श्‍वास कोंडले, तरी सरकार बेफिकीर

कोरोनामुळं राज्य आणि केंद्रांचीही आरोग्य यंत्रणा कोलमडून पडली आहे. विरोधी पक्षांनी टीका करणं एकवेळ समजण्यासारखं आहे; परंतु सत्ताधारी पक्षांतच त्यावरून शह-काटशहाचं राजकारण होत असेल, तर मग सरकारची लक्तरं वेशीवर टांगली गेली. सरकार पुरस्कृत राजगुरूही सरकारची कोंडी करीत आहेत. नागरिकांचा श्‍वास कोंडून, ते तडफडून मरत असताना सरकारी यंत्रणाचा बेफिकीर कारभार चव्हाट्यावर येत आहे. 

देशातच कोरोनाची दुसरी लाट आहे. महाराष्ट्रात बाधितांची संख्या देशात सर्वाधिक आहे. पूर्वी एकूण बाधितांत महाराष्ट्रातील रुग्णांचं प्रमाण साठ टक्के होतं. ते आता कमी झालं आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात बेडस, प्राणवायू, अतिदक्षता विभाग, ऑक्सिजन बेडस् आदींची कमतरता आहे. महाराष्ट्रात प्राणवायू अभावी अनेकांचे श्‍वास कोंडले गेले. त्यावर भारतीय जनता पक्षानं टीका केली; परंतु प्राणवायूच्या पुरवठ्याचं केंद्र सरकारनं केंद्रीकरण केलं आहे. केंद्र सरकारकडं जबाबदारी असताना भाजपचे राज्यस्तरीय नेते राज्य सरकारवर खापर फोडीत आहेत. गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या भाजपशासित राज्यांत प्राणवायूअभावी लोक दररोज मृत्यूपंथाला लागले असताना आणि सर्वोच्च न्यायालय सरकारची पिसं काढत असताना भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांतच कलह सुरू झाला आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडं सर्वंच बाबींचं केंद्रीकरण झालं असताना कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरलं असल्याची टीका भाजपचेच खासदार सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी केली आहे. ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचंही पालन केलं जात नसल्याचं सरकारच्याच आकडेवारीवरून स्पष्ट झालं आहे.  महाराष्ट्र, तमिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या राज्यांत देशातील एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 54 टक्के रुग्ण असताना या राज्यांना द्रवरुप ऑक्सिजनचा 42 टक्केच पुरवठा करण्यात आला. प्राणवायूचा नियमित पुरवठा होत नसल्यानंच रुग्णांना इहलोकीची वाट धरावी लागत आहे. प्राणवायूच्या पुरवठ्यासाठी राज्य सरकारं प्रयत्न करीत आहेत. वेगवेगळ्या कारखानदारांकडून प्राणवायू मिळवण्याचा तसंच परदेशातून ऑक्सिजन आयात करून तो देण्याचा प्रयत्न ही यशस्वी होत नाही. मागणीत 21 टक्क्यांनी वाढ झाली असताना पुरवठा मात्र तेवढा होत नाही. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, मध्य प्रदेश आदी राज्यांत प्राणवायूंच्या पुरवठ्याअभावी रुग्ण तडफडून मरत असताना ही परिस्थिती हतबल होऊन पाहण्याचं काम केंद्र व राज्य सरकारं करीत आहेत. गोव्यातही गेल्या 48 तासांत 47 रुग्ण वेळेत ऑक्सिजन न मिळाल्यानं मरण पावले आहे. हे सर्व मृत्यू गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये झाले आहेत. हे सर्व मृत्यू सत्तारुढ भाजप सरकारचा निष्काळजीपणा-बेजबाबदारपणा असून या घटनेनंतर गोव्याचे मुख्यमंत्री व अन्य मंत्र्यांमधील मोठ्या प्रमाणावरील मतभेद दिसून आले आहेत. 11 मे रोजी 26 कोरोना रुग्ण ऑक्सिजन वेळेत न मिळाल्यानं मरण पावले. त्यानंतर बुधवारी 21 कोरोना रुग्णांवर हीच वेळ आली. दहा मे रोजी झालेल्या पत्रव्यवहारात 1200 ऑक्सिजन सिलेंडरची आवश्यकता असताना रुग्णालयाकडं केवळ 400 सिलेंडर असल्याची माहिती आहे. आपल्याला लवकरात लवकर ऑक्सिजन सिलेंडर मिळावेत, अशी मागणी करणारे अनेक दूरध्वनी रुग्णालय प्रशासनानं मुख्यमंत्री कार्यालयाकडं केले. मंगळवारी दुपारी दोन ते संध्याकाळी सहा वाजण्याच्या दरम्यान ऑक्सिजन सिलेंडर कमी पडू लागले, तशी धावपळ सुरू झाली; पण त्यावर सिलेंडर वेळेत मिळाले नाहीत. ऑक्सिजनची वाढती मागणी व सरकारचा त्या संदर्भातील बेजबाबदारपणा यावरून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व आरोग्य मंत्री विश्‍वजीत राणे यांच्यातील संघर्ष चव्हाट्यावर आला. राणे फ्रंटलाइनवरील आरोग्य व्यवस्थेवर आपलं लक्ष केंद्रीत करत असताना 21 एप्रिलला अचानक सावंत यांनी सरकारी रुग्णालयात कोविड-19 व्यवस्थापन स्थापन पाहण्यासाठी तीन सदस्यांची एक नोडल समिती स्थापन केली. या समितीकडं बेड, औषधं, ऑक्सिजन पुरवठा व हेल्पलाइनवर देखरेख ठेवण्याचं काम सोपवण्यात आलं. हे अधिकारी आयएएस दर्जाचे असून यातील एकाही अधिकार्‍याला प्रत्यक्ष जमिनीवर आरोग्य यंत्रणा हाताळण्याचा अनुभव नाही. गोव्यातील कोविड परिस्थिती चिंताजनक होऊ लागली. लोकांचे हेल्पलाइनवर मोठ्या संख्येनं फोन येऊ लागले आहेत. ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावरून चर्चा सुरू होऊ लागली आहे. निवासी डॉक्टरांनी रुग्णालयांमधील ऑक्सिजनची परिस्थिती मांडण्यास सुरूवात केली. ’सोशल मीडिया’वर गोव्यातील परिस्थिती मांडली जाऊ लागली आहे. त्या संदर्भात स्वेतिका संचन या अधिकार्‍याशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या, की आपण स्वतःच तीन दिवस विलगीकरणात असून बाहेरची परिस्थिती माहिती नाही. आपली मुलगी कोरोना पॉझिटिव्ह असून तिचं आयुष्य माझ्यासाठी या घडीला महत्त्वाचं असल्याचं उत्तर ऐकायला मिळालं. संचन याना राज्यातील ऑक्सिजनच्या टंचाईबाबत विचारलं असता त्यांनी ही परिस्थिती खरोखरीच अभूतपूर्व संकटाची असून आपण ज्युनियर पदाचे अधिकारी असून या संदर्भातील माहिती आपले वरिष्ठ कुणाल झा देतील असं सांगितलं. कुणाल झा यांच्याशी अनेकवेळा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. गोव्यातल्या ढासळत्या परिस्थितीविषयी मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी गौरेश कलंगुटकर यांनी सांगितलं, की मुख्यमंत्री गेले दोन आठवडे राज्यातील कोविड परिस्थिती पाहत आहेत. ऑक्सिजनअभावी कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले, की या देशातला मी पहिलाच असा मुख्यमंत्री आहे, की ज्यानं कोविड-19 वॉर्डला भेट दिली आहे. आमच्याकडं शंभर टक्के ऑक्सिजन आहे. तसं असेल, तर मग रुग्णांचा प्राणवायूअभावी मृत्यू कसे झाले, हा प्रश्‍न उरतोच. मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी मृत कुटुंबीयांच्या नातेवाइकांना परिस्थिती पूर्वपदाला येईल, सर्व समस्या सोडवण्यात येतील असं आश्‍वासन दिलं. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्‍वासनाला एक दिवस होत असताना बुधवारी आणखी 21 कोरोना रुग्णांचा ऑक्सिजनअभावी मृत्यू झाला. या मृत्यूसंदर्भात खुद्ध आरोग्य मंत्र्यांनी सरकारी रुग्णालयात ऑक्सिजनअभावी होणार्‍या या मृत्यूंची उच्च न्यायालयातर्फे चौकशी व्हावी अशी मागणी केली.

मुंबई उच्च न्यायालय सध्या गोवा सरकारच्या गैरव्यवस्थापनासंदर्भात अनेक याचिकांचा विचार करत आहे; पण राणे यांच्या अशा मागणीमुळे मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री यांच्यातील संघर्ष चव्हाट्यावर आला. मुख्यमंत्री व त्यांच्या निकटवर्तीयांनी आरोग्य खात्यात हस्तक्षेप केल्यामुळं राणे अस्वस्थ झालेले दिसतात. वाद कोणतेही असोत; पण केवळ सावंतच नव्हे, तर राणे यांनाही या परिस्थितीला जबाबदार धरायला हवं अशी मागणी गोव्यातील एका प्रतिष्ठित फिजिशियननं केली. व्यवस्थापन एवढ्या खालच्या थराला कोसळलं आहे, ते कोसळू देणं, बेजबाबदारपणा, निष्काळजीपणा दाखवणं हाच मोठा गुन्हा असून एवढ्या मृत्यूंसाठी कोणाला जबाबदार धरायचं असा सवाल या फिजिशियनचा आहे. एकीकडं ही स्थिती असताना कोरोनाबाधितांना ऑक्सिजन मिळत नसल्याच्या कारणावरून त्यांची थट्टा करणारे योगगुरू बाबा रामदेव यांच्याविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (आयएमए) उपाध्यक्ष डॉ. नवज्योत सिंग दहिया यांनी जालंधर पोलिसांत तक्रार केली आहे. याच डॉ. दहिया यांनी काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच देशात कोरोनाची दुसरी लाट येण्यास कारणीभूत (सुपर स्प्रेडर) असल्याचं विधान केलं होतं. बाबा रामदेव देशातील वैद्यकीय जगत व डॉक्टरांविरोधात गैरसमज पसरवत असून या मंडळींविरोधात अवमानकारक टिप्पण्या करत असल्याचाही आरोप केला आहे. अशा व्यक्तीवर महासाथरोग उल्लंघन कायद्याअंतर्गत कडक कारवाई करावी, अशीही मागणी त्यांनी पोलिस तक्रारीत केली आहे. डॉ. दहिया यांनी बाबा रामदेव यांच्याबरोबर त्यांचे सहकारी व पतंजली उद्योग समूहाचे सीईओ आचार्य बालकृष्ण यांच्यावरही कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. बाबा रामदेव यांचा एक व्हिडिओ ’सोशल मीडिया’त पसरला असून या व्हिडिओत बाबा रामदेव कोरोना बाधित रुग्णांना रुग्णालयात जाऊ नका असा सल्ला देत आहेत. परमेश्‍वरानं सर्व ब्रह्मांड ऑक्सिजननं भरलेलं असून तो ऑक्सिजन रुग्णांनी घ्यावा. बाहेर सिलेंडर शोधण्यापेक्षा आपल्या आतला सिलेंडर म्हणजे दोन नाकपुड्या वापराव्यात. ते न वापरताच सिलेंडरची टंचाई अशी तक्रार केली जात असल्याचं बाबा रामदेव म्हणतात. बाबा रामदेव यांचं विधान अवैज्ञानिक असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचं धाडस केंद्रन सरकार दाखविणार नाही.