समान नागरी कायद्याचे महत्व !

भारतीय समाज हा विविध जाती-धर्मात विखुरलेला असला तरी विविधतेत एकता साधणारा देश म्हणून अभिमानाने भारत देशाचा उल्लेख केला जातो. भारतीय स्त्रियांच्या हक्कांच्या दृष्टीकोनातून विविध कायदे अंमलात आणले असले तरी, समान नागरी कायद्याअभावी भारतीय महिला आजही धार्मिक जोखडाखाली जीवन जगत आहे, असेच म्हणावे लागेल. कोणत्याच धर्माच्या जातीय परंपरा गौरवशाली नाहीत. त्यामुळे विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क यासाठीच्या रुढीपरंपरांच्या आधारे हिंदू विवाह कायदा, ख्रिश्‍चन विवाह कायदा, पारसी विवाह कायदा व मुस्लिम विवाह कायदा आहेत. या कायद्यामुळे स्त्रियांना न्याय मिळण्यासाठी मोठया अडचणींचा सामना करावा लागतो. तसाच न्यायदान करतांना देखील न्यायमूतींना देखील क्लिष्ट बाबींचा सामना करावा लागतो. धार्मिक आयडीयालॉजीवर आधारित विरोधाभास संपले पाहिजेत. स्त्रियांवरील अन्याय दूर झाले पाहिजेत, यासाठी समान नागरी कायद्यांचे महत्व 1985 साली सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले होते.
आपण स्वातंत्र्य होऊन 75 वर्ष पूर्ण झाले असून, भारतीय संविधान अंमलात येऊन 72 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. तरी देखील या पाव शतकात आपण समान नागरी कायदा अंमलात आणू शकलो नाही ही भारतीय लोकशाहीची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. जाती-पातीच्या भिंती मोडीत निघत असून, संपूर्ण भारतीय समाज एकाच छताखाली आणण्यासाठी समान नागरी कायद्याची आवश्यकता आहे. मात्र या कायद्याला काही समाजाकडून होणारा विरोध आणि राजकारण्यांची उदासीनता यामुळे हा कायदा होऊ शकला नाही. त्यामुळे अखेर दिल्ली उच्च न्यायालयाला केंद्र सरकारचे कान टोचावे लागले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आता केंद्र सरकारने समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पावले उचलावीत. भारतीय संविधानातातील मार्गदर्शक तत्वामधील कलम 44 मध्ये समान नागरी कायद्याची तरतूद आहे. यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकार अशा दोघांचीही जबाबदारी आहे. देशात भारतीयत्वाची भावना निर्माण व्हावी म्हणून समान नागरीक कायद्याच्या दिशेने प्रयत्न केले जातील, असंही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, सगळ्यांत मोठी अडचण बहुस्तरीय सामाजिक रचना आहे, ज्यात मोठ्या प्रमाणात अंतर्विरोध होतांना दिसून येतो. अल्पसंख्याकांचा या कायद्याला मोठया प्रमाणात विरोध आहे. समान नागरी कायद्याबाबत चर्चा होताना कायमच हिंदू आणि मुस्लिमांबाबत बोलले जाते. मात्र, मुस्लिमांच्या लग्न आणि वारसाहक्कासंदर्भात वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत, तशाच प्रकारे हिंदूंमध्ये येणार्‍या समाजांमध्येही वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. मुस्लीम आणि ख्रिश्‍चन समाजाच्या भीतीची चर्चा होते. मात्र, भारतात अनेक समाज, अनेक वर्ग, अनेक परंपरा आहेत. त्यामुळे या पंरपरा मोडीत निघाल्या म्हणजे आपल्या धर्म परंपराविरोधात केंद्र सरकार कायदा करत असल्याची भीती अल्पसंख्याक धर्मांना वाटते. मात्र ज्याप्रमाणे तिहेरी तलाकविषयी मुस्लिम महिलांनी पुढाकार घेऊन मुस्लिम समाजातील पंरपरा मोडीत काढल्या. त्याचप्रमाणे समान नागरी कायद्याविषयी जनजागृती करणे आवश्यक आहे. समान नागरी कायद्यांचे महत्व आणि त्याविषयी जनजागृती केल्यास या कायद्याला विरोध होणार नाही. मात्र त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. मुस्लीम आणि ख्रिश्‍चन भारतात भलेही अल्पसंख्यांक आहेत. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या काही ठाम परंपरा आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू झाल्यास त्यांचं विशेषत्व धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, अशी भीती त्यांना वाटते. मुस्लीम धर्मगुरू म्हणतात की, आमचा शरीयत कायदा कुराण आणि हदीसवर आधारित आहे. त्यामुळे कुठलीही संसद यात दुरूस्ती करू शकत नाही आणि केली तरी आम्ही मानणार नाही. हे आम्ही खूप आधीपासूनच सांगत आलो आणि यावर आजही ठाम आहोत. त्यामुळे या कायद्याला विरोध होतांना दिसून येत आहे. आजच्या आधुनिक भारतात मुलं दत्तक घेणं, मुलगा किंवा मुलीचे हक्क, भाऊ-बहिणीचे हक्क, लग्नाआधी आणि लग्नानंतरचे हक्क, या सर्व गोष्टींमध्ये वेगवेगळ्या धर्मांच्या, वेगवेगळ्या क्षेत्रांच्या आणि वेगवेगळ्या समाजांच्या वेगवेगळ्या परंपरा आहेत आणि त्या सर्वांना एका कायद्यात बसवणं आव्हानात्मक आहे. मात्र समान नागरी कायद्या अंमलात आणल्यास सर्व धर्म- जाती पंरपरा एकाच छताखाली येतील. त्यामुळे न्याय देणे सोपे होईल. समान नागरी कायदा लागू करणे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट असले तरी, सात वर्षांत या दिशेने आश्‍वासक पावले मोदी सरकारने उचलल्याचे दिसून येत नाही. समान नागरी कायद्याला मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळात विधी आयोगाकडे पाठवण्यात आले होते. विधी आयोगाने एक प्रश्‍नावली तयार केली. मात्र त्यापलीकडे समान नागरी कायद्या करण्यासंदर्भात पावले उचलण्यात मोदी सरकारला अपयश आल्याचे दिसून येत आहे. आता दिल्ली उच्च न्यायालयानेच तशी सूचना केल्यामुळे मोदी सरकारने समान नागरी कायद्या करण्यासंदर्भात पावले उचलण्यास हरकत नसावी.