सभागृहाची रणभूमी

संसद, विधिमंडळ कायदे बनविण्यासाठी असतात. कायदे मोडण्यासाठी नाही; परंतु अलिकडच्या काळात कायदे करणार्‍या सभागृहांचं रुपांतर रणभूमीत व्हायला लागलं आहे. आमदार, खासदारांचं परस्परांवर धावून जाणं, कपडे फाडणं, बुक्के लगावणं यातून आता महिला आमदार, खासदारही सुटत नाहीत. बिहार विधानसभेतील राडा हा त्यावरचा कळस आहे. संसद आणि विधिमंडळं ही कायदेमंडळं असतात. तिथं कायद्यानुसार काम करीत राहण्याची अपेक्षा असणं गैर नाही.

     संसद किंवा विधिमंडळात सत्ताधार्‍यांना धारेवर धरण्यासाठी अनेक आयुधं असतात; परंतु ही आयुधं एकतर निकामी झाल्याचा समज विरोधी पक्षांचा झाला असावा किंवा विरोधी पक्षांना ही आयुधं वापरताच येत नसावीत. त्यातही संसदेत, विधिमंडळात धारदार भाषणांनी सत्ताधार्‍यांची कोंडी केली, तरी फारशी प्रसिद्धी मिळत नाही; परंतु गोंधळ घातला, राडे केले, कामकाज बंद पाडलं, की माध्यमांचं ही लक्ष वेधलं जातं. माध्यमांत अशा घटनांना चांगलं स्थान मिळतं. त्यामुळे विरोधी पक्षही माध्यमांत स्थान मिळणार्‍या घटनांवरच भर देतात. मुद्दे उरले नाही, की गुद्यावर येण्याचा जो प्रकार रस्त्यावर होतो, तोच संसद, विधिमंडळातही व्हायला लागला आहे. चांगल्या वागणुकीनं नावलौकीक मिळविण्यापेक्षा विक्षिप्त वागणुकीनं लवकर प्रसिद्धी मिळते, हे आता आमदार, खासदारांच्या मनावर बिंबवलं गेलं आहे. अटलबिहारी वाजपेयी, मधु लिमये संभागृहात बोलायला उभे राहिले, की पंडित नेहरू सभागृहात येऊन बसत. तीच गोष्ट महाराष्ट्राच्या विधानसभेचीही. शरद पवार, उत्तमराव पाटील, शंकरराव धोंडगे, छगन भुजबळ, आर. आर. पाटील अशा कितीतरी नेत्यांनी आक्रस्ताळेपणा न करता विधिमंडळ गाजविलं आहे. लोकसभेत सुप्रिया सुळे, डॉ. अमोल कोल्हे, राज्यसभेत पी. चिदंबरम, गुलाब नबी आझाद मुद्देसूद म्हणणे मांडतात; परंतु त्यांच्यापेक्षा गोंधळी खासदारांनाच जास्त प्रसिद्धी मिळते. या पार्श्‍वभूमीवर कालच्या बिहारमधील घटनेकडं पाहावं लागेल. बिहार विधानसभेत मंगळवारी तुफान राडा झाला. सत्ताधारी पक्षाची कोंडी करण्यासाठी राष्ट्रीय जनता दल हा प्रभावी विरोधी पक्ष आहे. तेवढं संख्यात्मक बळ त्याच्याकडं नक्कीच आहे. सशस्त्र पोलिस दल विधेयकावरून संसदीय आयुधांचा वापर करून या पक्षाला सरकारची कोंडी करता आली असती. अर्थात सत्ताधार्‍यांकडं बहुमत असल्यानं बहुमताच्या जोरावर ते मंजूर करून घेण्यात सरकारला यश आलं असतं; परंतु विधेयकातील त्रुटी जनतेपुढं चर्चेच्या मार्गानं पुढं आणता आल्या असत्या. गोंधळ घालून ही संधी विरोधकांनी गमावली. विधानसभेत मोठा गदारोळ आणि हिंसा झाली. हा सर्व गोंधळ रोखण्यासाठी अखेर पोलिसांना पाचारण करावं लागलं. कुठल्याही स्थितीत विधेयक मंजूर होऊ नये, यावर अडून बसलेले राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसच्या आमदारांविरोधात पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला. विरोधी पक्षाच्या आमदारांना धक्के मारून आणि काहींचे पाय खेचून बाहेर काढण्यात आलं. विरोधी पक्षाच्या महिला आमदारांनाही अशाच प्रकारे सभागृहाबाहेर काढलं. या गोंधळाचं चित्रण वेगवेगळ्या वाहिन्यांवर पाहिल्यानंतर हे सभागृह होतं, की मल्लांचा आखाडा असा प्रश्‍न पडावा.

बिहार विधानसभेच्या इतिहासात अशी घटना यापूर्वी कधीच घडली नाही. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सभागृहात आणि सभागृह परिसरात जोरदार गोंधळ घातला. हा गदारोळ इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढला, की अखेर जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांना मोठ्या संख्येत पोलिस बळ विधानभवनात बोलवावं लागलं. मल्लयुद्धासारख्या स्थितीत अखेर संध्याकाळी बिहार सशस्त्र पोलिस बल विधेयक 2021 विधानसभेत मंजूर झालं. गोंधळ घालत असलेल्या विरोधी पक्षाच्या आमदारांना बाहेर काढल्यानंतर उर्वरीत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सभात्याग केला. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी थेट विधानसभा अध्यक्षांना घेरल्यानं आणि कक्षाच्या प्रत्येक दारावर ठिय्या दिल्यानं अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली होती. दारं दोरखंडांनी बांधल्याचा आरोप आहे. स्थिती चिघळत असल्याचं पाहून पाटण्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांना माहिती देण्यात आली. मोठ्या पोलिस बळासोबत ते विधानसभेत दाखल झाले. मग हिंसक झालेल्या आणि बळजबरी करणार्‍या आमदारांना फरफट विधानसभेतून पोलिसांनी बाहेर काढलं. विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता. पोलिसांनी एक एक करुन सर्व आमदारांना सदनाच्या बाहेर काढलं आणि अध्यक्षांची सुटका केली.या वेळी राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव आणि तेज प्रताप यादव  विधानसभेत उपस्थित होते. खरंतर त्यांनी गोंधळी आमदारांना आवर घालायला होता; परंतु त्यांनीच या गदारोळाचं नेतृत्व केले. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी माध्यम प्रतिनिधींसाठी असलेल्या टेबल, खुर्च्या फेकल्या. गदारोळामुळं प्रश्‍नोत्तराचा तास स्थगित करावा लागला. हा गदारोळ व्हायला केवळ विरोधकच जबाबदार आहेत, असं नाही, तर त्याहून अधिक जबाबदारी सत्ताधारी पक्षांची असते. त्यांना फ्लोअर मॅनेजमेंट नीट जमावं लागतं. कधी दोन पावलं पुढं, तर कधी एक पाऊल मागे घेऊन विरोधकांना काबूत ठेवावं लागतं. सत्ताधारी आमदारांनी राष्ट्रीय जनता दलाच्या आणि काँग्रेसच्या आमदारांना थपडा मारल्या. राष्ट्रीय जनता दलाचे आमदार सुधाकर, सतीश दास आणि काँग्रेसचे आमदार संतोष मिश्रा यांना पोलिसांच्या कारवाईत दुखापत झाली. त्यांना स्ट्रेचरवरून उपचारासाठी नेण्यात आलं. एक महिला आमदार विरोध करत असताना थेट विधानसभा अध्यक्षांच्या आसनापर्यंत पोहोचली. शेवटी महिला पोलिसांना पाचारण करत त्या आमदाराला सदनाबाहेर काढण्यात आलं. या राड्यात आमदार सत्येंद्र कुमार यांनी आरोप केला आहे, की पोलिस अधीक्षकांच्या सांगण्यावरुन त्यांच्या छातीत लाथ मारण्यात आली. छाती मार लागल्याची तक्रार सत्येंद्र कुमार यांनी केली आहे. पोलिसांनी अनेक आमदारांना मारहाण केली. पायाला धरुन ओढून नेत सदनाबाहेर काढण्यात आलं. या सर्व राड्यानंतर जखमी आमदारांना रुग्णवाहिकेतून दवाखान्यात उपचारासाठी नेण्यात आलं. सभागृहाबाहेर पोलिसांनी बळाचा वापर करत राष्ट्रीय जनता3 दलाच्या कार्यकर्त्यांवर पाण्याचा मारा आणि लाठीमारही केला. या वेळी राष्ट्रीय जनता दलाच्या कार्यकर्त्यांकडून जोरदार दगडफेकही करण्यात आली. यात अनेक पोलिस कर्मचारी आणि माध्यम प्रतिनिधीही जखमी झाले आहेत.