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील ऊर्जा विभाग आर्थिक संकटात आहे. महावितरणमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक तूट वाढत असतांनाच, कंत्राटी कामगारांच्या वेतनांचा प्रश्‍न देखील प्रलंबित आहे. शिवाय ऊर्जा विभागाचे अनेक प्रकल्प निधीअभावी पूर्णत्वास गेलेले नाही. मात्र केंद्र सरकारने राज्याच्या ऊर्जा विभागाला 50 वर्ष बिनव्याजी कर्ज देण्याची घोषणा केली असून, इतर विविध योजनांसाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी देखील देण्याची घोषणा केली.
केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्र सरकारला विविध योजनांसाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. यामध्ये ऊर्जा विभागाला भांडवली खर्चासाठी बिनव्याजी कर्ज देण्यात आले. सुमारे 50 वर्षांसाठी बिनव्याजी देण्यात आलेल्या या निधीतून पहिल्या टप्प्यात महानिर्मिती व महापारेषणला  250 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेतंर्गत 50 वर्ष बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेनुसार, राज्याला 500 कोटी मंजूर करण्यात आले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय पुरवणी मागणीत 250 कोटी वितरीत करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. बिनव्याजी कर्ज रक्कमेमधून ऊर्जा विभागाकडील कामांसाठी मंजूर केलेल्या 500 कोटीपैकी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेली 250 कोटी रक्कम वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करण्यात आली असल्याचे एका अधिकार्‍यांनी सांगितले. भाग-1 अंतर्गत पहिल्या हप्त्यात प्राप्त झालेल्या रकमेचे उपयोगीता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवल्यानंतरच दुसरा हप्ता वितरित करण्यात येणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन सदर कर्जाचा विनियोग करून 15 जानेवारी 2023 पूर्वी उपयोगीता प्रमाणपत्र वित्त विभागास सादर करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार्‍या दुसरा हप्त्याची रक्कम 31 मार्च 2023 पूर्वी खर्च करणे आवश्यक आहे. या कालावधीत पूर्ण 100 टक्के निधी खर्च न झाल्यास केंद्र शासनाकडून सदर रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.