शेतकरी आंदोलनावर पंधरा दिवसात तोडगा काढा ;सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला ताकीद

नवी दिल्ली : तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकर्‍यांचे तब्बल आठ महिन्यापेक्षा अधिक दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. अनेकवेळेस केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चा होऊन देखील यावर तोडगा निघू शकलेला नाही. अखेर यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, शेतकरी आंदोलनावर पंधरा दिवसात तोडगा काढा अशी ताकीद सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिली आहे. यावर पुढील सुनावणी 20 सप्टेंबरला होणार असून, याप्रकरणी केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात काय भूमिका मांडते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
कृषी कायद्यांविरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमेवर प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने वाहतूक कोंडीवरून केंद्र आणि राज्य सरकारला फटकारले. अशा पद्धतीने वाहतूक कोंडी केली जाऊ शकत नाही, यासाठी सरकारला तोडगा काढावा लागेल. शेतकर्‍यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र वाहतूक कोंडी करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारने यावर दोन आठवड्यात तोडगा काढावा, अशी ताकीद न्यायालयाने दिली आहे. आतापर्यंत सरकारला बराच वेळ मिळाला असून यावर समाधान शोधावे. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकमेकांना सहयोग करावा, जेणेकरून सामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 20 सप्टेंबरला होणार आहे. शेतकर्‍यांचे आंदोलन पाहता उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांशी संवाद साधत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यातील बहुतेक आंदोलक वृद्ध असल्याचेही दाखवून देण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि रस्ता बंद असल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नोएडाहून दिल्लीला जाण्यासाठी अर्धा तासाऐवजी दोन तास लागत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे.