संतापजनक

राज्यघटनेने घालून दिलेले कायदे जणू  पायदळी तुडवण्यासाठीच असतात, असा काहींचा समज झालेला दिसतो. न्यायालयाने दिलेले निर्णयही काही जणांना जणू मान्य नसतात. एखाद्या महिलेवर बलात्कार झाल्यानंतर खरेतर तिचा काही दोष नसल्याने तिला तोंड लपवून फिरण्याची गरज भासू नये. ज्याने हे कृत्य केले, त्याला शरम वाटायला हवी. त्याला समाजात तोंड वर करून फिरता येणार नाही, असे वाटायला हवे; परंतु येथे उलटेच होते. 

गुन्हेगार उजळ माथ्याने फिरतो आणि पीडितांना तोंड लपवून राहावे लागते. पीडितांची मानहाणी होणार नाही, समाजाचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन चांगला नसल्याने त्यांना सुरक्षित वाटावे, म्हणून पीडितेची ओळख कोणत्याही प्रकारे होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठाचा निकाल तर त्यादृष्टीने अतिशय बोधप्रद आहे. पीडितेच्या नातेवाइकांची त्यात जास्त जबाबदारी आहे. त्यांनी पीडितेला आणखी मानसिक धक्का बसणार नाही आणि तिची ओळख समाजापुढे येणार नाही, याची दक्षता घ्यायला हवी. पीडितेला सावरायला हवे; परंतु तेच जर अविवेकी वागत असतील आणि समाजात तिला वागणेही अवघड करीत असतील, तर त्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा व्हायला हवी. मध्य प्रदेशातील एका युवतीवर बलात्कार झाल्यानंतर बलात्का-याला पोलिसांच्या ताब्यात देऊन पीडितेला न्याय कसा मिळेल, हे पाहण्याऐवजी पीडितेची संबंधित युवकांसोबत धिंड काढून त्याचवेळी ‘भारत माता की जय’च्या घोषणा देणे तर आक्षेपार्ह आहे. पीडिताचे नातेवाइक आणि ग्रामस्थांनी असे कोणतेही देशाभिमानी कृत्य केले, तेव्हा त्यांना देशाच्या जयजयकाराच्या घोषणा द्याव्या वाटल्या, हा संशोधनाचा विषय आहे. बलात्कार पीडितेची ओळख पटेल अशी कोणतीही कृती प्रसारमाध्यमे, पोलिस यंत्रणा तसेच न्यायव्यवस्थेतील संबंधितांनी करू नये, न्यायालयाच्या निकालातही बलात्कार पीडितेचे नाव घेऊ नये, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले. अहमदनगर जिल्ह्यातील एका बलात्कार पीडितेची ओळख स्पष्ट करण्याची घटना घडली होती. त्यामुळे त्या कुटुंबाला बदनामीला सामोरे जावे लागले. यावर पीडितेच्या आईने खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून अशा प्रकारांना प्रतिबंध घालण्याची विनंती केली होती. बलात्काराच्या घटनेची माहिती वेगवेगळी वृत्तपत्रे त्यांच्या दृष्टिकोनातून प्रसिद्ध करतात. काही माध्यमे आरोपीचे नाव प्रसिद्ध करतात तर काही आरोपी आणि पीडितेचे नातेसंबंध प्रसिद्ध करतात. यामुळे पीडितेची ओळख होते. बलात्कार पीडितेची ओळख स्पष्ट झाल्याने तिचा सन्मानाने जगण्याचा हक्क हिरावला जातो, असे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले होते.

बलात्काराचे प्रकरण पोलिस ठाण्यात दाखल झाल्यानंतर ती कागदपत्रे सार्वजनिक राहणार नाहीत. गुन्ह्याचा तपास करणा-या अधिका-याने याबाबत दक्षता घ्यायची आहे. आरोपीना रिमांडसाठी न्यायालयात हजर करताना सादर करण्यात यावयाच्या कागदपत्रांमध्ये पीडितेच्या नावाऐवजी अल्फाबेटचा उपयोग करण्यात यावा. न्यायालयानेही निकालात पीडितेचे नाव घेऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले. वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांना पीडिता आणि आरोपीचे नातेसंबंध जाहीर करता येणार नाही. पीडितेच्या पालकाचे नाव, पत्ता, व्यवसाय, कामाचे ठिकाण, गावाचे नावही जाहीर करू नये. पीडिता विद्यार्थी असल्यास ती शिक्षण घेत असलेली शाळा, महाविद्यालय, क्लास आदीचे नावेही जाहीर करू नयेत. पीडितेची कौटुंबिक पार्श्वभूमीही प्रसिद्ध करण्यात येऊ नये. व्हॉट्सअप, फेसबुक, ट्विटर आदी सोशल मीडियासाठीही हे बंधनकारक असल्याचे निकालात नमूद करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशातील घटनेकडे पाहावे लागले. मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळपासून जवळपास ४०० किलोमीटर दूर अंतरावर असलेल्या आदिवासी बहुल अलिराजपूर जिल्ह्यातील एका गावात अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. गावकऱ्यांनी एका १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला तिच्यावर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीसोबतच दोरीने बांधून धिंड काढल्याचा प्रकार समोर आला आहे. धक्कादायक म्हणजे पीडितेच्या नातलगांनी, कुटुंबीयांनीच तिला आरोपीसोबत चालायला भाग पाडले. इतकेच नाही तर दोघांची धिंड काढताना हा जमाव ‘भारत माता की जय’च्या घोषणाही देत होता. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यामुळे पीडितेची ओळख पटली आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये पीडिता आणि आरोपीला एका दोरीने बांधून त्यांची धिंड काढताना दिसत आहे. त्यांच्या चहुबाजूला काही लोक असून ते ‘भारत माता की जय’च्या घोषणा देत आहेत. या धक्कादायक प्रकाराची माहिती मिळाल्यानंतर घटनास्थळी पोहोचून पोलिसांनी पीडितेची जमावापासून सूटका केली. या प्रकरणी दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणी बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला आणि धिंड काढणाऱ्या पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दोन गुन्हे दाखल केले आहेत. पहिला गुन्हा बलात्काराचा आरोप असलेल्या २१ वर्षीय व्यक्तीविरोधात, तर दुसरा गुन्हा पीडितेच्या नातेवाइकांविरोधात आणि गावकऱ्यांविरोधात दाखल करण्यात आला आहे. पीडितेला आणि आरोपीला मारहाण करुन त्यांची धिंड काढल्याप्रकरणी दुसरा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) अंतर्गत आणि लैंगिक अपराधांपासून लहान मुलांच्या संरक्षण कायद्यातील तरतुदींखाली(पॉस्को) गुन्हा दाखल करण्यात आला. दरम्यान, या धक्कादायक घटनेमुळे मध्य प्रदेशमधील कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. आणखी एका धक्कादायक प्रकरणात बलात्कार पीडितेची नुकसान भरपाईची फाईल पुढे पाठवण्यासाठी पोलिस कॉन्स्टेबल दिलीप भारतीने २० हजारांची लाच मागितली आणि स्वीकारताना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. बलात्कार पीडित व्यक्तीची तक्रार आल्यानंतर तयार केलेल्या योजनेनुसार एसपी आजमगड कार्यालयात तैनात असलेल्या भारती यांना वीस हजार रुपयांची लाच मागण्यासाठी बोलावले होते. एसपी कार्यालयाजवळील एका पब्लिक पार्कजवळ भारती पोहोचले आणि लाचेची रक्कम स्वीकारताना पथकाच्या पोलिसांनी त्याला रंगेहाथ पकडले.