शेतकरी संघटनांच्यावतीने पुकारण्यात आलेल्या भारत बंदला काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा देताना पेट्रोल, डिझेल, गॅस दरवाढीच्या निषेधार्थ निदर्शने केली व ही दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली.

नवीदिल्लीः कोरोना काळातून सावरताना देशात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. गुंतवणूकदारांच्या प्रकल्पांना वेगाने मान्यता देण्यासाठी 15 तारखेपासून सिंगल विंडो क्लिअरन्स सिस्टीम आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. 

केंद्र सरकार देशात व्यवसायाला चालना देण्याच्या मागे लागले आहे. ईज ऑफ डुइंग अंतर्गत यासाठी वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत. आता सरकार 15 एप्रिलपासून गुंतवणूकदारांसाठी सिंगल विंडो क्लियरन्स सिस्टीम आणणार आहे. या प्रणालीच्या अंमलबजावणीनंतर गुंतवणूकदारांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये जाण्याची गरज भासणार नाही. केंद्र-राज्यांचे सर्व विभाग एकाच व्यासपीठावर आणले जातील. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी या सिंगल-विंडो पोर्टलवर सर्व प्रकारच्या मंजुरी मिळतील. या पोर्टलवर सुरुवातीला केंद्र सरकार आणि 14 राज्य सरकारांचे विभाग उपलब्ध असतील. गुंतवणूकदार त्यांच्या अर्जावर नजर ठेवू शकतील एकदा ही यंत्रणा सुरू झाल्यावर गुंतवणूकदार एकीकडे असतील आणि केंद्र-राज्य सरकारच्या सर्व यंत्रणा दुसर्‍या बाजूला असतील. या पोर्टलवर गुंतवणूकदार त्यांच्या अर्जावर देखरेख ठेवू शकतील. त्याचा अर्ज कुठे अडकला आहे हे तो पाहण्यास सक्षम असेल. त्यांच्या अर्जावर संबंधित विभाग किंवा राज्याने कोणती कारवाई केली आहे, हे समजणे सोपे  होईल. व्यवसायाच्या मंजुरीचा ताण कमी करण्यासाठी दोन टप्प्यांत तयारी सुरू आहे. पहिला टप्पा 31 मार्चपर्यंत पूर्ण होईल, तर दुसरा टप्पा 15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत पूर्ण होईल. पहिल्या टप्प्यात सहा भागात नियामकाच्या अटी, निर्बंध कमी करण्यावर भर असेल. यामध्ये परवाने नूतनीकरण, आकस्मिक तपासणी, रिटर्न-दाखल करण्याचे एकसमान मानके, डिजिटलायझेशन आणि सर्व प्रकारच्या मॅन्युअल रेकॉर्ड मेकिंगमध्ये सुलभता यांचा समावेश आहे. एप्रिल अखेर पीएलआयच्या सूचना प्रसिद्ध केल्या जातील. प्रॉडक्शन-लिंक्टेड इंसेंटिव्ह (पीएलआय) योजना एक लाख 97 हजार कोटी रुपयांची आहे. एप्रिल अखेर प्रत्येक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अधिसूचना जारी केल्या जातील. या योजनेत प्रथम मोबाइल आणि विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांचा समावेश होता. त्यानंतर या योजनेत एपीआय, वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधांचा समावेश करण्यात आला. नोव्हेंबर 2020 मध्ये या योजनेत आणखी 10 क्षेत्रे जोडली गेली. मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रासाठी निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली असून कंपन्यांना माहिती देण्यात आली आहे.