श्रीलंकेच्या विकासात भारताचं योगदान

भारताचा शेजारी देशांशी नेहमीच चांगले संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न असतो. त्यातही श्रीलंकेच्या बाबतीत तर तमिळी नागरिकांच्या हितसंबंधामुळं भारताची बर्‍याचदा अडचण होत असते. श्रीलंकेला मदत करून एक उमदा पंतप्रधान आपण गमावला. या पार्श्‍वभूमीवर भारत आणि श्रीलंका संबंधाचा हा घेतलेला धांडोळा. भारताचा शेजारी देशांविषयीचा दृष्टिकोन नेहमीच उदार राहिला आहे. 

श्रीलंकेत भारतीय वंशाच्या तमिळी लोकांना मानवतावादी मदत करण्यासाठी भारतानं कोणतीही कसर सोडली नाही. 1956 मध्ये श्रीलंकेच्या सरकारनं ’सिंहली ओनली विधेयक’ मंजूर केलं. त्याचा मुख्य उद्देश तमिळींना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवणं हाच होता. तिथं सिंहली बहुसंख्य आहेत. तेच सामाजिक, राजकीय, आर्थिक वर्चस्व गाजवू शकतील, असा या विधेयकाचा उद्देश होता. श्रीलंकेची नवीन राज्यघटना 1972 मध्ये आली. त्यात तमिळी लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत. नव्या घटनेनं सिंहलींना राष्ट्रीय भाषा आणि बौद्ध धर्म म्हणून अधिकृत मान्यता दिली. श्रीलंकेच्या सरकारसमोर तमिळी लोकांनी ठेवलेल्या मागण्या मान्य केल्या गेल्या नाहीत. प्रथम श्रेणीचं नागरिकत्व दर्जा, निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागासह राजकीय प्रतिनिधित्व, सामाजिक आर्थिक नियोजनात भाग घेणं, तामिळीला अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता, जीवनशैलीत हस्तक्षेप न करणं, प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, वीज, रस्ते, शेती आदी पायाभूत सुविधा पुरवण्यात याच माफक अपेक्षा सरकारकडून व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. 1976 नंतर श्रीलंकेच्या सैन्यानं एलटीटीई बंडखोरांवर कठोर कारवाई सुरू केली. तामिळ स्वायत्ततेच्या मागणीसाठी तमिळी लोकांनी सिंहलींची हत्या केली. 1983 मध्ये कोलंबोमध्ये तमिळीविरोधी हिंसाचार सुरू झाला. तमिळींच्या हत्येनं तामीळनाडूच्या भावना दुखावल्या. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी हवाई आणि समुद्री जहाजांद्वारे तामिळांना अन्न, औषधं आणि इतर आवश्यक रसद पुरविली.

तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन यांनी नवी दिल्लीला येऊन इंदिराजींची भेट घेतली. पूर्व पाकिस्तानमधील नागरिकांनी जशी मदत केली, तशीच मदत श्रीलंकेतील तमिळींना करण्याचं साकडं घातलं. तेव्हा भारत सरकारविरोधात श्रीलंका सरकारनं अमेरिका, ब्रिटन, पाकिस्तान आणि बांगला देशाकडून मदत मागितली होती. दोन ऑगस्ट 1983 रोजी विविध देशांच्या प्रतिनिधींना भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी श्रीलंकेतील वांशिक वादापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला. श्रीलंकेच्या गृहयुद्धात मदतकार्य आणि लष्करी मदत पुरविल्या जाणार्‍या पाकिस्ताननं भारताला या संघर्षात हस्तक्षेप करण्याची संधी न देण्यास अनुकूलता दर्शविली. इंदिरा गांधी म्हणाल्या होत्या, की तमिळींवर अन्याय होत असतानाही भारत निःशब्द प्रेक्षक म्हणून राहू शकत नाही. 29 जुलै 1983 रोजी परराष्ट्रमंत्री नरसिंहराव यांना परिस्थितीचं मूल्यांकन करण्यासाठी श्रीलंकेत पाठवलं गेलं. भारताच्या या सर्व सक्रिय पुढाकारांना श्रीलंकेनं अतिक्रमण मानलं. भारतानं तमिळी फुटीरतावादी आणि श्रीलंकेच्या सरकारमध्ये मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. 1987 पर्यंत जवळजवळ दीड लाख तमिळी शरणार्थी तामीळनाडू राज्यात दाखल झाले होते. राजीव गांधी-जयवर्धने कराराच्या अंमलबजावणीसाठी घटनादुरुस्ती आणली गेली, ज्यात तमिळ लोकांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या. तमिळ भागात आर्थिक बाबी आणि त्यांचे हितसंबंध सुनिश्‍चित करण्यासाठी वित्त आयोग स्थापन करण्याचीही तरतूद केली आहे. करारानं तामिळला श्रीलंकेची अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता दिली. मुख्य म्हणजे, पूर्वोत्तर प्रांतात उच्च न्यायालयं स्थापन करण्याचीही तरतूद केली आहे. 13 व्या घटनादुरुस्तीनुसार श्रीलंकेचं नऊ प्रांतांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आलं. या दुरुस्ती अंतर्गत उत्तर व पूर्व प्रांत एकत्र करून एकच पूर्व-पूर्व प्रांत तयार केला गेला. असं असूनही, तेराव्या घटनात्मक दुरुस्तीतील अनेक तरतुदी अद्याप अंमलात आणल्या गेलेल्या नाहीत. त्यामुळं तमिळ स्वायत्ततेची मागणी अद्याप खर्‍या अर्थानं पूर्ण झाली नाही. तामिळांना अजूनही जमीन व आर्थिक हक्क देण्यात आलेला नाही. श्रीलंकेच्या नवनिर्वाचित राष्ट्रपतींनी जानेवारी 2020 मध्ये स्पष्टीकरण दिलं, की 13 व्या घटना दुरुस्तीतील काही तरतुदी लागू केल्या जाऊ शकत नाहीत आणि श्रीलंका सरकार काही पर्यायी व्यवस्थांवर विचार करेल. भारताचे प्रयत्न शेजारच्या देशांमध्ये अस्तित्त्वात असलेल्या बिग ब्रदर सिंड्रोमकडं लक्ष देतात. श्रीलंका भौगोलिकदृष्ट्या या धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहे; परंतु तमिळ संकट, मच्छीमारांशी संबंधित वादासारख्या मुद्द्यांमुळं दोन्ही देशांचे पारंपारिक संबंध अविश्‍वास आणि पूर्वग्रहांवर आधारित आहेत. तमिळ अतिरेकी संघटना एलटीटीईच्या समाप्तीनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याची मोठी अपेक्षा होती; परंतु देशांतर्गत राजकारणामुळं आणि तामिळ प्रादेशिक पक्षांच्या दबावामुळं या काळात भारत श्रीलंकेपासून दूरच राहिला. 2003-2009 दरम्यान श्रीलंकेत गृहयुद्ध सुरू असताना श्रीलंकेच्या सैन्यावर तामिळ लोकांच्या मानवी हक्कांच्या गंभीर उल्लंघनाचा आरोप होता. त्याच वेळी, मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या प्रश्‍नावर आंतरराष्ट्रीय मंचांमध्ये श्रीलंकेला केवळ चीननंच पाठिंबा दर्शविला नाही, तर गृहयुद्ध आणि नैसर्गिक आपत्तीनं ग्रस्त श्रीलंकेच्या कमकुवत अर्थव्यवस्थेलाही मोठ्या प्रमाणात श्रीलंकेनं मदत केली. परिणामी, श्रीलंका चीनच्या आहारी गेला. भारताच्या नैसर्गिक प्रदेशावर चीनचं नियंत्रण वाढलं. 2019 मध्ये भारतात पूर्ण बहुमत असलेलं सरकार स्थापन झालं. त्यामुळं भारतीय परराष्ट धोरण ठरविण्यावरचा प्रादेशिक पक्षांचा वचक कमी झाला.  मध्यंतरी मैत्रिपाल सिरीसेना यांच्या काळात भारत-श्रीलंका संबंध सुधारले होते; परंतु आता पुन्हा तिथं सत्तांतर झाल्यानं संबंध तणावातच आहेत. भारत आणि जपानला दिलेली कामं स्थानिक कामगार संघटनांच्या दबावाखाली श्रीलंका सरकारनं रद्द केली. श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदर 99 वर्षांच्या करारानं चीनच्या ताब्यात गेलं आहे. चीन पैसा ओतून राज्यकर्त्यांना आपलसं करून घेतो. राज्यकर्ते विकावू निघाले, की संबंधित देशाचं परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरण बदलतं. कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेल्या श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदर चीनच्या ताब्यात आल्यानंतर त्याच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होऊ लागलं. म्हणूनच, श्रीलंकेचं सरकार सध्या धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या धोरणाच्या आधारे आपल्या परराष्ट्र धोरणात वैविध्य आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे, ज्यामुळं चीनवरील वाढतं अवलंबित्व कमी होईल. त्याचा भारतही फायदा उठवितो आहे. गृहनिर्माण प्रकल्पांतर्गत श्रीलंकेत पन्नास हजार घरांच्या बांधणीच्या मोठा प्रकल्प भारतानं हाती घेतला आहे. ही घरं युद्धग्रस्त लोक आणि श्रीलंकेत बागेत काम करणार्‍या कामगारांसाठी तयार केली जात आहेत. यासाठी श्रीलंकेला भारताकडून 1,372 कोटी रुपयांचं अनुदान देण्यात आलं आहे. आतापर्यंत भारतानं ईशान्य प्रांतात एकूण 46 हजार घरांचं बांधकाम पूर्ण केलं आहे. या व्यतिरिक्त 2017 मध्ये श्रीलंकेत 485 कोटी रुपये खर्चून 10 हजार अतिरिक्त घरं बांधण्याची घोषणा भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. भारत सरकारनं श्रीलंकेतील उच्च प्रभाव असलेल्या सामुदायिक विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून विकासात्मक सहकार्य करण्याचं ठरविलं होतं. हंबनटोटामध्ये, मच्छीमार आणि शेती समुदायाच्या सुमारे 70 हजार लोकांना उपजीविकेचा आधार देणं, वावुनिया रुग्णालयात वैद्यकीय उपकरणं पुरविणं, मुल्लाई-थिवू मच्छीमारांसाठी 150 फिशिंग बोट्स आणि फिशिंग गिअरद्वारे मानवतावादी मदत पुरविणं अशी काम भारतानं केली. 2018 मध्ये कोलंबो आणि ट्राईनकोमली बंदर विकसित करण्यासाठी श्रीलंका सरकारची संमती भारताला मिळाली. भारताच्या सहकार्यानं उत्तर प्रांतात कनकंसथुरै बंदर विकसित होईल. हे तामिळ-बहुल प्रदेशातील बंदर आहे, म्हणूनच भारतानं त्यास उन्नत करण्यात विशेष रस घेतला आहे. तामिळबहुल उत्तर प्रांतातील (जाफना) पलाली विमानतळ विकसित करण्यासाठी श्रीलंका सरकारबरोबर करारावर स्वाक्षरी करण्यात भारतानं रस दर्शविला आहे. या विमानतळाच्या विकासासाठी तीनशे कोटी डॉलर्सचं अनुदान देण्यास भारतानं यापूर्वीच सहमती दर्शविली आहे. पलाली आणि चेन्नई दरम्यान हवाई सेवा नुकतीच सुरू करण्यात आली आहे. 2018 मध्ये मटाल्ला विमानतळ विकसित करण्यातही भारतानं महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. मटाल्ला राजपक्षे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असं त्याचं नाव आहे. अशाप्रकारे, श्रीलंकेच्या तामिळ-बहुल भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये भारतानं महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.